Note÷ English and Hindi Language.
CONTRIBUTINT OF MAHATMA JOTIBA PHULE TO COLONIAL RULE AND DALIT SOCIETY.
Dr Om Prakash Singh
Impact of British colonial rule on social
fabric of India has been a debated issue. Nationalist leaders like Gandhi
opined that British rule has destroyed the organic Indian society.[1]
Socialist historian such as A.R. Desai, was of the opinion that colonial rule
unleashed the process of exploitation of Indians which destroyed the harmonious
social relations.[2] In the independent
India, histories of Dalits continued to be treated as sectarian struggles
without genuine motto of nationalism.[3]
At the same time, scholars from the Cambridge School used the caste system and
untouchablity to attack on the credibility Indian nationalism.[4]
These two approaches tried to understand the history of modern Indian from the
prescriptive of nationalism and anti-nationalism proscriptive. Having this as
an agenda, struggle and role of marginalized people did not receive serious
attention. This led what a famous subaltern historian terms neglect of
‘politics of people in nation building’ remained marginalized.[5]
Emergence of subaltern studies is a response to these lacunae in the existing
historical knowledge in India.
The subaltern
approach in writing history gave a way to new challenges by transcending the traditional
method of history writing. From Indian point of view, subaltern history is
similar to the trend of writing in England, which became famous as ‘History
from Below.’ Ranjit Guha played a vital role in development of subaltern
project. In 1982, a collection of articles edited by Guha “Subaltern Studies”
was published. There has been a debate on the question of to what extent
subaltern studies approach enables to capture historical dynamics of Dalit
society. It is generally accepted that the approach itself has initiated a
shift in focal theme of history writing from elite to subaltern. As a result of
that the marginalized sections including Dalits receive the attention of
historians.[6]
Indeed subaltern studies project in spite of many problems initiated a
departure in writing history of India from elite centric to peoples centric.
This trend can be seen in gradual increase of books and articles on various
aspects of Dalit society in India.
Historians focused on Dalit history propose
that the economic activities of the British necessitated requirement of vast
mass of labour. It was this requirement that generated new opportunities to
Dalits and other marginalized sections of Indian society to escape from
traditional exploitative structure. Gradually Dalits were employed in army
particularly for non-combative works and domestic works in the cantonments
wherein British officers live. Large numbers of Dalits were employed in the
emerging new profession in urban areas such as sweepers, scavengers, and other
menial jobs which upper caste people refused to perform. Dalits were also
gained work mobility on account of commercialization of agriculture which
required masse labor. The industrialization process initiated by colonial
economy in the form of establishment of cotton textile industries, Irion and
steel industries, railways, jute industries and others certainly created
massive demand for hard working labor which was supplied by Dalit communities.[7] In case of United Provinces, Dalit acquired
work and professional mobility on account of thriving trade in leather related
articles. Particularly Agra, Kanpur and Meret areas emerged as centers for
Dalit assertion on account relative economic better position of Dalits which
engaged in leather trade.[8]
This context resulted in two processes: firstly, Dalit entered in the colonial
economic process and became a strong base for British rule and secondly having
escaped from traditional oppressive structure, Dalits particularly live in
urban areas tried to create new culture, history and value system which
reflects their quest for emancipation from oppressive and march towards better
life.
In the discourse of anglicizes, colonial
administrators and Christian missionaries the caste based impression has been
highlighted to document the degenerative state of Indian society which required
the civilizing touch of the British. Consequently, socio-religious reforms and
nationalists concentrated upon the upliftment of Dalits as a means to reform
Indian society. At the same time, on account of work mobility and increasing
urbanization, many Dalits contemplated to convert religion either Islam or
Christianity. It was this context that generated discourse on evil effect of
caste system on Dalits. In this context the following socio-religious from
associations tried to take up the issue of
MAHATMA JOTIBA PHULE AND DALITS
The mobilization of lower castes and Dalits
guided by non-Brahman intellectuals provide an example of how Dalits organized
and operated in the non-Brahman political framework. This process can be
illustrated by the life and activities of Jotiba Phule. He had no means but with
the help of his intellectual power, cured the social problems. On August 1848,
at the age of 21, he started a school[9].
In the educational in archives of Bombay Presidency there was 18 number such
schools present at that time. He opened night schools for adult male and
female. He diverted Dalit from conversion and fought against Varna system. He
emerged in the transition phase of renaissance and orthodox period but this
canorousness was invisible in Dalits. He gave priority to women education for
social justice and social just society.
