Note= English and Hindi language
EVOLUTION OF CHAMAR AND JATAV MAHASABHA FOR DALIT SOCIETY IN UNITED PROVINCES.
Dr. Om Parkas Singh
INTRODUCTION
As has been stated, the early socio-religious reform movements played a major role in inspiring the nationalist, struggle by awakening the people and reforming the society. However, it is equally true that the nationalist struggle in turn contributed to the emergence of social reform movements. Almost all of these movements emerged in the 20th century to work for the upliftment of the lower castes.
The British rule, on one hand, encouraged movements for the upliftment of castes, both directly and indirectly, and on the other, strengthened caste feudalism by forming alliances with landlords and feudal classes and through non-interference in religion. Its divide and rule policy and the 1890 census which classified castes generated a great deal of confusion and caste uprisings. The Caste Disabilities Removal Act of 1850 and the Special Marriage Amendment Act of 1872 helped in breaking caste rigidity.1
After 1920 Dalits aware and began to make his Caste Panchayats (Sabhsa/ Assembly/Associations) in deferent areas in U.P. This Sabha organized their meeting own caste at the many time. By that conference, they focused on education, prohibited to child marriage and dowry system as well as strengthen to the Associations. They sent petition to government the problem of society and gave the advice to Dalit prohibit to eat death animals. Many place of the country were celebrated the birth of Sant Ravidas by Ravidas society and they take the interest to participate birthday in Ravidas Mahasabha, Passi Mahasabha, Jatav Mahasabha etc. these Mahasabha made in deferent areas of villages and cities in Uttar Pradesh.2
CHAMAR MAHASABHA
The first step in the Dalit political struggle centered on the question of identity and the strategies of liberation that might overcome the untouchable” status assigned to them by caste Hindus. How we write about such struggles, and what meanings do they hold for historians? Generation of caste Hindu Historians have been accustomed to write about social and economic conditions, anti colonial and class struggles but have never encountered the humiliation of being addressed as Chamar. Chamar histories that borrowed from the Hindu Puranic tradition to redeem and reclaim their past by claiming “pure” Kshatriya status equal to that of the dominant Hindu caste. Chamar politics in the 1920 century negotiate their position within Hindu religious especially within the form religion propagated by the Arya Samaj. Chamar’s questioned markers’ of their “untouchability” especially begari (unpaid lobour) in the form of agriculture work, leather work and personnel service of Zamidar’s and Government officials. Chamar assertion of identity and the role of Arya Samaj in creating new Hindu rituals and idioms to address Chamar concerns. This assumption has characterized Indian Historiography on the Dalit movement of the first two decades of 20th century. Fist almost all liberal and radical historians assume that Dalit histories must begin by critiquing Hindu religion and claiming the status of original inhabitance. Second also assumed that Hindu organization like the Arya samaj wanted to Hinduize Dalits in order to them part of the Hindu community both of these assumptions ignore actual Chamar writing and fail to take seriously the agendas laid out by Chamar’s in their own histories and politics. The 1930’s Chamar activists had raised a new set of issues and constituted an effective Dalit political force.3
A series of histories were written and published in U.P. During first half of the 20th century, U B S Raghuvashi’s Shree Chanvar Purana (between 1910 and 1916), the Jaiswar Mahasabha’s Suryavansh Kshatriya Jaiswar Sabha (1926), Pt. Sunder Lal Sagar’s Yadav Jivan and Ram Narayan Yaduvendu’s Yaduvansh ka Itihas (1942). Sagar and Yadvendu who were Jatiya’s claimed a Jatav Kshatriya status by associating their lineage to the Yadav Tribe of Lord Krishna. Jatiya Chamar was predominantly located in western UP, with large presence in the Meerut, Agra, Moradabad, and Badaun districts. Jaiswara Chamar’s were dominant in eastern UP, where they assert a Kshatriya status by claiming descent from the Chanvar dynasty. Jatiya and Jaiswar are the two major Chamar jati, and together they constituted two-fifths of the Chamar population of U.P.4
