Emergence of Lower Caste Associations and Their Role in the Eradication of Untouchability in United Provinces.
Dr Om prakash Singh
Assistant professor Dept.of History
R.S.M.P.G. College Bijnor U.P) India.
Abstract
Caste as a category has played an important role in the analysis of Indian politics. It has remained for long a very crucial source of collective identity and an important dimension of political mobilization, particularly so in the domain of electoral politics. In the post-colonial period, caste has not only assumed an active role but also become topic for intense debates. This chapter highlights the factors which were responsible for the emergence of Dalit Organizations and the BSP and their role in the eradication of untouchability in India.
Introduction:- Indian civilization is one of the oldest civilizations of the world. Civilizations have emerged before 5000 years in this country. When we consider on the history of modern Castes systems and Dalit category, then we have to study on the history of ancient social system. Its roots are hidden in the post, so scholar did not have same view on it. From Regveda to Baudh and from the down fall of Baudh Dharm to the emergence of renaissance, Indian society have around 5000 years long social history in which Varna system, Caste discrimination, untouchability and slavery are the issues of social movements in India. There are so many evidence on the modern form of castes, untouchability and slavery system. Dalit history is incredible in India. In modern time Dalit are identified by impurity, pain, starvation, illiteracy. But if is proved that Dalit were having on empires on the land of this country, but they become servants from emperor. In Ancient period Shudra, Atishudra, Chandal, Antyaj and Asprishya words were used to Dalit. Shudra’s condition become bad when federal system converted in to Caste system. By this Dalit identified with various name are ancestors of Dalit word.
Caste system is the specific and critical social system of Indian history. On the basis of Caste system society was divided as Arya and Anarya. These categories emerged due to Caste discrimination, Dalit divided in two different groups. Bonded by Caste, Dalit became right less, slaves who are the ancestors of today’s untouchable, Shudras, Dalit, and Neo-Buddhist. Today there are more than 3000 Castes and sub-Castes in Hindu society. The effect of Caste can be seen on a man from his birth to death. Results, till 12th century there were so many Castes and sub Caste emerged in Hindu society, which was different in practice as well as their work. The problem of Caste system was very much dangerous to the Indian society.
Bhakti movement performed second effort for the upliftment of Dalits and downtrodden in 15th and 16th century in India. Bhakti cult started in south India and its favor goes to Alwar and Nainar’s Sants. By Bhakti movement, the form of Bhakti was simple and pure. Bhakti sants aborted the Caste system and declares that any person can get enlivenment through Bhakti. The main laureates of Bhakti were Ramanujacharya, Nimbarmk Madhwa Charya, Ramanand, Ballabha Charaya, Chaitavya Mahaprabhu, Namdev, Ravidas, Dadu, Kabir, Nanak, Surdas, Tulsi Das, Norsi Mehta, Meerabai and Ghasidas etc. in this period untouchables get hounor in form of Sant’s and poets, Bhakti movement is best example of religious opposition of Varna System. Bhakti and Neo-Vedantic movement was not centered only to the Dalit but also spread in to different social groups. This was started by Hindu religious people and social reformers. This movement wanted to cure the problem of Dalits by eradicating Caste system.
The Renaissance of 19th century and National consciousness of 20th century produce a series of social reformers, mainstream and Dalit leaders. It includes Jyotiba Rao Phoole (1827-1890), Gopal Hari Deshmukh (1823-1892), Swami Ramalingan (1823-1814), Gopal Baba Valengkar (1888), Swami Dayanand Sarswati (1824-1883), G.G. Agarkar, Kshatrapati Shahuji (1874-1922), Narayan Guru (1879-1928), Dr. B.R. Ambedkar (1891-1956), M.C. Raja etc.
This socio religious movement became the tool for social welfare, Caste strengthens, vanish the social evils for more than 150 years for the mass. It was the positive effort of Caste Association at regional level.
Inspite religious Associations, people started framing Caste Associations. Brahmin Sabha, Kshatriya Sabha, Jat sabha, Kayasth Sabha (1888), Jain Sabha (1888), Rajput Hitkarini Sabha, Punjabi Khatri Sabha (1888-89),Yadav Maha Sabha came in to existence. Following the mainstream Hindus, Dalit and Depressed started framing Caste Associations in different parts of Uttar Pradesh. These Associations started their session, including their own Caste members. They oriented the work of Childs education; abolish the child marriage and dowry. They strengthen their Caste Associations, along with this they adopted healthy life style and refused to eat meet as well as drinking of liquor. They send many petitions to government related to their problems. Many groups started celebrating the anniversary of Ravidas and people of this group joyfully participated in it. Ravidas Mahasabha, Passi Mahasabha, Dhobi Mahasabha, Jaiswar Mahasabha, Kori Mahasabha, kureel Mahasabha, Chamar Mahasabha, Dom Sudhar Shabha, Shilpkar Sabha, Balmiki Mahasabha etc Association established in different parts of Uttar Pradesh.
Arya samaj expanded more in Uttar Pradesh but in flounced only few upper Caste intellecturals authorized the Vedas and varna system. As a result Swami Achhutanand Harihar leaved the Arya samaj. Swami Achhotanand was the prominent Leander of north India revolt against varna system. He went Agra in 1912 and opened a school in jatav locality. It was the time when Jatav demanded for Jatav Mahasabha, with the support of Achhutanand, Jatav Mahasabha came in to reality in 1917. He becomes successful for framing “Akhil Bhartiya Achhut Mahasabha, with the help of Achhut leaders, Ratan Devidas Jatiya and Jagat Ram Jatiya. In 1918, he founded the “Adi Hindu Mahasabha” at Delhi. From the base of this Adi Hindu Mahasabha, He fought for the social political rights of Dalits and spread the Adi Hindu movement in all parts of north India.
Contractor Ram Dayal chaired the conference of Adi Hindu Mahasabha at Etawa in 1923. In 1925 Swami Achhutanand came to Kanpur and started social reform from this place and published a monthly periodical “Adi Hindu” as well as opened the branches of Adi Hindu Mahashabha in different part of India. Adi Hindu Mahasabhas conference held at Bombai in 1928, wherer he met Dr. B.R. Ambedkar and both decided to struggle for the Dalit emancipation.
Most of the ideas of the Adi Hindu movement were also widdly shared by other Dalits groups across U.P., including the Adi Dharmis of Dehradoon, the kumaun Silpkar Sabha at Almora, the Jatav Mahasaha of Agra, the Dom Sudhar Sabha of Garhwal and the Chamar mahasabha of Kanpur. Further, evidence from CID weekly reports of these years (1926-30) indicates a good deal of activities conducted by Adi Hindu Mahasabha.
In Dalit movements of Uttar Pradesh, Agra’s movement have valuable place, which make his identity by Caste movement more or less Sanskritzation. The leaders of Jatav Kshatriya movement were equivalent to other kshatriya group, they were influence by the benefits of Jatav’s by Sanskritization. First Jatav conference held in Agra on 28 October 1917, with the help of Pandit Sunder Lal Sagar, Khemkaran Bohare, Prabhudayal vyash, Chhedilal kaushik, Baba Ramprasad, Babu Nandkishore and other, Dr. Monakchand Jataveer formed the “Akhil Bhartiya jatav Mahasabha. It got social space but lack of political power. Due to internal clashes it dissolved. Dr. Manakchand decided to give other name to the Chamar like Jat and Yadav’s. He decided to adopt title “Jatav Veer. In 1920, Dr. Manakchand Jatav Veer frames the “Bharatvarshiya Jatav Veer Yuva Parishad.As a result first time Dr. Manakcand won the election joined the first British assembly. At the same time, Karan Sing Kain appointed as first parliamentary secretary.
Jag Jeevan Ram led the foundation of ‘All India Ravidas Sabha’ in 1929 with the objective of education and unification of untouchables. He organized different Dalit Castes under “Akhil Bhartiya Dalit Varg Sangh,” in 1930, which emerged as strong political party in election of 1937. In Uttar Pradesh, Dr. Dharma Prakash built the “Dalit Varg Sangh”.
The profit of establishment of English empire was cadmic development in Dalits. Youth awareness period much rewarded in social reform movement. If it is sighted then it was the reformer movement of swarns. Because tenant marriage, Sati system, Infront crime, widow marriage are such evils which often found in swarn Castes. Jyotiba Phule, Shahu Ji Maharaj, Narayan Guru, Periyar, Achhuta Nand Harihar etc. opposed against Castism, in equality and tourchered. And spread a new tide in Dalit society towards their social rights and political rights. Jatav Maha Sabha, Chamar, Maha Sabha, Dusadh Maha Sabha, Jaiswar Maha Sabha, Khahtic Maha Sabha, Pasi Maha Sabha, Tantuyai Maha Sabha etc. Depressed classes Associations come forward."Akhil Bhartiya Achhuta Maha Sabha" organised by Swami Achhuta Nand in 1917 and "Adi Hindu Maha Sabha" organised by sudras and untouchables in 1918 raised new awareness. Adi Hindu movement was not only a social movement while it was also a political movement. This movement supported to rights of Dalits and supported for ``Separate Election commission". After the death of Swami Ji Dr. Ambedkar established to "Schedule Caste Federation" in 1942. Which branches opened in whole India? "Sainik Samta Dal" that was organized by Dr. Ambedkar was also a good Committee. Dr. Ambedkar established also "Republican Party" to gather as well as all Dalits.
The Republican Party of India (RPI) in Uttar Pradesh
The Dalit movement in UP has specific characteristics which distinguish it from the Ambedkarite movements in other regions, particularly Maharashtra.9Political consciousness and participation in politics by the Schedule Castes (SCs) in UP have traditionally been lower castes. The state witnessed no anti-upper caste movement as in western and southern parts of India during the colonial period. It was only in the immediate post-colonial period that a small, upwardly mobile section of the community, influenced by the ideas of Ambedkar and under the Republican Party of India, was able to mobilize SCs for a short period of time.
The formation of the RPI in 1957 inaugurated a new and ‘separatist’ phase in the SC movement in Uttar Pradesh, but it proved to be short-lived. The main architect of the RPI in UP was Chhedi Lal Sathi, Ambedkar attracted him into the SCF in 1952 and he become the first president of the RPI in UP, a post he was to occupy till 1964. In Uttar Pradesh the RPI polled well among Muslims who were distrustful of the Congress in the wake of the 1961 Aligarh riot, when the government had been lenient towards the Hindu assailants. The Muslims’ response was to ally themselves with the scheduled castes against the upper castes that traditionally supported the Congress and the Jan Sangh.
The RPI derived inspiration and sustenance from the Jatav Mahasabha, Scheduled Castes Federation (SCF), Depressed Classes League and Jatav Sudhar Sabha, Associations which had played a vital part in mobilizing the Jatavs in the pre-independence period. The political leadership was then in the hands of Paras Ramand Chandhri Inder Mann, who succeeded in gaining recognition for the name Jatav for the caste group, officially called Chamar, and was closely identified with the political movement of Ambedkar. Besides the Jatav Associations the Depressed Classes League, which had been closely associated with the Congress, was also offered a forum for political activity.
The Jatav Associations functioned mainly in Hathras, Aligarh and Sasni: consequently, much of their mobilization efforts were concentrated in urban areas, but following the introduction of adult suffrage it became necessary to gain a firm foothold in rural areas so that the Jatavs were able to wield political power and influence. The merger of the Jatav Mahasabha and the SCF was a step in this direction. In fact, their coming together provided much impetus to the activities of the SCF. In 1957 it organized a massive rally which was attended by thousands of Harijans who were publicly converted to Buddhism. But soon thereafter the SCF began to lose much of its appeal. A weak Associational structure combined with the absence of powerful political symbols which could provide a rallying point for various aggrieved groups, led to the decline of the SCF. It was left to B.P. Maurya. The son of an agricultural labourer from Khair, a Tehsil of Aligarh district to build something out of the existing structures and coalesce different elements into a powerful and all-embracing struggle for the rights and privileges of the scheduled
Castes. Inspired by Ambedkar, he became involved in their conversion to Buddhism. In addition, he worked to reform the life-style of Jatavs by urging them to ‘give up the evils of drinking and gambling’ and to ’avoid spending money going to distant places to worship gods and take dips in the rivers. In this way he widened the concept of mobilization by including broader social issues as well. Besides, he enlarged the political spectrum by reaching out to the landless and poor peasants of all castes in the hitherto neglected rural areas. At the same time, he did not dismiss the need to generate scheduled caste solidarity by dwelling on the communitarian themes of caste oppression and subordination at the hands of upper castes.
The RPI under Maurya’s leadership made a concerted bid to break the Congress stranglehold on the scheduled castes by drawing attention to the persisting problems of poverty and deprivation of the ‘weaker sections’. While the Congress was castigated for its failure to honor its tall claims regarding the Scheduled castes, the RPI was presented as a viable alternative to existing political formations. The basic thrust of the RPI was to devise programmes which would improve the social status and economic well-being of the ‘weaker sections’, defined as scheduled castes, Buddhist converts from scheduled castes, scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. To achieve this, the RPI laid stress on higher education which would open up possibilities for employment in the bureaucracy and administration, and demanded that the existing provision for reservations be left undisturbed.