The condition of Dalits in Maharashtra and
other part of Indian subcontinent was same. In the period of renaissance,
non-Brahman castes organize themselves on the basis of caste, society and
culture for their rights. From 1870 to 1920, Depressed and Dalit group observed
the reality of upper caste Associations and they started framing their own
caste associations. Here the mainstream intellectuals of Bengal, Madras, and
Bombay did not reacted over the painful condition of Dalits. On 23 September
1873 at the occasion of Nevaratri, Mahatma Phoole established the Satya Sodhak Samaj to represent the
problems of lower castes of Maharashtra.[10]
The objectives of Satya Sodhak Samaj are as
follows-
1.
God is
one, Universal and present in every soul.
2.
Each
person has right for worship of God.
3.
The
quality of human being approves their importance.
4.
No any
text is god centric.
5.
God
does not take birth as physical body.
6.
Rebirth,
rituals, religious work is foulness.[11]
To became the member of Satya Sodhak Samaj
members have to take oath of Prabhu Khanderao. Any caste members can be a
member of this association. It came into existence against the injustice in the
form of mass movement in symbolic form. It meetings were held on Sunday for
more gathering at session’s. They debated over women education, Swadeshi
expansion and misleading of Purohit (preacher’s) to society. It was the first
organization of Maharastra having revolutionary actions against social
problems. They used play and Tamashey’s for delivering the message of social
change at country side.[12] Satya Sodhak Samaj worked at grassroots level
of society in Pue and surrounding areas. Preachers wore Shafas on their head to
distinguish themselves from general publi. They preached about social freedom,
civil rights and need for reforming Dalits.[13]
Must Read It: HISTORICAL BACKGROUND AND CONSCIOUSNESS OF LOWER CASTE ASSOCIATIONS IN UTTAR PRADESH.
Jyotiba Phooley created social, cultural, and
ideological revolution among Dalits. He contributed for social justice and
social change which evolved many social reformers and leader like Dr. B.R.
Ambedkar. In fact, the geology of original inhabitant theory could be found in
the writings of Phule. He claimed that Aryans are foreigners who invaded India
and destroyed the original Indian civilization which was built by Dalits. It
was indeed an ideological revolution unleashed by Phule.[14]
The ideas of Phule undoubtedly spread to different parts of India and
influenced the thought process of newly emerged educated Dalits.
[1] Great works of Mahatma Gandhi, Lexicon, New Delhi, 2014.
[2] A.R.
Desai, Social Background of Indian Nationalism, Popular Prakashan,
Reprinted Edition, Bombay, 1994.
[3] R.C. Majumdar, History
of Freedom Movement in India, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta,1962: Bipan
Chandra, India’s Struggle for
Independence, Penguin, New Delhi. Sumit Sarkar, Modern India: 1885-1947, Macmillan 2001.
[4]Anil
Seal, The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in
the Later Nineteenth Century Cambridge University Press, 1971: Gordon
Johnson, Provincial Politics and Indian Nationalism: Bombay and the Indian
National Congress 1880-1915, Cambridge, University Press, 2005: C. J.
Baker, Gordon Johnson and Anil Seal (eds.), Power,
Profit and Politics: Essays on Imperialism, Nationalism and Change in Twentieth
century India. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
[5] Vinayak Chaturvedi, ed, Mapping Subaltern Studies and
the Postcolonial , London: Verso, 2000.
[6]
Manu Bhagavan, Anne Feldhaus, eds. Claiming Power from
Below: Dalits and the Subaltern Question in India. Oxford University Press,
New Delhi, 2008: Shail Mayaram, M.S.S. Pandian and Ajay Skaria, Subaltern Studies XII: Muslims, Dalits and
Fabrications of History, Oxford University Press, New Delhi, 2005.
[7] Peter Robb, ed, Dalit
Movement and Meaning of Labour in India, Oxford University Press, Delhi,
1993.
[8] Tirthankar
Roy, Traditional Industry in the Economy
of Colonial India, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
[9]
Dhanauja Kheer,
Mahatma Jotirao Phule: Father of Indian
Social Revolution, Bombay, Popular Prakshan, 1964.
[10] B.R. Mani. Debrahaminising History, New Delhi, Monoher, 2005.
[11]
Chandra, R. Chancharik, Kanhaiya Lal, Adhunik Kal Ka Dalit Andolan, University Publication, New Delhi,
2003,p.46.
[12] Ibid.
[13] Ibid, 49.
[14] G.P.
Deshpande,
Selected Writings of Jotirao Phule,
New Delhi, Left Word, 2002.