The themes outlined in the Chamar’s histories of the 1920’s had a wider social base among the Chamar’s of UP Weekly police reports give evidence of Chamar protests meetings between 1920 and 1928. Unfortunately, no such evidence exists for the period prior to 1922. Chamar protest describe in great deal in the weekly police report were noted in the nationalist press. Hindu language news papers like Pratap, Abhyudaya and Aaj begin the report on them when the Hindu reform organization started their campaigns among Dalits. The Chamar movement is an indication of the first phase in 20th century, Dalit struggle in north India. A distinguishing feature of this phase is the adoption by the Chamar’s of pure Hindu writes and practices, such as vegetarianism and the abandonment of impure practices like eating beef and doing leather work as part of their claim to Kshatriya status. In 1929 Sunder Lal Sagar referred to the ongoing struggles in Chamar’s in western UP, which he hoped would succeed in changing their status.5 Chamar Sabhas (Associations) and Panchayats (Council) organized such gathering in both eastern and western U.P. In Moradabad, Bulandshahar Meerut, Bijnaur, Saharnpur, Jaunpur and Basti such meetings provided a context to establish Chamar Mahasabhas.6
Although Chamar protests evident in many part of the state, police report indicate that the most organized and sustained agitation took place in western UP. These protests were first noticed in 1920 in the districts of Meerut, Muradabad, Bulandshahar, Badaun, Bijnor, Barielly, Pilbhit, Agra and Aligarh. By 1923-24 evidence of Chamar protest had also appeared in the districts of Saharanpur, Eta, Mainpuri, Mathura, Dehradoon, Lucknow, Unnao, Khiri, Sultanpur and Pratapgarh in central UP. In Eastern UP Beanras Jaunpur, Basti and Gorakhpur.7 But the police report describes the meetings and activities in western UP as a “movement.” In Moradabad hear of “A general revolt of Chamar’s’ in Bulandshahar we are told that “their scarcely a large village not having trouble with the Chamar’s.” and in Meerut it was noted that “the Chamar movement continues to cause trouble.”8 A notable feature of the movement in this region was the collection of donations during meetings to fund various reform activities, particularly schools for Chamar children. In 1922 and 1923 the money collected in these meetings varied from Rs 200 to Rs 1000 in Moradabad and was as much as Rs 1500 in Rampur. The meetings appear to have been fairly well attended, with an average attendance of 500 or 600 and obtained as money as 1000 or 2000. in one case seven thousands Chamar meet in Bijnor in 1924 in this meeting they criticized Congress demand for Swraj. Similar resolutions were passed in Bulandshahar, Dehardoon and Kumaun. A congress activist named Babu Guru Prasad organized a Panchayat at gathering of five hundred Chamar of Tahsil Bansgaon of Gorakhpur district in February 1921 to undertake various reform activities.9 The Chamar Sabhas were the most vocal advocates of abstaining from meet and alcohol. In his novel Karmabhoomi, Premchand identified three factors for Chamar’s untouchability Daru-sarab, Murda-mans and Chamra (Drinking alcohol, eating beef and doing leather work) one of the main characters, Amerkant, a caste Hindu and Congress activists who settles downs in a Rae dasi Village somewhere in Haridwar, convence the Chamar’s to give up the first two as a way of attaining a pure status of like Hindus.10 In eastern UP, Dalit caste Panchayats of Chamars did pass resolutions ‘not only to abstain from liquor and Ganjha but also meat and fish. In other parts of UP, especially in the western region Chamar Sabhas accented the agenda of and aspiration to Kshatriya status without outside intervention. Extensive debates over these issues in the meetings in the districts of Moradabad and Meerut were regularly reported. In the Tahsil of Chandausi, Sambhal, Rehra, Delari, and Gajraula in Moradabad. The Chamar asserted a status similar to that of Jats claiming to be vegetarian caste Hindus. Meerut district was particularly noted for the strength of this movement. At meeting of four thousands Chamar’s gathered from the deferent part of the district at Mawona Qasba in November 1920, a series of resolutions were passed claiming Kshatriya status and committing to a purified life style. In Mainpuri a Chamar Mahasabha was form in May 1924 explicitly to claim Kshatriya status for Chamar’s.11 Chamar’s