In Aligarh district, the RPI won the Lok Sabha seat and two Vidhan Sabha seats in 1962. The new MP was B.P. Maurya, Aligarh was a non-reserved seat and Maurya had been selected precisely because he had made a point of never contesting elections in reserved constituencies. In April 1957, he had orchestrated a huge conversion meeting in which 100,000 Jatavs became Buddhists. Such a mass conversion and the transformation of Hindu temples into Buddhists temples infuriated the upper castes. Riots followed and the police had to intervene. Maurya played a major part in the Jatav demonstration and he too was failed for Duncan “By the beginning of the 1960s, Maurya had become the idol of the Jatavs of Aligarh district, his fame and reputation had spread to surrounding areas and he has well on the way to becoming a Scheduled Caste political leader of national status’. It was no fluke that Maurya achieved such electoral success in Aligarh district, for it had the heaviest concentration of Chamars in Uttar Pradesh, accounting for 22% of the population. However, Maurya was able to broaden his base beyond his caste. True to the RPI’s principles, he was persuaded that the Scheduled Castes had to ally with other groups, which is why he joined hands with Muslims who were disgruntled by the Congress as exemplified in his 1962 election slogan: ‘Jatav Muslim bhai-bhai, Hindu Kaum kahan se aayee?’, ‘Jatavs and Muslims are brothers, where do the Hindus (community, Nation) come from?’ The coalition was the cornerstone of the RPI’s success.
This tentative step crystallized into a formal alliance with conservative Muslim leaders in western U.P. before the elections of 1962. The Muslim-Jatav alliance was rendered possible because Muslims began feeling bitter against the perceived that it ruling Congress and the government after the 1961 riot, in which the community was at the receiving end. Some Backward Castes leaders from the Yadavs and the Kurmis, who were part of the Shoshit Sangh, which preceded the emergence of the Socialist Party in eastern UP, also joined the RPI to enable the party to garner Backward Castes votes as well.
While in other parts of UP, the RPI attempted to broad base its appeal to attract persons from the Backward Castes, in Agra–the place of its origin–it remained essentially a one caste party. As the Jatavs had become politically differentiated, in Agra at least they had reached the limits of self-sufficient status politics and were at a dead end insofar as pursuing caste goals were concerned. Further advances naturally dependent upon their ability to coalesce with other elements in society, but even the viability of a second Jatav-Muslim tie-up was in doubt during the 1964 poll, because the Muslims felt that their own precarious standing in Agra’s politics was becoming jeopardized because of their co-operation with the Jatavs.
In the 1960s, the RPI described itself as an ‘Ambedkarite’ party and used a combination of caste and class mobilization in order to win votes. It used the former to unite the entire SC community and the latter for demanding distribution of land to landless laborers, adequate distribution of food-grains, control over rising prices, full implementation of the Wages Act 1948 and reservation in the services for SCs and STs. These demands listed in the election manifestos and resolutions presented to the government enhanced its appeal both among the urban-educated SC groups and traditional rural voters in the countryside. Apart from these demands and the goal of upliftment of Dalits, it had no clear ideology or strategy.
Finally, the existing power structure in UP, particularly in the rural areas, in the first two decades after independence, did not allow any space for the RPI to become a strong force, and it remained a marginal party. In each district, the Congress built a broad-based coalition consisting of former zamindars, the locally dominant proprietary castes of Brahmins, Rajputs and Bhumihars, sections of the middle-status cultivating castes with self-sufficient holdings, and also had the bulk of the lower backward, Dalits and Muslim minority vote. Local upper caste leaders were also used to mobilize the lower castes on the basis of patron-client relationships and thereby build ‘vote banks’ or ‘caste coalitions’. Hence, in the 1950s and 1960s, it was a party supported by the upper and lower castes, i.e., a party of extremes. In the 1960s, the Congress party also attempted mobilization through its own which enabled it to gain a chunk of the Dalits votes.
It is concluded that caste factors had played a major role in all the election campaigns, and caste and communal slogans were freely used by leading political parties. ‘Blacken the faces of Brahmans, Thakurs and Lalas,’ exhorted the enthusiastic campaigners of the RPI. At the same time, social and economic issues profoundly influenced the outcome of the election. This was evident in the growing disaffection of backward and scheduled castes with the Congress and their demands for greater recognition in district politics. The Congress projected a policy of balancing the interests of peasant proprietors and lower castes and classes, and often appropriated the slogans and concerns of the left opposition. In fact its broad based support structure enhanced its reformist credibility and, at the same time, helped to diffuse class tensions.
The 1970s can be described as a phase of integration and a hiatus between two periods of separatist political activity by Scheduled Castes in Uttar Pradesh. Following the 1969 state assembly elections, the Republican Party of India and the SC movement as a whole lost its distinct identity and entered into a phase of long-term decline. During this phase, SCs moved closer to the upper castes and the Congress who were able to co-opt them and again their support. The middle castes in the mid- 1960s, due to mobilization by their leaders and the economic gains from the Green Revolution, entered into politics with the formation of parties such as the Bharitya Kranti Dal. As a result, caste conflict in the countryside was now mainly between the lower castes and the rising militant middle caste. Contemporary ‘non-political’
Ambedkarite organizations in UP have their roots in the Dalit Panthers and the BAMCEF, which represent two different patterns of ‘non-political’ Ambedkarism, Both were founded in the 1970s in reaction to the post-independence failure of Untouchable politics. On the one hand the Congress Party failed in providing the untouchables a proper representation. On the other hand, the Republican Party of India (RPI), which constituted the Ambedkarite alternative after a short period of success in the mid-1960s in a few urban and rural pockets in western and eastern UP, also failed. RPI’s setback was largely due to internal factionalism, failure to gain the support of the non-Dalit lower castes, as well as economic and political weakness in the face of the Congress party’s resources. The once popular and successful RPI leader from western UP, B.P. Maurya joined the Congress party at a time when Indira Gandhi started appealing to the Dalits and other marginalized sections with her antipoverty slogans. Although Dalit voters strongly supported Indira Gandhi and helped her reach power in 1971, it was they who suffered the most from state violence on the poor (such as male sterilizations and destructions of slums) under the Emergency that she imposed in 1975. The North Indian Dalit politician Jagjivan Ram, who became a regular minister in the central government as well as Indira’s trusted lieutenant during the Emergency, precipitated the end of the Emergency when he criticized its excesses and left the government in 1977. Having been a key advocate of Dalit government employees’ interests, his departure symbolizes the end of this subaltern elites’ traditional support to the Congress. Despite the electoral promise made to Dalits in order to garner their support, he failed to become the prime minister of the new Janata Party central government.
In the late 1960s, attempts were made by Congress leaders to create a new social base for the party, made of the poor, landless, SCs and the Muslim minority, in order to counter the challenge from the rich peasantry and the middle castes represented by agrarian parties/groups. The party under Indira Gandhi adopted radical image and populist policies such as ‘Garibi Hatao’ and the 20-point programme. The breakdown of the earlier vote banks made it necessary to appeal directly to the small farmers and landless labourers most of whom are SCs. This is reflected in the manifesto for the 1971 Lok Sabha elections. It admitted that the Green Revolution had benefited only the better-off farmers and promised that its benefits would spread, ‘covering the entire countryside… particularly to benefit the small and marginal farmers and the landless’. Redistribution of surplus land and bank nationalization, it pointed out, would, enable the government to provide credit to small farmers and employment to the landless.
In Uttar Pradesh between 1971 and 1977, a number of policies were designed to strengthen the Congress base among the rural poor and the lower castes. Land ceiling was reduced to 18 acres of irrigated and 7.3-7.9 acres in the case of nonirrigated land per family. During the Emergency, there was vigorous implementation of this measure in UP, leading to many bigger landowners losing land. Special programmes were begun for the rural poor landless and small farmers and for SCs, house sites and land was distributed and wells dug for drinking water. Many of these schemes were carried out under central supervision to bring about a ‘total rural regeneration’. By these policies, the Congress was able to capture and integrate SCs within the Congress patronage and protection system. However, in UP, due to the dominant position of the BC cultivating peasantry mobilized across the state by the BKD/BLD, the benefits from these policies for SCs were perforce limited. Their share in political and economic power, particularly in the rural areas, remained limited. In fact, the implementation of these policies created greater caste tension as the BCs in most areas were landowners and SCs either tenants or laborers. Atrocities during the Emergency also led to SCs withdrawing support from the Congress party.
Power struggles within the RPI, arising from the impulse to break thehegemony of the Jatavs weakened the party’s base to such an extent that by the time Samyukta Vidhayak Dal came to power in U.P. in 1967, the Congress, under the leadership of Indira Gandhi, was in a position to co-opt a majority of the RPI leaders and members within its fold. The co-option was deliberately timed to coincide with the assiduous efforts of the Congress to refurbish its own image as a party which identified itself with the poorer peasantry and the SCs, a plank which came in handy during the restoration of Congress rule between 1971 and 1977. These years were consequently marked by the growing antagonism of sections of the rich peasants towards the Congress.
B.P. Maurya shifted to the Congress in the early 1970s. He had been defeated as a RPI candidate in 1967. Then the party had lost heavily during the 1969 assembly elections. In the presidential elections that year, the RPI supported V.V. Giri, who eventually became Indira Gandhi’s candidate. The Prime Minister called Maurya to finalise their collaboration and then asked him to join the Congress. As working president of the RPI he refused and instead proposed, an alliance, but Indira Gandhi told him that she wanted him in the party.
Maurya’s justification of his shift from the RPI to Congress is revealing of the mechanisms of the co-option process: even though he claims that he had laid down his ideological pre-conditions for joining, these proved very shallow and he joined Indira Gandhi-rather than Congress- in order to obtain a ministerial post: he became Minister of State in the Ministry of Agriculture and Industry in 1974-this was probably the real pre-condition. Before that, he had been given a Congress (R) ticket in 1971, in a no reserved constituency, Hapur, where he had won with 62% of the valid votes. Interestingly, by the late 1960s he had already been subjected to ‘the criticism now leveled at all the leaders that they are corrupt and open to bribes’. Maurya-who was till then known ‘for his fiery, witty, and bitterly anti-Congress speech- eventually adopted the Congress discourse on the Scheduled Castes: ‘There is nothing like Dalit politics. This is a most confusing approach because Scheduled Castes and Scheduled Tribes are part and parcels of the entire society.’ Such words echo Gandhi’s analysis of the caste system and, indeed, Maurya remains respectful of the Mahatma. Chhedi Lal Sathi followed the same route. He recounts how ‘Mrs Gandhi came to (him) and said “We are in trouble; we are asking for socialism, so you join us, otherwise upper castes and the rich people will come” Sathi joined Congress in 1970 and became general secretary of the UP Congress in 1973. The RPI was also affected by its attempts to ally itself with the Congress. In addition to Bhandare, in the late 1960s, Gaekwad and Maurya were were favourably inclined towards such a policy. There was so much reluctance within the party that Gaekwad could only finalise a seat. Adjustment in 1971, when the RPI could only be a junior partner of the Congress. This relationship became even closer during the Emergency, when the RPI supported Indira Gandhi. In the 1977 elections, the main faction of the Ambedkarite movement, the RPI (Gawai), remained an ally of Congress, but it lost heavily, whereas the RPI (Khobragade) which had reached an agreement with the Janata Party and the Progressive Democratic Front- a regional party formed in Maharashtra by Congress dissidents-won alone Lok Sabha seat.
The Bahujan Samaj Party
In the 1980s, the SC movement in UP entered a new phase of separation from and hostility to the mainstream parties and the upper caste Hindu community under the leadership of the Bahujan Samaj Party (BSP). Its emergence and establishment as an important political force can be traced to two interlinked developments in the state. The first is the steady decay and in fact a collapse of the ‘Congress system’ in UP (Stone 1988). Centralization of power by Indira Gandhi and increasing central intervention in the 1970s destroyed local leadership, created rampant factionalism and led to disintegration of both the social base and the machinery of the party. Still dominated by upper-caste leaders, it failed to throw up BC or SC leaders and therefore became increasingly marginalized in a society where these caste groups had become important. This created a political vacuum in the state, leaving space for parties representing social groups hitherto not mobilized.
A parallel development was a number of significant changes within the SC Icommunities in 1980s. Many studies point to improvements in the condition of SCs although only in the parts of the state; the pace of change was slow and poverty remained. The Green Revolution increased investment in agriculture while urbanization increased employment opportunities on farms, brick kilns, construction activities and rickshaw pulling in the cities. As a result, absolute dependence on landowners and old patron-client relations disappeared. Less prepared to suffer indignities, SCs gave up carrying and skinning of dead animals and adopted ‘Sanskiritisation’ which reflected in their wearing of the sacred thread and abstinence from meat. The catalyst for change was education and spread of the electoral process while welfare programmes of the government, in backward areas particularly, had a negligible impact. A small urban elite had also arisen, primarily among Chamars, in the post-independence period, who were the first to gain education and avail of reservations, leading to a white-collar middle class and small entrepreneurs. Some of them prospered in their traditional leather business. Today, Chamars/Kureels/Jatavs holding Class 1st government jobs in UP compare favorably with those belonging to the Brahamin, Kayasth or Vaishya communities. These changes created a small educated core in the SC community, who were in the vanguard of the new ‘Dalit’ assertiveness in the 1980s and 1990s.
The nature, association, goals and ideology of the BSP can be understood by comparing it with three reference points-(a) the RPI, which would place within the SC movement in UP; (b) the Dalit movement in various part of the country, with which it has similarities and substantial differences; and (c) its relationship with the Congress party, because this reveals its relevance and origin as a reaction against the Congress variant of SC welfare policies, and enables it to establish distinct identity.
Kanshi Ram inaugurated a new type of movement when he founded, on October 14, 1971, “The Scheduled Caste (SCs) and Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Minority Communities Employees Association.” This association was limited to the district of Poona but prefigured Kanshi Ram’s future association since he already endeavored to federate employees of Dalit, Tribal, lower castes caste and religious minority background. Amongst the five vice-presidents who assisted Kanshi Ram were one Mahar, one Tribal, one Mali (gardener-OBC), one Muslim and one Christian. They were representatives of what Kansi Ram considered the Bahujan Samaj.