IN HINDI
औपनिवेशिक
शासन और दलित
औपनिवेशिक शासन और दलित भारत के सामाजिक
ताने-बाने पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव एक बहस का मुद्दा रहा है। गांधी
जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का मत था कि ब्रिटिश शासन ने जैविक भारतीय समाज को नष्ट
कर दिया है। समाजवादी इतिहासकार जैसे ए.आर. देसाई का विचार था कि औपनिवेशिक शासन
ने भारतीयों के शोषण की प्रक्रिया को जन्म दिया जिसने सामंजस्यपूर्ण सामाजिक
संबंधों को नष्ट कर दिया। स्वतंत्र भारत में, दलितों के इतिहास को राष्ट्रवाद के वास्तविक आदर्श वाक्य के बिना
सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में माना जाता रहा। उसी समय, कैम्ब्रिज स्कूल के विद्वानों ने भारतीय
राष्ट्रवाद की विश्वसनीयता पर हमला करने के लिए जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का
इस्तेमाल किया। इन दो दृष्टिकोणों ने आधुनिक भारतीय के इतिहास को राष्ट्रवाद और
राष्ट्र-विरोधी निषेधाज्ञा के नियम से समझने की कोशिश की। इसे एक एजेंडा के रूप
में रखते हुए, हाशिए
के लोगों के संघर्ष और भूमिका पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण एक
प्रसिद्ध सबाल्टर्न इतिहासकार ने 'राष्ट्र निर्माण में लोगों की राजनीति' की उपेक्षा को हाशिए पर डाल दिया। सबाल्टर्न
अध्ययनों का उदय भारत में मौजूदा ऐतिहासिक ज्ञान में इन कमियों की प्रतिक्रिया है।
इतिहास लेखन में सबाल्टर्न दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन की पारंपरिक पद्धति को पार
करके नई चुनौतियों का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय दृष्टिकोण से सबाल्टर्न इतिहास
इंग्लैंड में लेखन की प्रवृत्ति के समान है, जो 'नीचे
से इतिहास' के रूप में
प्रसिद्ध हुआ। रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न परियोजना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। 1982 में गुहा द्वारा संपादित लेखों का एक संग्रह "सबाल्टर्न
स्टडीज" प्रकाशित हुआ था। इस सवाल पर बहस होती रही है कि दलित समाज की
ऐतिहासिक गतिशीलता को पकड़ने में किस हद तक सबाल्टर्न अध्ययन दृष्टिकोण सक्षम है।
यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि इस दृष्टिकोण ने ही इतिहास लेखन के केंद्र
विषय में अभिजात वर्ग से निम्नवर्ग में बदलाव की शुरुआत की है। इसके परिणामस्वरूप
दलितों सहित हाशिए के वर्गों को इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित करता है। वास्तव में
कई समस्याओं के बावजूद सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट ने भारत के इतिहास को
संभ्रांत-केंद्रित से जन-केंद्रित की ओर प्रस्थान करने की शुरुआत की। यह प्रवृत्ति
भारत में दलित समाज के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकों और लेखों की क्रमिक वृद्धि में
देखी जा सकती है। दलित इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने वाले इतिहासकारों का
प्रस्ताव है कि अंग्रेजों की आर्थिक गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर श्रम की
आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने दलितों और भारतीय समाज के अन्य हाशिए के वर्गों को
पारंपरिक शोषणकारी ढांचे से बचने के नए अवसर पैदा किए। धीरे-धीरे दलितों को सेना
में विशेष रूप से गैर-संघर्ष कार्यों और उन छावनियों में घरेलू कार्यों के लिए
नियुक्त किया गया जहां ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में उभरते हुए नए
पेशे में बड़ी संख्या में दलितों को नियोजित किया गया था जैसे कि स्वीपर, मैला ढोने वाले, और अन्य नौकरशाही नौकरियां जिन्हें उच्च जाति
के लोगों ने करने से इनकार कर दिया था। कृषि के व्यावसायीकरण के कारण दलितों को भी
काम करने की गतिशीलता प्राप्त हुई जिसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता थी।
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था द्वारा सूती वस्त्र उद्योग, आयरन और इस्पात उद्योग, रेलवे, जूट उद्योग और अन्य की स्थापना के रूप में शुरू की गई औद्योगीकरण