vegetarianism and the purity of their living conditions were repeatedly mention in resolutions passed a meetings held through the 24 districts of the state. Some Sabhas instituted fines to enforce their new rules of purity.12 Baba Ram Chandra participated in the meetings of Chamar Sabha’s at Pratapgarh and in surrounding district.13 In eastern Uttar Pradesh Gorakhapur was a major centre of reforms and protest, particularly in Hata and Padraona Tahsil. In July 1926, Chamars passed resolution in different areas of Benaras to abandon the impure and defiling occupation of leather work and the practices of removing carcasses, skinning and tanning. Interesting details include the refusal of Chamar in Moradabad to repair and stitch and shoes, refusal to skin dead animals in the Siana quasba of Bulandshahar and desertion of the occupation of Mochi in the Rajpura quasba of Badaun. In Saharanpur Town the Chamars sold their annual contract for hide to the Bhangies.14 The Chamar’s of Awadh region participated in Kisan Sabha agitation of 1921-22 which fought against bedekhali (eviction) and begari. Protest against the begari continued even after the movement ended. They were noted in many districts of western UP, including Meerut, Moradabad, Bulandshahar, Aligarh, Saharanpur, Bijnour, Etah, Kanpur agitations against begari. A report by the Hindi Weekly Pratap in April 1928 commented on the two day conference organized by the Raidass Sabha of Kanpur to demand the abolition of begari and similar practices. In the districts of eastern Uttar Pradesh, like Azamgarh, Jaunpur, Allahabad, Benaras, Ghazipur and Gorakhapur, however, Protest against begari was less evident than the promotion of vegetarianism and purity. The Rudhali area of Basti District in Eastern Uttar Pradesh, Chamar demanded wages for their women’s work as dais.15
The core difficulty confronted by the Chamar activists was the fact that their “impure” origin and “unclean” occupation condemned them to an untouchable and present this fate was recognized and respected by the British. By writing histories of their caste and by political mobilization of their community, the Chamar challenged the British and Hindu representation of both their past and their present. Writings histories that identified Dalits as the original inhabitants of India and launching political struggles to mobilize all untouchable caste in Uttar Pradesh, Chamar were at the forefronts of the Adi Hindu movement. Chamar politices and struggle were constituted primarily with this movement.
JATAV MAHASABHA
Lower caste movement of Agra region was very important. Starting from caste movement to caste identity, it became very strong in this region. In 20th century Jatavs of this region started their movement for their social assertion. Elite People of Jatav Community followed the upper caste Hindus in earlier time. They emphasis on copying the Vedic practices, wearing of Yagyopavita (Ganeu) and abolition on flesh eating.16 Elites of Jatav community started sending their child’s in Missionary schools, Arya Samaj schools and Government Schools. In 1917, they established Jatav Veer Mahasabha (Jatav Men’s Associations) and Jatav Pracharak Mandal was came in to existence in 1924. Its main aim was to change the educational status and to give the new identity as well as consciousness among Jatavs.17 First; Jatav conference was organized by Pt. Sundarlal Sagar on 28 October 1917 in Agra. In this conference, they frame the “Akhil Bhartiya Jatav Sabha”, Boharey khemchand (MLC) became its President and Seth Banwari Lal was elected as minister. In 1939, Jatav Jan Shiksha Sansthan was built and objectives of this Sansthan were to increase the education among Jatav society.18 Jatav Yuvak Parishad (Jatav youth league) was enstablished in 1930. In April 1930, Ram Swaroop Thekedar forms the Bharat Varshiya Jatav Yuvak Parishad. It was renamed in 1935-1937 as Akhil Bharatiya Yuvak Parishad (All Indian Jatav Youth League) in the changing social cercomstances and politicization. They emphasizes on the development of Jatav society. It expanded its many branches all over the nation like Rajasthan, Punjab, Madhya Bharat (Central provinces) etc. In 1930’s, during Round Table Conference, Jatav Youth League accepted Dr. Ambedkar their true leader and they rejected the M K Gandhi’s false symbolism as leader of lower caste. They supported Dr Ambedkar on the issue of separate electorate in spite Gandhi.