The association launched in 1971 became a federation in 1973, and went beyond the limits of Poona. Kanshi Ram left the town three years later and created a new movement soon after. On December 6, 1978 he officially founded the All-India Backward (SC, ST, and OBC) and minority Communities Employees Federation (BAMCEF) whose aim was to organize the elite of the Bahujan Samaj, essentially wage earners with intellectual qualifications who had benefited from quotas. BAMCEF could make rapid headway and reach a kind of critical mass because of the growing number of educated Scheduled Caste members in the administration.
Kanshi Ram was following in the footsteps of Ambedkar who also thought that the lower castes not only needed to become aware of their rights and organize but had also to seize power. In Kanshi Ram’s vocabulary, it implied a shift from “assertiveness” to “empowerment”. Even Kanshi Ram, the chief architect of the present Dalit upsurge in North India, believed that his party should not simply be a Dalit party but a party of 'bahujans' (literally, majority); hence the name, Bahujan Samaj Party. The Bahujan Samaj in Kanshi Ram's rendering was to be forged through a broad alliance of the Dalits, the backwards and the minorities, particularly the Muslims. Kanshi Ram also saw clearly that the Dalits alone, comprising not more than about 20 per cent of the electorate in any constituency, could not possibly challenge upper-caste dominance.
Kanshi Ram founded the Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti (Committee to fight for the community of the exploited and the oppressed) on December 6, 1981- Ambedkar’s death anniversary. This organization dispensed with the official euphemisms (Backward Classes, Scheduled Castes etc.) preferring instead the words, Dalit and Soshit that politicized Untouchables use more frequently to designate themselves. However, Dalit does not refer here to the Untouchables only, as it is often the case, especially in Maharashtra. The English language publication of the DS-4, as the movement came to be known, The Oppressed Indian, repeatedly published editorials propagating n historical vulgate in which the Shudras (OBCs) and AtishudrLas (Untouchables) were bracketed together and went on to include Tribals as well.
The Bahujan Samaj Party (BSP), officially founded on April 14, 1984, Ambedkar’s birthday, took over from the DS-4. It did not imply much more than a change of name but by rechristening his organization that way, Kanshi Ram consummated his shift from social work to party politics. The BSP has made rapid progress on the electoral front. During the general elections of 1984, it received more than one million votes. This number was multiplied six-fold in 1989 when the party got 6,215,093 votes, 2.07 percent of the recorded votes and obtained three seats in the Lok Sabha. In 1991, it won only two seats and 1.61 percent of the votes but five years it gained 11 seats with 3.64 percent of the votes.
The growth of the BSP enabled the party to obtain the statute of National Party from the Election Commission after the 1996 elections. This growth resulted chiefly from Kanshi Ram’s continuous efforts to get the bahujan Samaj organised since the 1960s. The title of the BSP mouthpiece, Bahujan Sangthak (the organizer –in the sense of unifier-of the masses) bears testimony to the priority given to organizational aspects. Today, thanks to the activists trained by the BAMCEF and the DS-4, the BSP has committees in all the districts of Uttar Pradesh. In Madhya Pradesh, in the mid 1990s only six districts did not have a BSP unit. Forever, the rise of the BSP has also much to do with the party’s implantation and mobilization techniques and their actions while in office.
Mobilization, Politics, and Power
The political mobilization started by Kanshi Ram in UP, in favor of the BSP, was based on three strategies. First, to elevate the self-esteem of Bahujan society; second, to associate them with the social reform movements; and finally, to provide them the benefits of democratic power and development plans by arousing in them the desire for power. If we see the last 25 years of the BSP’s political history, we find that the aspirations of the grassroots decided the form of the aforementioned strategies. The issues of the social reforms movement was encountered by the deeply associated with the life of the grassroots. These issues mainly revolved around the needs of the poverty-stricken rural and urban Dalits residing in the slums.
Under the leadership of Kanshi Ram, a liquor prohibition movement (Sharaab Bandi Andolan) was carried out during the 1990s. The movement was eventually taken up by other leaders so that it stretched across India, from Kashmir to Kanyakumari. Under this movement, the BSP appealed to the Dalits to avoid alcohol, using that money instead to educate their children and become politically stable, teaching them that alcohol was a slow poison that gradually destroys the life of every Dalit family and its women. Another big mobilizational movement carried forward by the BSP under Kanshi Ram’s leadership was the refugee movement (Sharanarthi Andolan). This movement endeavored to associate the Dalits of the urban slums with the BSP. Kanshi Ram said that the landless Bahujans get fed up of the exploitation they face at the hands of the landlords and thus, leave their village and migrate to big towns and cities in search of employment and a reputable life. There they are forced to reside in slums, under bridges, near railways tracks, and other dirty places, leading a life worse than that of animals. Nearly 10 crore people leave behind their villages, small lands, house, and cattle and come to the cities. Kanshi Ram gave them the name Indian refugees (Bharatiya sharanarthi) and saw them as an important base of BSP and an agency for their political expansion. He said that 10 crores refugees was a big problem for the Manuvaadi rulers, but that they are the strength for the BSP. Their caste is a strong vehicle which can be used to liberate these dejected people from the exploitation and injustice inflicted on them. He believed that the Dalits who migrate from the villages to the towns, get ready to associate themselves with a new political consciousness very quickly as a means of survival. Most of them are educated, read newspapers and magazines, and deliberate on political issues.
The BSP’s other most effective mode of disseminating myths was the cycle squad (cycle dasta) in which groups of party workers rode cycles across villages and towns shouting slogans. They stopped at short intervals to communicate their messages to the people by linking them with the myths of that region. Another mode of dissemination was the cultural squad (jagriti dasta), which transmitted messages to the villagers through songs, dances, dramas, and other cultural forms of that region.
In 1984, after the formation of the BSP, Kanshi Ram and the BSP carried forward an expedition for the founding of Bahujan society. This expedition was based on the strategy of associating the castes. Kanshi Ram has tried to emerge as a spokesman for the bahujan samaj by advocating the interests of all its sub-groups. He clearly expressed this concern in a speech at the Vidhan Sabha of Haryana that was made during the election campaign in 1987:
The religious minorities also badly need this party. The religious Minorities have many problems and their problems are increasing day by day and are becoming more and more difficult. But we think that the biggest problems are the riots done against them. The Muslim minority is a big community and is about 11 to 12 percent of the whole population. Against these people, in the 365 days of the year, at least 400 disturbances happen or are created against them. in this way whatever progress or betterment they achieve with hard labor is destroyed by these riots.
Kanshi Ram, thus admitted quite readily that in some respects the conditions of the Scheduled Castes were better than those of other components of the bahujan samaj. For example, he admitted that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes had a larger presence than the OBCs because of the quota system and that a special effort had to be under-taken in their favour. One of the BSP’s slogans has been “Mandal ayog lagu karo, kursi khali karo” (Implement Mandal or vacate the seat). Kanshi Ram has repeatedly emphasized the under-representation of OBCs in the administration:
In this country, out of 450 District Magistrates more than 125 are from SC/STS but those from the OBCs are see any of them as District Magistrate very few. The number of OBC is 50 to 52 percent but we don’t see any of them as District Magistrate. The issue, which is special for us, is that reservation is not a question of our daily bread; reservation is not a question of our jobs reservation is a matter of participation in the government and administration. We want participation in the government and administration of this country. There is democracy in this country. If in the republic 52 percent of the people cannot participate, then which is the system in which they can participate?
As far as BSP workers are concerned, most are graduates. Kanshi Ram made graduation essential for all full-fledged party workers, as it is easy to politicize them. He visualized this educated class as agents of social mobility for oppressed Dalits and their political socialization. Education provides Dalits a chance for social and professional mobility. This educated class of party workers became the backbone of Kanshi Ram’s Bahujan movement, mediating between Kanshi Ram and the Dalit community. They disseminated the thoughts of Kanshi Ram to the Dalit community.
In search of political classes among the Dalit groups, Kanshi Ram endeavored to convert approximately 20 lakhs educated SC and ST government employees, who are intelligent and have skills and capital, into the Dalit political public and associate them with the BSP. Moving forward in search of a Dalit public, Kanshi Ram adopted the policy of developing the literate Dalit classes into a cadre by using them to arouse political consciousness among the common and illiterate Dalits. He believed that such people would politicize other Dalits. He divided his political activists into two categories: worker and cadre. In an interview published in the magazine Maya in 1984, he said that there were more than one lakh workers and over 25 lakh cadres in his party.108 He felt that after the Brahmins, it was the Harijans who constituted th more scholarly group.109 In this manner, the BSP, in its order of political mobilization, first of all endeavored to reflect the aspirations, emotions, language and dreams of the grassroots Dalits in its aspirations, emotions, language and dreams of the grassroots Dalits in its politics. Second, it included in its political cadre Dalits who were educated, employed had migrated, or had become a part of the urban slums, in the form of a mobile Dalit community.
CONCLUSION:-- Thus, we see that the Uttar Pradesh Dalit-Bahujan politics developed a new, diverse, and innovative political strategy, which comprised the political philosophy, logic, and style of Ambedkar based on the socio-cultural philosophy, logic and style of Ambedkar based on the socio-cultural milieu of UP Today, it is due to the movements undertaken for expansion of Dalit political consciousness that in the villages too, we can perceive, explicitly, the political public of both literate and illiterate Dalits.
Reference-
1. Ambedkar, B.R. who were the shudras? How they came in to the fourth Verna, writing and speeches of Dr. Ambedkar, Published by Education department Maharastra Governement p. 239.
2. Yagati, Chinnarao-Dalit Struggle for identity (Andhra and Hyderabad, 1900-1950), Kanishka Publication New Delhi (2003) p. 21.
3. Lokhande, G.S. – B.R. Ambedkar: A study in social democracy, intellectual publishing House new Delhi (1977),p. 77.
4. Ambedkar. B.R. Who were Shudras? How they came in to the fourth Varna in the indo-Aryan society. P. 199-200.
5. Chandra, R. Chancharik, Kanhaiya Lal, Adhunik Kal Ka Dalit Andolan, University Publication, New Delhi (2003) p. 26.
6. Das, K.C.-Indian Dalit (voice, vision, politics), Global Vision publishing House, Delhi (2004) pp. 60
7. Yagati, Chinnarao-(Ibid 2003 p. 28)
8. Kumar, Vivek-Dalit Sahitya Ka Samaj Shastra, (Editor, Uttar Pradesh,) Dalit Sahitya Visheshank, Lucknow, September-October 2002, p. 30.
9. (ibid p. 31)
10. (ibid p. 31)
11. Naimishrai, Mohandas- Swatantrata Sangram ke Dalit Krantikari, Neelkanth Prakasan,New Delhi (2004). pp. 9.
12. Chandra, R. Chanchric, Kanhaiyalal (Ibid pp. 41).
13. Gupta, S.K.-The Scheduled Castes in modern India, politics, Munshi Ram Manoharlal Publishers (1985) p. 171.
14. Rawat S. Ram Narayan, Partition politices and Achhut identity: A Study of the Scheduled Caste Federation and Dalit Politices Suvir kaul (ed), The Partition of memory: The life after of the division of India, (Bloomington, 2002), p. 111-139.
15. Gupta, S.K. (Ibid p. 171).
16. Gupta, S.K. (Ibid p. 171).
17. Kamal, M.P.-Dalit Sangharsha ke Mahanayak, Sneh Sahitya Sadan, New Delhi (2003).P.113
18. G.W. Briggs, The Chamars, London, 1920, p.210..
19. Gooptu Nandini, Swami Acchutanand & the Adi Hindu Movement, Cambridge University Press,2006.P.8.
20. Ibid ,P.8-9.
21. R.S. Khare, The untouchability, as Himself: Ideology, Identity and Pragmatism among the Lucknow Chamars, Cambridge, 1984, p. 87.
22. Chandrika Prasad Jinasu, Adi Hindu Andolan ke Prabartak Sri 108 Swami Acchutanand Harihar (Hereafter Acchutanand biography), Lucknow 1968, 2nd , p. 106.
23. Gooptu,Nandini(2006) Ibid,P.10.
24. Joshi, Barbara J., Democracy in Search of Equality: Untouchable Politics and Indian Social
25. Change, Hindustan Pub. House, Delhi, 1982, p. 105
26. Jaffrelot, Christophe, India’s Silent Revolution, pp. 107-108
27. .Mendelsohn and Vicziany, op.cit., p. 213
28. Both these groups, i.e., the Jatav Mahasabha and the Depressed Classes League combined their activities in a third organization, the Jatav Sudhar Sabha, a non-political body founded by leading Congressmen of the district, for educational and welfare activities, Ian Duncan, Levels, the Communication of Programmes and Sectional Strategies in Indian Politics-BKD and the Republican Party of India in UP and Aligarh District, 1979, pp. 266-67
29. Ibid., pp. 265-69
30. Brass, ‘Caste, Caste Alliance and Hierarchy in Aligarh,’ p. 228
31. B.P. Maurya criticized the old leadership for its neglect of rural areas. Duncan, 1979, p. 272
32. Ibid., p. 272.
33. Government of India, Election Commission, Report on the Third General Elections in India, vol.II, Delhi, 1963, pp. 430-31
34. One such candidate, running for the Aligarh city MLA seat, received 9 percent of the vote (city Scheduled Caste population is 14 percent) even without a symbol, but results of the dispute were more serious in rural areas where informal communication channels adequate to long-term transmission of ideas were not adequate to short-term transmission of electoral information. He had become a Buddhist in February 1957 in Aligarh and had therefore changed his name from Bhagwati Prasad Maurya to Buddha Priya Maurya.