प्रक्रिया ने निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करने वाले श्रम की भारी मांग पैदा की जो
दलित समुदायों द्वारा आपूर्ति की गई थी। संयुक्त प्रांत के मामले में, दलितों ने चमड़े से संबंधित वस्तुओं के
फलते-फूलते व्यापार के कारण काम और पेशेवर गतिशीलता हासिल की। विशेष रूप से आगरा,
कानपुर और मेरठ क्षेत्र दलितों की आर्थिक बेहतर स्थिति के
कारण दलित दावे के केंद्र के रूप में उभरे, जो चमड़े के व्यापार में लगे हुए थे। इस संदर्भ के परिणामस्वरूप दो
प्रक्रियाएँ हुईं: पहला, दलित
औपनिवेशिक आर्थिक प्रक्रिया में प्रवेश किया और ब्रिटिश शासन के लिए एक मजबूत आधार
बन गया और दूसरा पारंपरिक दमनकारी ढांचे से बचकर, दलितों ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में
रहने के लिए नई संस्कृति, इतिहास
और मूल्य प्रणाली बनाने की कोशिश की, जो कि दमनकारी से मुक्ति और बेहतर जीवन की ओर बढ़ने की उनकी खोज को
दर्शाता है।
अंग्रेजों, औपनिवेशिक प्रशासकों और ईसाई मिशनरियों के प्रवचन में जाति आधारित धारणा को भारतीय समाज की अपक्षयी स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए उजागर किया गया है जिसके लिए अंग्रेजों के सभ्य स्पर्श की आवश्यकता थी। नतीजतन, सामाजिक-धार्मिक सुधारों और राष्ट्रवादियों ने भारतीय समाज में सुधार के साधन के रूप में दलितों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही, काम की गतिशीलता और बढ़ते शहरीकरण के कारण, कई दलितों ने धर्म को इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित करने पर विचार किया। यह वह प्रसंग था जिसने दलितों पर जाति व्यवस्था के बुरे प्रभाव पर विमर्श उत्पन्न किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित सामाजिक-धार्मिक संघों ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया
महात्मा जोतिबा फुले और दलित
महात्मा जोतिबा फुले और दलित गैर-ब्राह्मण
बुद्धिजीवियों द्वारा निर्देशित निचली जातियों और दलितों की लामबंदी (गतिशीलता) इस बात का
उदाहरण प्रदान करती है कि कैसे दलितों ने गैर-ब्राह्मण राजनीतिक ढांचे में संगठित
और संचालित किया। इस प्रक्रिया को जोतिबा फुले के जीवन और गतिविधियों से स्पष्ट
किया जा सकता है। उसके पास कोई साधन नहीं था लेकिन अपनी बौद्धिक शक्ति की मदद से
उसने सामाजिक समस्याओं को ठीक किया। अगस्त 1848 को, 21 वर्ष की आयु में, उन्होंने एक स्कूल शुरू किया। बॉम्बे
प्रेसीडेंसी के शैक्षिक अभिलेखागार में उस समय 18 ऐसे स्कूल मौजूद थे। उन्होंने
वयस्क पुरुष और महिला के लिए रात के स्कूल खोले। उन्होंने दलित को धर्मांतरण से
हटा दिया और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह पुनर्जागरण और रूढ़िवादी काल
के संक्रमण चरण में उभरे लेकिन दलितों में यह विद्वता अदृश्य थी। उन्होंने सामाजिक
न्याय और सामाजिक न्यायपूर्ण समाज के लिए महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी।
महाराष्ट्र और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में दलितों की स्थिति समान थी।
पुनर्जागरण काल में गैर-ब्राह्मण जातियाँ अपने अधिकारों के लिए जाति, समाज और संस्कृति के आधार पर स्वयं को संगठित
करती हैं। 1870 से 1920 तक, दलित
और दलित समूह ने उच्च जाति संघों की वास्तविकता को देखा और उन्होंने अपने स्वयं के
जाति संघों को बनाना शुरू कर दिया। यहां बंगाल, मद्रास और बंबई के मुख्यधारा के बुद्धिजीवियों ने दलितों की दर्दनाक
स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 23 सितंबर 1873 को नेवरात्रि के अवसर पर,
महात्मा फूले ने महाराष्ट्र की निचली
जातियों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की।
सत्य शोधक
समाज के उद्देश्य इस प्रकार हैं-
1.
ईश्वर एक, सार्वभौमिक और
हर आत्मा में मौजूद है।
2.
प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की पूजा का अधिकार है।
3. मनुष्य का गुण उसके महत्व को स्वीकार करता
है।
4. कोई भी पाठ ईश्वर केंद्रित नहीं है।
5. भगवान भौतिक शरीर के रूप में जन्म नहीं लेते
हैं।
6.