35. Jaffrelot, Christophe, India’s Silent Revolution, op.cit., p. 109
36. .Amar Ujaalaa, (Hindi Daily, Aligarh), March 27, 1962
37. Ramaseshan, Radhika, Dalit Politics in U.P., Seminar, no.425, January 1995, p. 72
38. Election manifesto of the RPI for the Years 1962 and 1967, New Delhi
39. Brass, ‘Caste and Caste Alliance and Hierarchy in Aligarh,’ p. 231. Comparison of voting pattern sat the constituency level by Brass reveals; a very clear association between the distribution of the important castes in the villages of the constituency and the distribution of support in the same villages, such that villages dominated numerically by particular castes supported candidates of the same caste or the party identification with the interests of the caste.
40. The Economic Times, June 4, 1995
41. Parliament of India, Tenth Lok Sabha Who’s Who, Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1992, p. 326.
42. Mendelsohn and Vicziany give another date for Kanshi Ram’s birth, 1934 ( O. Mendelsohn and
43. Vicziany, The Untouchables. Subordination, Poverty and the State in Modern India, Cambridge
44. University Press, 1998, p. 219.
45. Sunday, February 13, 1994, pp. 23-31
46. In fact, the proportion of Hindu Chamars is still very high in Punjab. In the 1931 Census, they were 62.1% of the total, as against 14.4% for Sikh Chamars.
47. .Kanshi Ram still comes from the lower classes: two of his sisters got married to landless laborers in Punjab, a third one to a civil servant of the fourth category and the fourth one to a soldier. His first brother is welder at the thermion factory of Ropar, and the second one cultivates the 1.5 acre family farm. (Sunday, February 13, 1994, pp. 28-31)
48. Singh, S., Bahujan Nayak Kanshi Ram, New Delhi, Samyak Prakashan, 2005, p. 122
49. The Hindu, March 16, 2011
50. The Hindu, March 16, 2011
51. Ramaseshan, Radhika, “ Dalit Politics in UP”, Seminar, 425, January 1995, p. 73
52. Singh, S., Bahujan Nayak Kanshi Ram, Samyak Prakashan, New Delhi, 2005, p. 124
53. Singh, R.K., Kanshi Ram Aur BSP: Dalit Aandolan Ka Vaicharik Aadhaar- Brahminvaad Virodh, Kushwaha Book, Allahabad, 1996, p. 122.
IN HINDI=
संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यता के उन्मूलन में निम्न जाति संघों का उदय और उनकी भूमिका।
सार = एक वर्ग के रूप में जाति ने भारतीय राजनीति के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लंबे समय तक सामूहिक पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत और राजनीतिक लामबंदी का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है, विशेष रूप से चुनावी राजनीति के क्षेत्र में। उत्तर औपनिवेशिक काल में, जाति ने न केवल एक सक्रिय भूमिका ग्रहण की है, बल्कि गहन बहस का विषय भी बन गई है। यह अध्याय उन कारकों पर प्रकाश डालता है जो दलित संगठनों और बसपा के उदय और भारत में अस्पृश्यता के उन्मूलन में उनकी भूमिका के लिए जिम्मेदार थे।
परिचय:- भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस देश में सभ्यताओं का उदय 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। जब हम आधुनिक जाति व्यवस्था और दलित वर्ग के इतिहास पर विचार करते हैं, तो हमें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के इतिहास पर अध्ययन करना होगा। इसकी जड़ें पोस्ट में छिपी हैं, इसलिए विद्वान का इस पर एक जैसा विचार नहीं था। ऋग्वेद से बौद्ध तक और बौद्ध धर्म के पतन से लेकर पुनर्जागरण के उदय तक, भारतीय समाज का लगभग 5000 साल लंबा सामाजिक इतिहास है जिसमें वर्ण व्यवस्था, जातिगत भेदभाव, छुआछूत और गुलामी भारत में सामाजिक आंदोलनों के मुद्दे हैं। जातियों के आधुनिक स्वरूप, छुआछूत और दास प्रथा के अनेक प्रमाण हैं। भारत में दलित इतिहास अविश्वसनीय है। आधुनिक समय में दलित की पहचान अपवित्रता, पीड़ा, भुखमरी, अशिक्षा से होती है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि इस देश की धरती पर दलितों का साम्राज्य था, लेकिन वे बादशाह से नौकर बन जाते हैं। प्राचीन काल में दलितों के लिए शूद्र, अतिशूद्र, चांडाल, अंत्यज और अस्पृश्य शब्दों का प्रयोग किया जाता था। संघीय व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने पर शूद्र की स्थिति खराब हो जाती है। इससे विभिन्न नामों से पहचाने जाने वाले दलित, दलित शब्द के पूर्वज हैं।
जाति व्यवस्था भारतीय इतिहास की विशिष्ट और आलोचनात्मक सामाजिक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को आर्य और अनार्य के रूप में विभाजित किया गया था। ये श्रेणियां जातिगत भेदभाव के कारण उभरीं, दलित दो अलग-अलग समूहों में बंट गया। जाति से बंधे, दलित सही कम हो गए, दास जो आज के अछूतों, शूद्रों, दलितों और नव-बौद्धों के पूर्वज हैं। आज हिन्दू समाज में 3000 से अधिक जातियाँ और उप-जातियाँ हैं। जाति का प्रभाव मनुष्य पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक देखा जा सकता है। परिणाम 12वीं शताब्दी तक हिन्दू समाज में इतनी जातियाँ और उपजातियाँ उभरी जो व्यवहार में और उनके कार्य में भी भिन्न थीं। जाति व्यवस्था की समस्या भारतीय समाज के लिए बहुत ही खतरनाक थी।
भक्ति आंदोलन ने भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में दलितों और दलितों के उत्थान के लिए दूसरा प्रयास किया। भक्ति पंथ दक्षिण भारत में शुरू हुआ और इसका पक्ष अलवर और नैनार के संतों को जाता है। भक्ति आंदोलन से भक्ति का रूप सरल और शुद्ध था। भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया और घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से जीवन प्राप्त कर सकता है। भक्ति के प्रमुख पुरस्कार विजेता रामानुजाचार्य, निम्बार्मक माधवाचार्य, रामानंद, बल्लभ चरय, चैतव्य महाप्रभु, नामदेव, रविदास, दादू, कबीर, नानक, सूरदास, तुलसी दास, नोरसी मेहता, मीराबाई और घासीदास आदि थे। इस काल में अछूतों को सम्मान मिलता है। संतों और कवियों के रूप में, भक्ति आंदोलन वर्ण व्यवस्था के धार्मिक विरोध का सबसे अच्छा उदाहरण है। भक्ति और नव-वैदांतिक आंदोलन न केवल दलितों पर केंद्रित था बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों में भी फैल गया था। इसकी शुरुआत हिंदू धार्मिक लोगों और समाज सुधारकों ने की थी। यह आंदोलन जाति व्यवस्था को मिटाकर दलितों की समस्या का समाधान करना चाहता था।
19वीं सदी का पुनर्जागरण और 20वीं सदी की राष्ट्रीय चेतना समाज सुधारकों, मुख्यधारा और दलित नेताओं की एक श्रृंखला तैयार करती है। इसमें ज्योतिबा राव फूले (1827-1890), गोपाल हरि देशमुख (1823-1892), स्वामी रामलिंगन (1823-1814), गोपाल बाबा वालेंगकर (1888), स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883), जी.जी. अगरकर, क्षत्रपति शाहूजी (1874-1922), नारायण गुरु (1879-1928), डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (1891-1956), एम.सी. राजा आदि
यह सामाजिक-धार्मिक आंदोलन समाज कल्याण का साधन बन गया, जाति को मजबूत करता है, जनता के लिए 150 से अधिक वर्षों से सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। यह क्षेत्रीय स्तर पर जाति संघ का सकारात्मक प्रयास था।
धार्मिक संघों के बावजूद, लोगों ने जाति संघों को बनाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, जाट सभा, कायस्थ सभा (1888), जैन सभा (1888), राजपूत हितकारिणी सभा, पंजाबी खत्री सभा (1888-89), यादव महा सभा अस्तित्व में आई। मुख्यधारा के हिंदुओं का अनुसरण करते हुए, दलित और दलितों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाति संघ बनाना शुरू कर दिया। इन संघों ने अपना सत्र शुरू किया, जिसमें उनके अपने जाति के सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के काम को उन्मुख किया; बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करें। उन्होंने अपने जाति संघों को मजबूत किया, इसके साथ ही उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया और मीट खाने के साथ-साथ शराब पीने से भी इनकार कर दिया। वे अपनी समस्याओं से संबंधित कई याचिकाएं सरकार को भेजते हैं। कई समूहों ने रविदास की जयंती मनानी शुरू कर दी और इस समूह के लोगों ने खुशी-खुशी इसमें भाग लिया। रविदास महासभा, पासी महासभा, धोबी महासभा, जायसवर महासभा, कोरी महासभा, कुरील महासभा, चमार महासभा, डोम सुधार सभा, शिल्पकार सभा, बाल्मीकि महासभा आदि संघ उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित हुए।
उत्तर प्रदेश में आर्य समाज का और अधिक विस्तार हुआ, लेकिन केवल कुछ उच्च जाति के बुद्धिजीवियों ने वेदों और वर्ण व्यवस्था को अधिकृत किया। परिणामस्वरूप स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने आर्य समाज छोड़ दिया। स्वामी अछोतानंद वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उत्तर भारत के विद्रोह के प्रमुख लिएंडर थे। 1912 में वे आगरा गए और जाटव मोहल्ले में एक स्कूल खोला। यह वह समय था जब जाटव ने जाटव महासभा की मांग की, अच्युतानंद के समर्थन से, जाटव महासभा 1917 में वास्तविकता में आई। वह अछूत नेताओं, रतन देवीदास जटिया और जगत राम की मदद से “अखिल भारतीय अछूत महासभा” बनाने में सफल हो गया। जातीय। 1918 में, उन्होंने दिल्ली में "आदि हिंदू महासभा" की स्थापना की। इस आदि हिंदू महासभा के आधार से, उन्होंने दलितों के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उत्तर भारत के सभी हिस्सों में आदि हिंदू आंदोलन का प्रसार किया।
ठेकेदार राम दयाल ने 1923 में इटावा में आदि हिंदू महासभा के सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1925 में स्वामी अच्युतानंद कानपुर आए और इस स्थान से सामाजिक सुधार की शुरुआत की और मासिक आवधिक "आदि हिंदू" प्रकाशित किया और साथ ही विभिन्न में आदि हिंदू महासभा की शाखाएँ खोलीं। भारत का हिस्सा। 1928 में बॉम्बे में आयोजित आदि हिंदू महासभा सम्मेलन, जहाँ उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और दोनों ने दलित मुक्ति के लिए संघर्ष करने का फैसला किया।
आदि हिंदू आंदोलन के अधिकांश विचारों को भी उत्तर प्रदेश के अन्य दलित समूहों द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया था, जिसमें देहरादून के आदि धर्म, अल्मोड़ा में कुमाऊं शिल्पकार सभा, आगरा के जाटव महासाहा, गढ़वाल की डोम सुधार सभा और चमार महासभा शामिल हैं। कानपुर का। इसके अलावा, इन वर्षों (1926-30) की सीआईडी साप्ताहिक रिपोर्टों के साक्ष्य आदि हिंदू महासभा द्वारा संचालित गतिविधियों का एक अच्छा सौदा इंगित करते हैं।
उत्तर प्रदेश के दलित आंदोलनों में आगरा के आंदोलन का अमूल्य स्थान है, जो कमोबेश संस्कृतीकरण से जाति आंदोलन से उनकी पहचान बनाता है। जाटव क्षत्रिय आंदोलन के नेता अन्य क्षत्रिय समूह के समकक्ष थे, वे जाटवों के संस्कृतिकरण के लाभों से प्रभावित थे। 28 अक्टूबर 1917 को आगरा में आयोजित पहला जाटव सम्मेलन, पंडित सुंदर लाल सागर, खेमकरण बोहरे, प्रभुदयाल व्यास, छेदीलाल कौशिक, बाबा रामप्रसाद, बाबू नंदकिशोर और अन्य की मदद से, डॉ मोनाकचंद जाटवीर ने “अखिल भारतीय जाटव महासभा” का गठन किया। इसे सामाजिक स्थान तो मिला लेकिन राजनीतिक शक्ति का अभाव। आंतरिक झगड़ों के कारण यह भंग हो गया। डॉ. माणकचंद ने चमार को जाट और यादव की तरह दूसरा नाम देने का फैसला किया। उन्होंने "जाटव वीर" शीर्षक अपनाने का फैसला किया। 1920 में, डॉ मानकचंद जाटव वीर ने "भारतवर्ष जाटव वीर युवा परिषद" की रूपरेखा तैयार की। परिणामस्वरूप पहली बार डॉ मानकचंद चुनाव जीते, पहली ब्रिटिश विधानसभा में शामिल हुए। वहीं, करण सिंह केन को पहले संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
भारतवर्ष जाटव युवा परिषद ने इंग्लैंड के भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड जाटलांट को एक याचिका भेजी, जिसमें कहा गया कि सरकारी आधिकारिक रिकॉर्ड में जाटव को एक जगह चमार लिखा है क्योंकि यह अपमानजनक शब्द है। इसके प्रत्युत्तर में लार्ड जाटलैंड ने संयुक्त प्रान्त सरकार को आदेश दिया जिसके फलस्वरूप 8 नवम्बर 1939 को अपर उप सचिव, सामान्य विभाग, लखनऊ ने पत्र क्रमांक 78 (3) 3- 1938 के साथ घोषणा की कि आगरा के चमार को आधिकारिक रूप से जाटव लिखा जाएगा। इसके अलावा, आजादी के बाद अनुसूचित जाति/एसटी घोषणा चमार के स्थान पर उन्हें जाटव के रूप में वर्णित किया गया था। अब वे ज्यादातर अपने नाम के आगे सिंग टाइटल लगा रहे हैं।
अछूतों की शिक्षा और एकीकरण के उद्देश्य से जग जीवन राम ने 1929 में 'अखिल भारतीय रविदास सभा' की नींव रखी। उन्होंने 1930 में "अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ" के तहत विभिन्न दलित जातियों को संगठित किया, जो 1937 के चुनाव में एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभरा। उत्तर प्रदेश में, डॉ। धर्म प्रकाश ने "दलित वर्ग संघ" का निर्माण किया।
अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का लाभ दलितों में कैडमिक विकास था। समाज सुधार आंदोलन में युवा जागरुकता काल को काफी पुरस्कृत किया गया। देखा जाए तो यह स्वर्णों का सुधारक आंदोलन था। क्योंकि काश्तकार विवाह, सती प्रथा, अग्रिम अपराध, विधवा विवाह ऐसी बुराइयाँ हैं जो प्रायः स्वर्ण जातियों में पाई जाती हैं। ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार, अछूता नंद हरिहर आदि ने जातिवाद का विरोध, समानता में और भ्रमण किया। और दलित समाज में अपने सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों के प्रति एक नया ज्वार फैलाया। जाटव महा सभा, चमार, महासभा, दुसाध महा सभा, जायसवर महा सभा, खटिक महा सभा, पासी महा सभा, तंतुयई महा सभा आदि। और 1918 में शूद्रों और अछूतों द्वारा आयोजित "आदि हिंदू महासभा" ने नई जागरूकता पैदा की। आदि हिंदू आंदोलन न केवल एक सामाजिक आंदोलन था बल्कि यह एक राजनीतिक आंदोलन भी था। इस आंदोलन ने दलितों के अधिकारों का समर्थन किया और 'अलग चुनाव आयोग' का समर्थन किया। स्वामी जी की मृत्यु के बाद 1942 में डॉ. अम्बेडकर ने "अनुसूचित जाति संघ" की स्थापना की। पूरे भारत में कौन सी शाखाएँ खुलीं? डॉ. अम्बेडकर द्वारा आयोजित एक अच्छी समिति भी थी।डॉ. अम्बेडकर ने सभी दलितों को इकट्ठा करने के लिए "रिपब्लिकन पार्टी" की भी स्थापना की।
उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी (आरपीआई)
यूपी में दलित आंदोलन की विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र में अम्बेडकरवादी आंदोलनों से अलग करती हैं। 9 यूपी में अनुसूचित जातियों (एससी) द्वारा राजनीतिक चेतना और राजनीति में भागीदारी पारंपरिक रूप से निचली जातियों की रही है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में राज्य में कोई उच्च जाति विरोधी आंदोलन नहीं देखा गया। उपनिवेशवाद के तुरंत बाद की अवधि में ही समुदाय का एक छोटा, ऊर्ध्वगामी गतिशील वर्ग, अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अधीन, थोड़े समय के लिए अनुसूचित जातियों को लामबंद करने में सक्षम था।
1957 में आरपीआई के गठन ने उत्तर प्रदेश में एससी आंदोलन में एक नए और 'अलगाववादी' चरण का उद्घाटन किया, लेकिन यह अल्पकालिक साबित हुआ। यूपी में आरपीआई के मुख्य वास्तुकार छेदी लाल साथी थे, अंबेडकर ने उन्हें 1952 में एससीएफ में आकर्षित किया और वे यूपी में आरपीआई के पहले अध्यक्ष बने, जिस पद पर उन्हें 1964 तक रहना था। उत्तर प्रदेश में आरपीआई ने अच्छा मतदान किया। मुस्लिम जो 1961 के अलीगढ़ दंगों के मद्देनजर कांग्रेस के प्रति अविश्वास रखते थे, जब सरकार हिंदू हमलावरों के प्रति उदार थी। मुसलमानों की प्रतिक्रिया अनुसूचित जातियों के साथ खुद को उच्च जातियों के साथ गठबंधन करने की थी जो परंपरागत रूप से कांग्रेस और जनसंघ का समर्थन करते थे।
आरपीआई ने जाटव महासभा, अनुसूचित जाति संघ (एससीएफ), डिप्रेस्ड क्लासेस लीग और जाटव सुधार सभा, संघों से प्रेरणा और जीविका प्राप्त की, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व काल में जाटवों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक नेतृत्व तब पारस रामंद चंद्ररी इंदर मान के हाथों में था, जो जाति समूह के लिए जाटव नाम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा, जिसे आधिकारिक तौर पर चमार कहा जाता था, और अम्बेडकर के राजनीतिक आंदोलन के साथ निकटता से पहचाना जाता था। जाटव संघों के अलावा, दलित वर्ग लीग, जो कांग्रेस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, को भी राजनीतिक गतिविधि के लिए एक मंच की पेशकश की गई थी।
जाटव संघ मुख्य रूप से हाथरस, अलीगढ़ और सासनी में कार्य करते थे: परिणामस्वरूप, उनके अधिकांश लामबंदी के प्रयास शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे, लेकिन वयस्क मताधिकार की शुरुआत के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत पैर जमाना आवश्यक हो गया ताकि जाटव सक्षम हो सकें। राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करें। जाटव महासभा और एससीएफ का विलय इसी दिशा में एक कदम था। वास्तव में, उनके एक साथ आने से एससीएफ की गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन मिला। 1957 में इसने एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों हरिजनों ने भाग लिया, जो सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। लेकिन इसके तुरंत बाद एससीएफ ने अपनी अधिकांश अपील को खोना शुरू कर दिया। शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीकों की अनुपस्थिति के साथ संयुक्त एक कमजोर संघात्मक संरचना, जो विभिन्न पीड़ित समूहों के लिए एक रैली बिंदु प्रदान कर सकती थी, एससीएफ के पतन का कारण बनी। इसे बी.पी. मौर्य। अलीगढ़ जिले की एक तहसील खैर के एक खेतिहर मजदूर के बेटे ने मौजूदा संरचनाओं में से कुछ का निर्माण किया और विभिन्न तत्वों को अनुसूचित जाति के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए एक शक्तिशाली और सर्वव्यापी संघर्ष में मिला दिया।
जातियां। अम्बेडकर से प्रेरित होकर, वह उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन में शामिल हो गए। इसके अलावा, उन्होंने जाटवों की जीवन-शैली में सुधार करने के लिए उन्हें 'शराब और जुए की बुराइयों को छोड़ने' और 'देवताओं की पूजा करने और नदियों में डुबकी लगाने के लिए दूर के स्थानों पर जाने वाले पैसे खर्च करने से बचने' का आग्रह किया। इस तरह उन्होंने व्यापक सामाजिक मुद्दों को भी शामिल करके लामबंदी की अवधारणा को व्यापक बनाया। इसके अलावा, उन्होंने अब तक उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जातियों के भूमिहीन और गरीब किसानों तक पहुंचकर राजनीतिक स्पेक्ट्रम का विस्तार किया। साथ ही, उन्होंने उच्च जातियों के हाथों में जाति उत्पीड़न और अधीनता के सांप्रदायिक विषयों पर निवास करके अनुसूचित जाति एकजुटता उत्पन्न करने की आवश्यकता को खारिज नहीं किया।
मौर्य के नेतृत्व में आरपीआई ने गरीबी और 'कमजोर वर्गों' से वंचित होने की लगातार समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करके अनुसूचित जातियों पर कांग्रेस के दबदबे को तोड़ने के लिए एक ठोस प्रयास किया। जबकि कांग्रेस को अनुसूचित जातियों के संबंध में अपने लंबे दावों का सम्मान करने में विफलता के लिए फटकार लगाई गई थी, आरपीआई को मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आरपीआई का मूल जोर ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करना था जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बौद्ध धर्मांतरितों के रूप में परिभाषित 'कमजोर वर्गों' की सामाजिक स्थिति और आर्थिक कल्याण में सुधार करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए, आरपीआई ने उच्च शिक्षा पर जोर दिया जो नौकरशाही और प्रशासन में रोजगार की संभावनाएं खोलेगा, और मांग की कि आरक्षण के मौजूदा प्रावधान को अबाधित छोड़ दिया जाए।
अलीगढ़ जिले में, आरपीआई ने 1962 में लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। नए सांसद बी.पी. मौर्य, अलीगढ़ एक गैर-आरक्षित सीट थी और मौर्य को ठीक इसलिए चुना गया था क्योंकि उन्होंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कभी चुनाव नहीं लड़ने का मुद्दा बनाया था। अप्रैल 1957 में, उन्होंने एक विशाल धर्मांतरण सभा का आयोजन किया था जिसमें 1,00,000 जाटव बौद्ध बन गए थे। इस तरह के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और हिंदू मंदिरों के बौद्ध मंदिरों में परिवर्तन ने उच्च जातियों को नाराज कर दिया। इसके बाद दंगे हुए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मौर्य ने जाटव प्रदर्शन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और वह भी डंकन के लिए असफल रहे "1960 के दशक की शुरुआत तक, मौर्य अलीगढ़ जिले के जाटवों की मूर्ति बन गए थे, उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा आसपास के क्षेत्रों में फैल गई थी और उन्होंने अच्छी तरह से किया था राष्ट्रीय दर्जे का अनुसूचित जाति का राजनीतिक नेता बनने का रास्ता'। यह कोई संयोग नहीं था कि मौर्य ने अलीगढ़ जिले में इस तरह की चुनावी सफलता हासिल की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चमारों की संख्या सबसे अधिक थी, जो आबादी का 22% हिस्सा था। हालाँकि, मौर्य अपनी जाति से परे अपने आधार को व्यापक बनाने में सक्षम थे। आरपीआई के सिद्धांतों के अनुसार, उन्हें इस बात के लिए राजी किया गया था कि अनुसूचित जातियों को अन्य समूहों के साथ सहयोग करना पड़ता है, यही कारण है कि उन्होंने उन मुसलमानों के साथ हाथ मिलाया, जो कांग्रेस से असंतुष्ट थे, जैसा कि उनके 1962 के चुनावी नारे में उदाहरण है: 'जाटव मुस्लिम भाई-भाई, हिंदू कौम कहां से आई?', 'जाटव और मुसलमान भाई हैं, हिंदू कहां हैं (समुदाय, राष्ट्र) से आते हैं?' गठबंधन आरपीआई की सफलता की आधारशिला थी।
यह अस्थायी कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूढ़िवादी मुस्लिम नेताओं के साथ औपचारिक गठबंधन में बदल गया। 1962 के चुनावों से पहले। मुस्लिम-जाटव गठबंधन संभव हो सका क्योंकि मुसलमानों ने उस धारणा के खिलाफ कड़वाहट महसूस करना शुरू कर दिया कि वह 1961 के दंगों के बाद कांग्रेस और सरकार पर शासन कर रही थी, जिसमें समुदाय को नुकसान हुआ था। यादवों और कुर्मियों के कुछ पिछड़ी जाति के नेता, जो शोषित संघ का हिस्सा थे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी के उदय से पहले थे, वे भी आरपीआई में शामिल हो गए ताकि पार्टी पिछड़ी जातियों के वोट भी हासिल कर सके।
जबकि यूपी के अन्य हिस्सों में, आरपीआई ने पिछड़ी जातियों के लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी अपील को व्यापक आधार देने का प्रयास किया, आगरा में - इसकी उत्पत्ति का स्थान - यह अनिवार्य रूप से एक जाति की पार्टी बनी रही। चूंकि जाटव राजनीतिक रूप से विभेदित हो गए थे, आगरा में कम से कम वे आत्मनिर्भर स्थिति की राजनीति की सीमा तक पहुंच गए थे और जहां तक जाति के लक्ष्यों का संबंध था, वे एक मृत अंत में थे। आगे की प्रगति स्वाभाविक रूप से समाज में अन्य तत्वों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है, लेकिन 1964 के चुनाव के दौरान दूसरे जाटव-मुस्लिम गठजोड़ की व्यवहार्यता भी संदेह में थी, क्योंकि मुसलमानों को लगा कि आगरा की राजनीति में उनकी खुद की अनिश्चित स्थिति बन रही है। जाटवों के साथ उनके सहयोग के कारण खतरे में पड़ गए।
1960 के दशक में, आरपीआई ने खुद को एक 'अंबेडकरवादी' पार्टी के रूप में वर्णित किया और वोट जीतने के लिए जाति और वर्ग की लामबंदी के संयोजन का इस्तेमाल किया। इसने भूमिहीन मजदूरों को भूमि के वितरण, खाद्यान्न के पर्याप्त वितरण, बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण, मजदूरी अधिनियम 1948 के पूर्ण कार्यान्वयन और एससी और एसटी के लिए सेवाओं में आरक्षण की मांग के लिए पूरे एससी समुदाय को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया। . चुनावी घोषणापत्रों में सूचीबद्ध इन मांगों और सरकार के सामने पेश किए गए प्रस्तावों ने शहरी-शिक्षित अनुसूचित जाति समूहों और ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक ग्रामीण मतदाताओं दोनों के बीच अपनी अपील को बढ़ाया। इन मांगों और दलितों के उत्थान के लक्ष्य के अलावा इसकी कोई स्पष्ट विचारधारा या रणनीति नहीं थी।
अंत में, यूपी में मौजूदा सत्ता संरचना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आजादी के बाद पहले दो दशकों में, आरपीआई को एक मजबूत ताकत बनने के लिए कोई जगह नहीं दी, और यह एक सीमांत पार्टी बनी रही। प्रत्येक जिले में, कांग्रेस ने एक व्यापक-आधारित गठबंधन बनाया जिसमें पूर्व जमींदार, ब्राह्मणों, राजपूतों और भूमिहारों की स्थानीय रूप से प्रमुख स्वामित्व वाली जातियाँ, आत्मनिर्भर जोत वाली मध्यम दर्जे की खेती करने वाली जातियाँ शामिल थीं, और उनमें से अधिकांश भी थे। पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट देते हैं। स्थानीय उच्च जाति के नेताओं का उपयोग निचली जातियों को संरक्षक-ग्राहक संबंधों के आधार पर जुटाने और इस तरह 'वोट बैंक' या 'जाति गठबंधन' बनाने के लिए भी किया जाता था। इसलिए, 1950 और 1960 के दशक में, यह उच्च और निचली जातियों द्वारा समर्थित पार्टी थी, यानी चरमपंथियों की पार्टी। 1960 के दशक में, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दम पर लामबंदी का प्रयास किया, जिससे उसे दलितों के वोटों का एक हिस्सा हासिल करने में मदद मिली।
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी चुनाव अभियानों में जाति के कारकों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, और प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा जाति और सांप्रदायिक नारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया था। 'ब्राह्मणों, ठाकुरों और लालाओं के चेहरे काले करो,' आरपीआई के उत्साही प्रचारकों का आह्वान किया। इसी समय, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों ने चुनाव के परिणाम को गहराई से प्रभावित किया। यह कांग्रेस के प्रति पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बढ़ते असंतोष और जिला राजनीति में अधिक मान्यता के लिए उनकी मांगों में स्पष्ट था। कांग्रेस ने किसान मालिकों और निचली जातियों और वर्गों के हितों को संतुलित करने की नीति पेश की, और अक्सर वामपंथी विपक्ष के नारों और चिंताओं को विनियोजित किया। वास्तव में इसकी व्यापक आधार वाली समर्थन संरचना ने इसकी सुधारवादी विश्वसनीयता को बढ़ाया और साथ ही, वर्ग तनाव को दूर करने में मदद की।