पुनर्जन्म, कर्मकांड,
धार्मिक कार्य बेईमानी है।
सत्य
शोधक समाज के सदस्य बनने के लिए सदस्यों को प्रभु खंडेराव की शपथ लेनी होती है।
कोई भी जाति का सदस्य इस संघ का सदस्य हो सकता है। यह सांकेतिक रूप में जन आंदोलन
के रूप में हो रहे अन्याय के खिलाफ अस्तित्व में आया। सत्र में अधिक सभा के लिए
रविवार को यह बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने महिला शिक्षा, स्वदेशी विस्तार और समाज को पुरोहित (उपदेशक)
को गुमराह करने पर बहस की। सामाजिक समस्याओं के खिलाफ क्रांतिकारी कार्रवाई करने
वाला यह महाराष्ट्र का पहला संगठन था। उन्होंने देश में सामाजिक परिवर्तन का संदेश
देने के लिए नाटक और तमाशे का इस्तेमाल किया। सत्य शोधक समाज ने पुए और आसपास के
क्षेत्रों में समाज के जमीनी स्तर पर काम किया। प्रचारकों ने खुद को आम जनता से
अलग करने के लिए अपने सिर पर शफा पहना था। उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और दलितों में सुधार की
आवश्यकता के बारे में प्रचार किया। ज्योतिबा फूले ने दलितों के बीच सामाजिक,
सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति की।
उन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए योगदान दिया जिससे कई समाज
सुधारक और नेता जैसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर। वास्तव में, मूल निवासी सिद्धांत का भूविज्ञान फुले के लेखन
में पाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि आर्य विदेशी हैं जिन्होंने भारत पर
आक्रमण किया और दलितों द्वारा बनाई गई मूल भारतीय सभ्यता को नष्ट कर दिया। यह
वास्तव में फुले द्वारा शुरू की गई एक वैचारिक क्रांति थी। फुले के विचार
निस्संदेह भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले और नए उभरे शिक्षित दलितों की विचार
प्रक्रिया को प्रभावित किया।
संदर्भ:-
[1] महात्मा गांधी के महान कार्य, लेक्सिकन, नई दिल्ली, 2014।
[2] ए.आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, लोकप्रिय प्रकाशन, पुनर्मुद्रित संस्करण, बॉम्बे, 1994।
[3] आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, फिरमा के.एल.मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1962: बिपन चंद्र, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पेंगुइन, नई दिल्ली। सुमित सरकार, मॉडर्न इंडिया: 1885-1947, मैकमिलन 2001।
[4] अनिल सील, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय: बाद में उन्नीसवीं सदी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रतिस्पर्धा और सहयोग, 1971: गॉर्डन जॉनसन, प्रांतीय राजनीति और भारतीय राष्ट्रवाद: बॉम्बे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1880-1915, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005: सी.जे. बेकर, गॉर्डन जॉनसन और अनिल सील (सं.), पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स: एसेज ऑन इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड चेंज इन ट्वेंटिएथ सेंचुरी इंडिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1981।
[5] विनायक चतुर्वेदी, एड, मैपिंग सबाल्टर्न स्टडीज एंड द पोस्टकोलोनियल, लंदन: वर्सो, 2000।
[6] मनु भगवान, ऐनी फेल्डहॉस, संस्करण। नीचे से दावा करने की शक्ति: भारत में दलित और सबाल्टर्न प्रश्न। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2008: शैल मायाराम, एम.एस.एस. पांडियन और अजय स्कारिया, सबाल्टर्न स्टडीज बारहवीं: मुस्लिम, दलित और इतिहास के निर्माण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2005।
[7] पीटर रॉब, एड, दलित मूवमेंट एंड मीनिंग ऑफ लेबर इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1993।
[8] तीर्थंकर रॉय, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ कोलोनियल इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1999।
[9] धनौजा खीर, महात्मा जोतिराव फुले: भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक, बॉम्बे, लोकप्रिय प्रकाशन, 1964।
[10] बी.आर. मणि। Debrahaminising History, नई दिल्ली, मोनोहर, 2005।
[11] चंद्रा, आर. चांचरिक, कन्हैया लाल, आधुनिक काल का दलित आंदोलन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 46।
[12] इबिड।
[13] इबिड, 49.
[14] जी.पी. देशपांडे, सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ जोतिराव फुले, नई दिल्ली, लेफ्ट वर्ड, 2002।
Tags- औपनिवेशिक शासन और दलित, महात्मा जोतिबा फुले और दलित