1970 के दशक को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों द्वारा अलगाववादी राजनीतिक गतिविधि की दो अवधियों के बीच एकीकरण के चरण और अंतराल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 1969 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी और एससी आंदोलन ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी और दीर्घकालिक गिरावट के चरण में प्रवेश किया। इस चरण के दौरान, अनुसूचित जातियां सवर्ण जातियों और कांग्रेस के करीब चली गईं जो उन्हें सहयोजित करने में सक्षम थीं और फिर से उनका समर्थन किया। 1960 के दशक के मध्य में मध्य जातियों ने, अपने नेताओं द्वारा लामबंदी और हरित क्रांति से आर्थिक लाभ के कारण, भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टियों के गठन के साथ राजनीति में प्रवेश किया। नतीजतन, ग्रामीण इलाकों में जाति संघर्ष अब मुख्य रूप से निचली जातियों और बढ़ती उग्र मध्यम जाति के बीच था। समकालीन 'गैर-राजनीतिक'
यूपी में अम्बेडकरवादी संगठनों की जड़ें दलित पैंथर्स और बामसेफ में हैं, जो 'गैर-राजनीतिक' अम्बेडकरवाद के दो अलग-अलग पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों की स्थापना 1970 के दशक में अछूत राजनीति की स्वतंत्रता के बाद की विफलता की प्रतिक्रिया में हुई थी। एक ओर कांग्रेस पार्टी अछूतों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में विफल रही। दूसरी ओर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई), जिसने 1960 के दशक के मध्य में पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ शहरी और ग्रामीण इलाकों में सफलता की एक छोटी अवधि के बाद अम्बेडकरवादी विकल्प का गठन किया, वह भी विफल रही। आरपीआई का झटका मुख्य रूप से आंतरिक गुटबाजी, गैर-दलित निचली जातियों का समर्थन हासिल करने में विफलता के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के संसाधनों के सामने आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण था। कभी पश्चिमी यूपी के लोकप्रिय और सफल आरपीआई नेता बी.पी. मौर्य ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए जब इंदिरा गांधी ने अपने गरीबी विरोधी नारों से दलितों और अन्य हाशिए के वर्गों से अपील करना शुरू कर दिया। हालांकि दलित मतदाताओं ने इंदिरा गांधी का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें 1971 में सत्ता तक पहुंचने में मदद की, लेकिन 1975 में उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल के तहत गरीबों पर राज्य की हिंसा (जैसे पुरुष नसबंदी और झुग्गी-झोपड़ियों को नष्ट करना) से सबसे अधिक पीड़ित वे ही थे। दलित राजनेता जगजीवन राम, जो केंद्र सरकार में नियमित मंत्री और साथ ही आपातकाल के दौरान इंदिरा के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बने, ने आपातकाल की समाप्ति की शुरुआत की, जब उन्होंने इसकी ज्यादतियों की आलोचना की और 1977 में सरकार छोड़ दी। दलित सरकार के प्रमुख अधिवक्ता रहे। कर्मचारियों के हितों के लिए, उनका जाना कांग्रेस को इस सबाल्टर्न अभिजात वर्ग के पारंपरिक समर्थन के अंत का प्रतीक है। दलितों का समर्थन हासिल करने के लिए किए गए चुनावी वादे के बावजूद, वह नई जनता पार्टी केंद्र सरकार के प्रधान मंत्री बनने में विफल रहे।
1960 के दशक के उत्तरार्ध में, कांग्रेस नेताओं द्वारा गरीब, भूमिहीन, अनुसूचित जाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों से बनी पार्टी के लिए एक नया सामाजिक आधार बनाने का प्रयास किया गया, ताकि अमीर किसानों और मध्य जातियों की चुनौती का मुकाबला किया जा सके। कृषि दल/समूह। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने 'गरीबी हटाओ' और 20 सूत्री कार्यक्रम जैसी कट्टरपंथी छवि और लोकलुभावन नीतियों को अपनाया। पहले के वोट बैंकों के टूटने से छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों से सीधे अपील करना जरूरी हो गया, जिनमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति के हैं। यह 1971 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में परिलक्षित होता है। इसने स्वीकार किया कि हरित क्रांति से केवल बेहतर संपन्न किसानों को लाभ हुआ था और वादा किया था कि इसका लाभ फैलेगा, 'पूरे ग्रामीण इलाकों को कवर करेगा ... विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीनों को लाभान्वित करने के लिए'। अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण और बैंक राष्ट्रीयकरण, सरकार को छोटे किसानों को ऋण प्रदान करने और भूमिहीनों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम करेगा।
उत्तर प्रदेश में 1971 और 1977 के बीच, ग्रामीण गरीबों और निचली जातियों के बीच कांग्रेस के आधार को मजबूत करने के लिए कई नीतियां तैयार की गईं। प्रति परिवार असिंचित भूमि के मामले में भूमि की सीमा को घटाकर 18 एकड़ सिंचित और 7.3-7.9 एकड़ कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान, यूपी में इस उपाय का जोरदार कार्यान्वयन हुआ, जिससे कई बड़े जमींदारों को जमीन से हाथ धोना पड़ा। ग्रामीण गरीब भूमिहीन और छोटे किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए और अनुसूचित जाति के लिए, आवास स्थलों और भूमि का वितरण किया गया और पीने के पानी के लिए कुएं खोदे गए। इनमें से कई योजनाओं को 'कुल ग्रामीण उत्थान' लाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण के तहत किया गया था। इन नीतियों के द्वारा, कांग्रेस अनुसूचित जातियों को कांग्रेस के संरक्षण और संरक्षण प्रणाली में शामिल करने और एकीकृत करने में सक्षम थी। हालांकि, यूपी में, बीकेडी/बीएलडी द्वारा राज्य भर में बीसी खेती करने वाले किसानों की प्रमुख स्थिति के कारण, अनुसूचित जाति के लिए इन नीतियों से लाभ सीमित थे। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में उनका हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमित रहा। वास्तव में, इन नीतियों के कार्यान्वयन ने जातिगत तनाव को और अधिक बढ़ा दिया क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में बीसी जमींदार और अनुसूचित जाति या तो काश्तकार या मजदूर थे। आपातकाल के दौरान अत्याचारों के कारण भी अनुसूचित जातियों ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन वापस ले लिया।
आरपीआई के भीतर सत्ता संघर्ष, जाटवों के आधिपत्य को तोड़ने के आवेग से उत्पन्न पार्टी के आधार को इस हद तक कमजोर कर दिया कि जब तक संयुक्ता विधायक दल यू.पी. में सत्ता में आया। 1967 में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, आरपीआई के अधिकांश नेताओं और सदस्यों को अपने पाले में लेने की स्थिति में थी। सह-विकल्प को जानबूझकर कांग्रेस के मेहनती प्रयासों के साथ मेल खाने के लिए समय दिया गया था, जो एक ऐसी पार्टी के रूप में अपनी छवि को पुनर्जीवित करने के लिए था, जिसने खुद को गरीब किसानों और एससी के साथ पहचाना, एक ऐसा मुद्दा जो 1971 और के बीच कांग्रेस शासन की बहाली के दौरान काम आया। 1977. फलस्वरूप इन वर्षों को कांग्रेस के प्रति धनी किसानों के वर्गों के बढ़ते विरोध के रूप में चिह्नित किया गया।
बी.पी. मौर्य 1970 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस में चले गए। 1967 में आरपीआई उम्मीदवार के रूप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तब पार्टी 1969 के विधानसभा चुनावों के दौरान भारी हार गई थी। उस वर्ष के राष्ट्रपति चुनावों में, आरपीआई ने वी.वी. गिरि, जो अंततः इंदिरा गांधी के उम्मीदवार बने। प्रधानमंत्री ने मौर्य को उनके सहयोग को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया और फिर उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा। आरपीआई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि वह उन्हें पार्टी में चाहती हैं।
मौर्य का आरपीआई से कांग्रेस में जाने का औचित्य सह-विकल्प प्रक्रिया के तंत्र का खुलासा कर रहा है: भले ही उनका दावा है कि उन्होंने शामिल होने के लिए अपनी वैचारिक पूर्व शर्त रखी थी, ये बहुत उथले साबित हुए और वे इंदिरा गांधी में शामिल हो गए-बल्कि कांग्रेस की तुलना में- मंत्री पद प्राप्त करने के लिए: वह 1974 में कृषि और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बने-यह शायद वास्तविक पूर्व शर्त थी। इससे पहले, उन्हें 1971 में बिना आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हापुड़ में कांग्रेस (आर) का टिकट दिया गया था, जहां उन्होंने 62% वैध वोटों के साथ जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि 1960 के दशक के अंत तक उन्हें पहले ही 'सभी नेताओं पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा था कि वे भ्रष्ट हैं और रिश्वत के लिए खुले हैं'। मौर्य-जो उस समय तक 'अपने उग्र, मजाकिया और कटु कांग्रेस विरोधी भाषण के लिए जाने जाते थे- ने अंततः अनुसूचित जातियों पर कांग्रेस के प्रवचन को अपनाया: 'दलित राजनीति जैसा कुछ नहीं है। यह सबसे भ्रमित करने वाला दृष्टिकोण है क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पूरे समाज का हिस्सा हैं।' इस तरह के शब्द गांधी के जाति व्यवस्था के विश्लेषण को प्रतिध्वनित करते हैं और वास्तव में, मौर्य महात्मा का सम्मान करते हैं। छेदी लाल साथी ने उसी मार्ग का अनुसरण किया। वह याद करते हैं कि कैसे 'श्रीमती गांधी (उनके) पास आईं और कहा, 'हम मुश्किल में हैं; हम समाजवाद की मांग कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें, नहीं तो सवर्ण और अमीर लोग आ जाएंगे।'' साथी 1970 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1973 में यूपी कांग्रेस के महासचिव बने। कांग्रेस। भंडारे के अलावा, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, गायकवाड़ और मौर्य का इस तरह की नीति के प्रति अनुकूल झुकाव था। पार्टी के भीतर इतनी अनिच्छा थी कि गायकवाड़ केवल एक सीट को अंतिम रूप दे सके। 1971 में समायोजन, जब आरपीआई केवल कांग्रेस का एक कनिष्ठ भागीदार हो सकता था। यह रिश्ता आपातकाल के दौरान और भी घनिष्ठ हो गया, जब आरपीआई ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 1977 के चुनावों में, अम्बेडकरवादी आंदोलन का मुख्य धड़ा, आरपीआई (गवई), कांग्रेस का सहयोगी बना रहा, लेकिन उसे भारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि आरपीआई (खोबरागड़े) जो जनता पार्टी और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ समझौता कर चुकी थी। - महाराष्ट्र में कांग्रेस के असंतुष्टों द्वारा बनाई गई एक क्षेत्रीय पार्टी ने अकेले लोकसभा सीट जीती।
बहुजन समाज पार्टी
1980 के दशक में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आंदोलन ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेतृत्व में मुख्यधारा की पार्टियों और उच्च जाति के हिंदू समुदाय से अलगाव और शत्रुता के एक नए चरण में प्रवेश किया। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में इसके उद्भव और स्थापना का पता राज्य में दो परस्पर जुड़े विकासों से लगाया जा सकता है। पहला है लगातार पतन और वास्तव में यूपी में 'कांग्रेस व्यवस्था' का पतन (स्टोन 1988)। इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता के केंद्रीकरण और 1970 के दशक में बढ़ते केंद्रीय हस्तक्षेप ने स्थानीय नेतृत्व को नष्ट कर दिया, बड़े पैमाने पर गुटबाजी पैदा की और पार्टी के सामाजिक आधार और मशीनरी दोनों का विघटन हुआ। अभी भी उच्च जाति के नेताओं का वर्चस्व है, यह बीसी या एससी नेताओं को फेंकने में विफल रहा और इसलिए उस समाज में तेजी से हाशिए पर चला गया जहां ये जाति समूह महत्वपूर्ण हो गए थे। इसने राज्य में एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया, जिससे सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के लिए जगह बच गई जो अब तक लामबंद नहीं हुई थी।
एक समानांतर विकास 1980 के दशक में अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। कई अध्ययन अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार की ओर इशारा करते हैं, हालांकि केवल राज्य के कुछ हिस्सों में; परिवर्तन की गति धीमी थी और गरीबी बनी रही। हरित क्रांति ने कृषि में निवेश बढ़ाया जबकि शहरीकरण ने शहरों में खेतों, ईंट भट्टों, निर्माण गतिविधियों और रिक्शा खींचने पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की। नतीजतन, जमींदारों और पुराने संरक्षक-ग्राहक संबंधों पर पूर्ण निर्भरता गायब हो गई। अपमान सहने के लिए कम तैयार, अनुसूचित जातियों ने मृत जानवरों को ले जाना और उनकी खाल उतारना छोड़ दिया और 'संस्कृतिकरण' को अपनाया, जो उनके पवित्र धागे को पहनने और मांस से परहेज करने में परिलक्षित होता है। परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक शिक्षा और चुनावी प्रक्रिया का प्रसार था, जबकि सरकार के कल्याण कार्यक्रमों, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, एक नगण्य प्रभाव था। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, मुख्य रूप से चमारों के बीच एक छोटा शहरी अभिजात वर्ग भी पैदा हुआ था, जो शिक्षा प्राप्त करने और आरक्षण का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसके कारण सफेदपोश मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमी बने। उनमें से कुछ अपने पारंपरिक चमड़े के व्यवसाय में समृद्ध हुए।
आज, यूपी में पहली कक्षा की सरकारी नौकरी रखने वाले चमार/कुरील/जाटव ब्राह्मण, कायस्थ या वैश्य समुदायों के लोगों के साथ अनुकूल रूप से तुलना करते हैं। इन परिवर्तनों ने एससी समुदाय में एक छोटे से शिक्षित कोर का निर्माण किया, जो 1980 और 1990 के दशक में नए 'दलित' मुखरता के अगुआ थे।
बसपा की प्रकृति, संघ, लक्ष्यों और विचारधारा को तीन संदर्भ बिंदुओं से तुलना करके समझा जा सकता है- (ए) आरपीआई, जो यूपी में एससी आंदोलन के भीतर होगा; (बी) देश के विभिन्न हिस्सों में दलित आंदोलन, जिसमें समानताएं और पर्याप्त मतभेद हैं; और (सी) कांग्रेस पार्टी के साथ इसका संबंध, क्योंकि यह एससी कल्याण नीतियों के कांग्रेस संस्करण के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में इसकी प्रासंगिकता और उत्पत्ति को प्रकट करता है, और इसे अलग पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाता है।
कांशीराम ने एक नए प्रकार के आंदोलन का उद्घाटन किया, जब उन्होंने 14 अक्टूबर, 1971 को "अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ" की स्थापना की। यह संघ पूना जिले तक सीमित था, लेकिन कांशीराम के भविष्य के संघ को पूर्वनिर्धारित किया क्योंकि उन्होंने पहले से ही दलित, आदिवासी, निचली जातियों की जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को संघटित करने का प्रयास किया था। कांशीराम की सहायता करने वाले पांच उपाध्यक्षों में एक महार, एक आदिवासी, एक माली (माली-ओबीसी), एक मुस्लिम और एक ईसाई थे। वे उसी के प्रतिनिधि थे जिसे कांसी राम बहुजन समाज मानते थे।
1971 में शुरू किया गया संघ 1973 में एक महासंघ बन गया, और पूना की सीमा से परे चला गया। तीन साल बाद कांशीराम ने शहर छोड़ दिया और जल्द ही एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। 6 दिसंबर, 1978 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग (एससी, एसटी, और ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ (बामसेफ) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बहुजन समाज के अभिजात वर्ग को संगठित करना था, जो अनिवार्य रूप से बौद्धिक योग्यता वाले वेतनभोगी थे, जिन्हें लाभ हुआ था। कोटा से। प्रशासन में शिक्षित अनुसूचित जाति के सदस्यों की बढ़ती संख्या के कारण बामसेफ तेजी से आगे बढ़ सकता है और एक तरह के महत्वपूर्ण जन तक पहुंच सकता है।
कांशीराम अम्बेडकर के नक्शेकदम पर चल रहे थे, जिन्होंने यह भी सोचा था कि निचली जातियों को न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और संगठित होने की जरूरत है, बल्कि सत्ता को भी जब्त करना होगा। कांशीराम की शब्दावली में, इसका अर्थ "मुखरता" से "सशक्तिकरण" में बदलाव था। यहां तक कि उत्तर भारत में वर्तमान दलित उभार के मुख्य सूत्रधार कांशीराम का भी मानना था कि उनकी पार्टी को केवल एक दलित पार्टी नहीं बल्कि 'बहुजनों' (शाब्दिक रूप से बहुमत) की पार्टी होनी चाहिए; इसलिए नाम, बहुजन समाज पार्टी। कांशीराम के प्रतिपादन में बहुजन समाज को दलितों, पिछड़े और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के व्यापक गठबंधन के माध्यम से बनाया जाना था। कांशीराम ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि अकेले दलित, जिनमें किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता नहीं हैं, संभवतः उच्च-जाति के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे सकते।
कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की (शोषित और उत्पीड़ित समुदाय के लिए लड़ने के लिए समिति) 6 दिसंबर, 1981- अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर। इस संगठन ने आधिकारिक प्रेयोक्ति (पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति आदि) के बजाय दलित और सोषित शब्दों को प्राथमिकता दी, जिनका राजनीतिक रूप से अछूत खुद को नामित करने के लिए अधिक बार उपयोग करते हैं। हालाँकि, दलित यहाँ केवल अछूतों का उल्लेख नहीं करता है, जैसा कि अक्सर होता है, विशेषकर महाराष्ट्र में। डीएस -4 का अंग्रेजी भाषा प्रकाशन, जैसा कि आंदोलन के रूप में जाना जाता है, द ओप्रेस्ड इंडियन, बार-बार संपादकीय प्रकाशित करता है जो ऐतिहासिक वल्गेट का प्रचार करता है जिसमें शूद्र (ओबीसी) और अतिशूद्र ला (अछूत) को एक साथ रखा गया था और इसमें आदिवासियों को शामिल किया गया था। भी।
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल, 1984 को अम्बेडकर के जन्मदिन पर स्थापित हुई, ने डीएस -4 से पदभार ग्रहण किया। इसका मतलब नाम बदलने से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस तरह अपने संगठन का नाम बदलकर, कांशी राम ने सामाजिक कार्य से पार्टी की राजनीति में अपनी पारी को समाप्त कर दिया। चुनावी मोर्चे पर बसपा ने तेजी से प्रगति की है. 1984 के आम चुनावों के दौरान, इसे दस लाख से अधिक वोट मिले। 1989 में इस संख्या को छह गुना गुणा किया गया जब पार्टी को 6,215,093 वोट मिले, रिकॉर्ड किए गए वोटों का 2.07 प्रतिशत और लोकसभा में तीन सीटें हासिल कीं। 1991 में उसे सिर्फ दो सीटें और 1.61 फीसदी वोट मिले थे लेकिन पांच साल में उसे 3.64 फीसदी वोटों के साथ 11 सीटों का फायदा हुआ.
बसपा के विकास ने पार्टी को 1996 के चुनावों के बाद चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का क़ानून प्राप्त करने में सक्षम बनाया। यह विकास मुख्यतः कांशीराम के 1960 के दशक से बहुजन समाज को संगठित करने के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप हुआ। बसपा के मुखपत्र, बहुजन संघ का शीर्षक (आयोजक-जनता को एकजुट करने के अर्थ में) संगठनात्मक पहलुओं को दी गई प्राथमिकता का प्रमाण है। आज बामसेफ और डीएस-4 द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बदौलत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बसपा की समितियां हैं. मध्य प्रदेश में 1990 के दशक के मध्य में केवल छह जिलों में बसपा की कोई इकाई नहीं थी। हमेशा के लिए, बसपा के उदय का पार्टी के आरोपण और लामबंदी तकनीकों और पद पर रहते हुए उनके कार्यो सर भी बहुत कुछ हैं।
लामबंदी, राजनीति, और शक्ति
यूपी में बसपा के पक्ष में कांशीराम द्वारा शुरू की गई राजनीतिक लामबंदी तीन रणनीतियों पर आधारित थी। पहला, बहुजन समाज का स्वाभिमान ऊंचा करना; दूसरा, उन्हें सामाजिक सुधार आंदोलनों से जोड़ना; और अंत में, उनमें सत्ता की इच्छा जगाकर उन्हें लोकतांत्रिक शक्ति और विकास योजनाओं का लाभ प्रदान करना। यदि हम बसपा के पिछले 25 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को देखें, तो हम पाते हैं कि जमीनी स्तर की आकांक्षाओं ने उपरोक्त रणनीतियों का रूप तय किया। समाज सुधार आंदोलन के मुद्दों का सामना जमीनी स्तर के जीवन से गहराई से जुड़े लोगों ने किया था। ये मुद्दे मुख्य रूप से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीबी से जूझ रहे ग्रामीण और शहरी दलितों की जरूरतों के इर्द-गिर्द घूमते थे।
1990 के दशक में कांशीराम के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन (शराब बंदी आंदोलन) चलाया गया। आंदोलन को अंततः अन्य नेताओं द्वारा उठाया गया ताकि यह पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। इस आंदोलन के तहत, बसपा ने दलितों से अपील की कि वे शराब से बचें, उस पैसे का उपयोग अपने बच्चों को शिक्षित करने और राजनीतिक रूप से स्थिर बनने के लिए करें, उन्हें यह सिखाते हुए कि शराब एक धीमा जहर है जो धीरे-धीरे हर दलित परिवार और उसकी महिलाओं के जीवन को नष्ट कर देता है। कांशीराम के नेतृत्व में बसपा द्वारा आगे बढ़ाया गया एक और बड़ा लामबंदी आंदोलन शरणार्थी आंदोलन (शरणार्थी आंदोलन) था। इस आंदोलन ने शहरी मलिन बस्तियों के दलितों को बसपा से जोड़ने का प्रयास किया। कांशीराम ने कहा कि भूमिहीन बहुजन जमींदारों के शोषण से तंग आ चुके हैं और इस तरह वे अपना गाँव छोड़कर बड़े शहरों और शहरों में रोजगार और प्रतिष्ठित जीवन की तलाश में पलायन करते हैं। वहां उन्हें मलिन बस्तियों, पुलों के नीचे, रेलवे की पटरियों के पास और अन्य गंदे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनका जीवन जानवरों से भी बदतर हो जाता है। करीब 10 करोड़ लोग अपने गांव, छोटी जमीन, घर और मवेशी छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। कांशीराम ने उन्हें भारतीय शरणार्थी (भारतीय शरणार्थी) नाम दिया और उन्हें बसपा के एक महत्वपूर्ण आधार और उनके राजनीतिक विस्तार के लिए एक एजेंसी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि मनुवादी शासकों के लिए 10 करोड़ शरणार्थी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन वे बसपा की ताकत हैं। उनकी जाति एक मजबूत वाहन है जिसका उपयोग इन निराश लोगों को शोषण और अन्याय से मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। उनका मानना था कि दलित जो गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, वे अपने अस्तित्व के साधन के रूप में एक नई राजनीतिक चेतना के साथ जुड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। उनमें से अधिकांश शिक्षित हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, और राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं।
मिथकों को फैलाने का बीएसपी का दूसरा सबसे प्रभावी तरीका साइकिल दस्ता (साइकिल दस्ता) था जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के समूह नारे लगाते हुए गांवों और कस्बों में साइकिल चलाते थे। वे उस क्षेत्र के मिथकों से जोड़कर लोगों तक अपने संदेश पहुँचाने के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर रुकते थे। प्रसार का एक अन्य तरीका सांस्कृतिक दस्ता (जागृति दस्ता) था, जो उस क्षेत्र के गीतों, नृत्यों, नाटकों और अन्य सांस्कृतिक रूपों के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश प्रेषित करता था।
1984 में, बसपा के गठन के बाद, कांशीराम और बसपा ने बहुजन समाज की स्थापना के लिए एक अभियान को आगे बढ़ाया। यह अभियान जातियों को जोड़ने की रणनीति पर आधारित था। कांशीराम ने अपने सभी उप-समूहों के हितों की वकालत करके बहुजन समाज के प्रवक्ता के रूप में उभरने की कोशिश की है। उन्होंने 1987 में चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा की विधानसभा में दिए गए एक भाषण में स्पष्ट रूप से यह चिंता व्यक्त की:
धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इस पार्टी की सख्त जरूरत है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की कई समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और अधिक से अधिक कठिन होती जा रही हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी समस्या उनके खिलाफ हुए दंगे हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक एक बड़ा समुदाय है और पूरी आबादी का लगभग 11 से 12 प्रतिशत है। इन लोगों के खिलाफ साल के 365 दिनों में कम से कम 400 उपद्रव होते हैं या इनके खिलाफ पैदा होते हैं। इस तरह वे कड़ी मेहनत से जो भी प्रगति या बेहतरी हासिल करते हैं, वह इन दंगों से नष्ट हो जाती है।
इस प्रकार कांशीराम ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों की स्थिति बहुजन समाज के अन्य घटकों की स्थिति से बेहतर थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने स्वीकार किया कि कोटा प्रणाली के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ओबीसी की तुलना में बड़ी उपस्थिति थी और उनके पक्ष में एक विशेष प्रयास किया जाना था। बसपा का एक नारा है "मंडल अयोग लगो करो, कुर्सी खाली करो" (मंडल लागू करो या सीट खाली करो)। कांशीराम ने प्रशासन में ओबीसी के कम प्रतिनिधित्व पर बार-बार जोर दिया है:
इस देश में, 450 जिलाधिकारियों में से 125 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन ओबीसी के लोग उनमें से किसी को भी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत कम देखते हैं। ओबीसी की संख्या 50 से 52 प्रतिशत है लेकिन हम उनमें से किसी को भी जिलाधिकारी के रूप में नहीं देखते हैं। जो मुद्दा हमारे लिए खास है, वह यह है कि आरक्षण हमारी रोजी रोटी का सवाल नहीं है; आरक्षण हमारी नौकरी का सवाल नहीं है आरक्षण सरकार और प्रशासन में भागीदारी का मामला है। हम इस देश की सरकार और प्रशासन में भागीदारी चाहते हैं। इस देश में लोकतंत्र है। यदि गणतंत्र में 52 प्रतिशत लोग भाग नहीं ले सकते हैं, तो वह कौन सी व्यवस्था है जिसमें वे भाग ले सकते हैं?
जहां तक बसपा कार्यकर्ताओं का सवाल है, ज्यादातर स्नातक हैं। कांशीराम ने सभी पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए स्नातक अनिवार्य कर दिया, क्योंकि उनका राजनीतिकरण करना आसान है। उन्होंने इस शिक्षित वर्ग को उत्पीड़ित दलितों और उनके राजनीतिक समाजीकरण के लिए सामाजिक गतिशीलता के एजेंट के रूप में देखा। शिक्षा दलितों को सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता का अवसर प्रदान करती है। पार्टी कार्यकर्ताओं का यह शिक्षित वर्ग कांशीराम और दलित समुदाय के बीच मध्यस्थता करते हुए कांशीराम के बहुजन आंदोलन की रीढ़ बन गया। उन्होंने कांशीराम के विचारों को दलित समुदाय तक पहुँचाया।
दलित समूहों के बीच राजनीतिक वर्गों की तलाश में, कांशीराम ने लगभग 20 लाख शिक्षित एससी और एसटी सरकारी कर्मचारियों, जो बुद्धिमान और कौशल और पूंजी वाले हैं, को दलित राजनीतिक जनता में बदलने और उन्हें बसपा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। दलित जनता की तलाश में आगे बढ़ते हुए, कांशीराम ने आम और अनपढ़ दलितों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साक्षर दलित वर्गों को एक संवर्ग में विकसित करने की नीति अपनाई। उनका मानना था कि ऐसे लोग दूसरे दलितों का राजनीतिकरण करेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया: कार्यकर्ता और संवर्ग। 1984 में माया पत्रिका में प्रकाशित एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में एक लाख से अधिक कार्यकर्ता और 25 लाख से अधिक कार्यकर्ता थे। 108 उन्होंने महसूस किया कि ब्राह्मणों के बाद, यह हरिजन थे जिन्होंने वें अधिक विद्वानों का समूह बनाया।109 इस तरह बसपा ने अपने राजनीतिक लामबंदी के क्रम में सबसे पहले अपनी राजनीति में जमीनी स्तर के दलितों की आकांक्षाओं, भावनाओं, भाषा और सपनों में जमीनी स्तर के दलितों की आकांक्षाओं, भावनाओं, भाषा और सपनों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया। दूसरा, यह अपने राजनीतिक संवर्ग में दलितों को शामिल करता है, जो शिक्षित थे, नियोजित थे, पलायन कर गए थे, या एक गतिशील दलित समुदाय के रूप में शहरी मलिन बस्तियों का हिस्सा बन गए थे।
निष्कर्ष:- इस प्रकार, हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की दलित-बहुजन राजनीति ने एक नई, विविध और अभिनव राजनीतिक रणनीति विकसित की, जिसमें अम्बेडकर के सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन, तर्क और शैली पर आधारित राजनीतिक दर्शन, तर्क और शैली शामिल थी। यूपी टुडे के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर, दलित राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए किए गए आंदोलनों के कारण गांवों में भी, हम स्पष्ट रूप से, साक्षर और अनपढ़ दलितों दोनों की राजनीतिक जनता को देख सकते हैं।
संदर्भ-
1. अंबेडकर, बी.आर. शूद्र कौन थे? वे चौथे वर्ण में कैसे आए, डॉ. अम्बेडकर के लेखन और भाषण, शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित, महारास्ट्र शासन पृ. 239.
2. यागती, चिन्नाराव-दलित पहचान के लिए संघर्ष (आंध्र और हैदराबाद, 1900-1950), कनिष्क प्रकाशन नई दिल्ली (2003) पृष्ठ। 21.
3. लोखंडे, जी.एस. - बी.आर. अम्बेडकर: सामाजिक लोकतंत्र में एक अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन हाउस नई दिल्ली (1977), पी। 77.
4. अंबेडकर। बी.आर. शूद्र कौन थे? वे इंडो-आर्यन समाज में चौथे वर्ण में कैसे आए। पी. 199-200।
5. चंद्र, आर. चांचरिक, कन्हैया लाल, आधुनिक काल का दलित आंदोलन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली (2003) पी। 26.
6. दास, के.सी.-इंडियन दलित (आवाज, दृष्टि, राजनीति), ग्लोबल विजन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली (2004) पीपी. 60
7. यगती, चिन्नाराव-(उक्त 2003 पृष्ठ 28)
8. कुमार, विवेक-दलित साहित्य का समाज शास्त्र, (संपादक, उत्तर प्रदेश,) दलित साहित्य विशेषांक, लखनऊ, सितंबर-अक्टूबर 2002, पृ. 30.
9. (उक्त पृष्ठ 31)
10. (उक्त पृष्ठ 31)
11. नैमिश्राय, मोहनदास-स्वतंत्रता संग्राम के दलित क्रांतिकारी, नीलकंठ प्रकाशन, नई दिल्ली (2004)। पीपी. 9.
12. चंद्र, आर. चांचरिक, कन्हैयालाल (उक्त पृष्ठ 41)।
13. गुप्ता, एस.के.-द शेड्यूल्ड कास्ट्स इन मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिक्स, मुंशी राम मनोहरलाल पब्लिशर्स (1985) पी। 171.
14. रावत एस. राम नारायण, विभाजन राजनीति और अछूत पहचान: अनुसूचित जाति संघ और दलित राजनीति का एक अध्ययन सुवीर कौल (संस्करण), स्मृति का विभाजन: भारत के विभाजन के बाद का जीवन, (ब्लूमिंगटन, 2002), पी। 111-139.
15. गुप्ता, एस.के. (उक्त पृष्ठ 171)।
16. गुप्ता, एस.के. (उक्त पृष्ठ 171)।
17. कमल, एमपी-दलित संघर्ष के महानायक, स्नेह साहित्य सदन, नई दिल्ली (2003)। पी.113
18. जी.डब्ल्यू. ब्रिग्स, द चमार, लंदन, 1920, पृष्ठ.210..
19. गुप्तू नंदिनी, स्वामी अच्युतानंद और आदि हिंदू आंदोलन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006.पी.8.
20. उक्त, पृ.8-9.
21. आर.एस. खरे, द अस्पृश्यता, स्वयं के रूप में: लखनऊ चमारों के बीच विचारधारा, पहचान और व्यावहारिकता, कैम्ब्रिज, 1984, पी। 87.
22. चंद्रिका प्रसाद जिनसु, आदि हिंदू आंदोलन के प्रभातक श्री 108 स्वामी अच्युतानंद हरिहर (इसके बाद अच्युतानंद जीवनी), लखनऊ 1968, दूसरा, पृ. 106.
23. गुप्तू, नंदिनी (2006) इबिड, पृ.10.
24. जोशी, बारबरा जे., समानता की खोज में लोकतंत्र: अछूत राजनीति और भारतीय सामाजिक
25. बदलें, हिन्दुस्तान पब। हाउस, दिल्ली, 1982, पी. 105
26. जैफ़रलॉट, क्रिस्टोफ़, इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन, पीपी. 107-108
27. .मेंडेलसोहन और विक्ज़ियानी, op.cit., पृ. 213
28. इन दोनों समूहों, यानी, जाटव महासभा और डिप्रेस्ड क्लासेस लीग ने अपनी गतिविधियों को एक तीसरे संगठन, जाटव सुधार सभा, जिले के प्रमुख कांग्रेसियों द्वारा स्थापित एक गैर-राजनीतिक संस्था, इयान डंकन में संयुक्त किया। , स्तर, भारतीय राजनीति में कार्यक्रमों और अनुभागीय रणनीतियों का संचार-बीकेडी और यूपी और अलीगढ़ जिले में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, 1979, पीपी 266-67
29. उक्त., पीपी. 265-69
30. ब्रास, 'जाति, जाति गठबंधन और अलीगढ़ में पदानुक्रम,' पी। 228
31. बी.पी. मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के लिए पुराने नेतृत्व की आलोचना की। डंकन, 1979, पृ. 272
32. उक्त., पृ. 272.
33. भारत सरकार, चुनाव आयोग, भारत में तीसरे आम चुनाव पर रिपोर्ट, खंड II, दिल्ली, 1963, पीपी 430-31
34. ऐसे ही एक उम्मीदवार ने अलीगढ़ शहर विधायक सीट से चुनाव चिह्न के बिना भी 9 प्रतिशत वोट (शहर अनुसूचित जाति की आबादी 14 प्रतिशत है) प्राप्त किया, लेकिन विवाद के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर थे जहां अनौपचारिक संचार चैनल पर्याप्त थे विचारों का दीर्घकालिक प्रसारण चुनावी सूचना के अल्पकालिक प्रसारण के लिए पर्याप्त नहीं था। वह फरवरी 1957 में अलीगढ़ में बौद्ध बन गए थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम भगवती प्रसाद मौर्य से बदलकर बुद्ध प्रिया मौर्य कर लिया था।
35. जाफ़रलॉट, क्रिस्टोफ़, इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन, op.cit., पृ. 109
36. . अमर उजाला, (हिंदी दैनिक, अलीगढ़), 27 मार्च, 1962
37. रामशेन, राधिका, यूपी में दलित राजनीति, संगोष्ठी, संख्या 425, जनवरी 1995, पी। 72
38. वर्ष 1962 और 1967 के लिए आरपीआई का चुनावी घोषणापत्र, नई दिल्ली
39. ब्रास, 'जाति और जाति गठबंधन और अलीगढ़ में पदानुक्रम,' पी। 231. पीतल से पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मतदान पैटर्न की तुलना; निर्वाचन क्षेत्र के गाँवों में महत्वपूर्ण जातियों के वितरण और उन्हीं गाँवों में समर्थन के वितरण के बीच एक बहुत स्पष्ट संबंध, जैसे कि विशेष जातियों द्वारा समर्थित गाँवों ने एक ही जाति के उम्मीदवारों का समर्थन किया या पार्टी के हितों के साथ पहचान की। जाति।
40. द इकोनॉमिक टाइम्स, जून 4, 1995
41. भारत की संसद, दसवीं लोकसभा कौन कौन है, दिल्ली, लोकसभा सचिवालय, 1992, पृ. 326.
42. मेंडेलसोहन और विजियानी कांशीराम के जन्म के लिए एक और तारीख देते हैं, 1934 (ओ. मेंडेलसोहन और
43. विकज़ियानी, अछूत। आधुनिक भारत में अधीनता, गरीबी और राज्य, कैम्ब्रिज
44. यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998, पृ. 219.
45. रविवार, फरवरी 13, 1994, पीपी. 23-31
46. वास्तव में, पंजाब में हिंदू चमारों का अनुपात अभी भी बहुत अधिक है। 1931 की जनगणना में, वे कुल का 62.1% थे, जबकि सिख चमारों के लिए 14.4% थे।
47. . कांशीराम अभी भी निम्न वर्ग से आते हैं: उनकी दो बहनों की शादी पंजाब में भूमिहीन मजदूरों से हुई, तीसरी की शादी चौथी श्रेणी के एक सिविल सेवक से और चौथी की एक सैनिक से हुई। उनका पहला भाई रोपड़ की थर्मियन फैक्ट्री में वेल्डर है, और दूसरा 1.5 एकड़ परिवार के खेत में खेती करता है। (रविवार, फरवरी 13, 1994, पीपी 28-31)
48. सिंह, एस., बहुजन नायक कांशी राम, नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन, 2005, पृ. 122
49. द हिंदू, 16 मार्च, 2011
50. द हिंदू, 16 मार्च 2011
51. रामशेन, राधिका, "उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति", सेमिनार, 425, जनवरी 1995, पृ. 73
52. सिंह, एस., बहुजन नायक कांशी राम, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृ. 124
53. सिंह, आर.के., कांशी राम और बसपा: दलित आंदोलन का वैचारिक आधार- ब्राह्मणवाद विरोध, कुशवाहा बुक, इलाहाबाद, 1996, पृ. 122.
TAGS:-- Emergence of Lower Caste Associations, The Republican Party in Uttar Pradesh, The Bahujan Samaj Party, Dalit Mobilization, Politics, and Power, Dalithistory