Jatav intellectuals demanded for “Jatav” term by state and Central Government as official authorization. They argued for this term with Census Commissioner and Viceroy. When, they were not included in government schedule in 1935, then they started a movement for their demands. They asked for separate caste identity and denied their inclusion with Chamar schedule; Jatavs were mentioned as separate caste in census reports and United Province government ask central Government to include Jatav’s in Scheduled caste.19
- ALL INDIA JATAV YOUTH LEAGUE
Babu Ram Narayan Yadvendu, B.A., LL.B. Vakil, who describes himself as the President of the "All India Jatav Youth League" Head Office- Raja Mandi Agra.20 All India Jatav Youth Leagu Agra about recognition of Jatav community as a distinct and separate caste in list of scheduled castes.21 On May 30, 1938 Jatav made two requests to Government.
(a) That they may be recorded in the papers of the Education department as "Jatavas instead of "Jatav" (Chamar)
(b) The Jatavas may be placed on the list of scheduled Castes Published with the Govt. of India Act. (Scheduled castes) order, 1936 as a separate caste distinct from Chamar.22
On Jan 11, 1938 "Jatav" in place of the words 'Jatav' (Chamar) as directed in Government order No. 2019/XV- 1041-1935 dated October 12, 1935.
A note saying that Chamar include Jatavas will be appended to the list of scheduled castes approved by Government of India.23
The Indian Franchise Committee was of opinion that the term should be applied to those castes only as are untouchable and the tests of untouchability were accepted as follow
(i) Persons who are denied access to the interior of ordinary Hindu temples:
(ii) Persons who cause pollution
(a) By touch
(b) Within a certain distance.
The U.P. Government were from the beginning averse to adopting any concrete definition of the term 'depressed classes' and had strong objections to the definition adopted by the I.F.C. (Indian Franchise committee). The position of the Hindu Castes was examined by sir Edward Blunt and a note was prepared by him which guided the Government in deciding the castes that were included in the scheduled castes. The formula of untouchability was held inappropriate as there are clearly considerable classes of people who need special consideration on account of social disabilities which differentiate them from other classes.24 Untouchability is not the only differentiating factor. The people concerned constitute rather a "special interest" needing protection than a minority community.
A list of Depressed Classes was on the principles mentioned above prepared and incorporated by His Majesty's Govt. in the white paper. They were all considered in the light of Sir Edward Blunts note: Aheriya, Baheliya Bhuiyar, Dhobi, Khatik, Tharu and the Eastern Kori were included and Saun was excluded. The case of Jatavas was considered at length. Certain sects of Chamar, including Jatava, have taken to cleaner professions have risen in the social scale and are not regarded as untouchable.25 They have begun to ape the manners and customers of high castes and have put forward a claim to Kshattriya descent; Sir Edward Blunt did not believe the story of this descent.
In order to decide whether the Jatavas should be included in the scheduled under a separate designation the social status of the caste has to be examined if the caste has risen in the social scale and does not need any special protection, the Jatavas should not be scheduled. If they are still as backward as the Chamar or other communities scheduled, they have a claim for being included in schedule. The fact is that they have advanced in the social scale according to Sir Edward Blunt but it is doubtful if the advance is enough to justify the exclusion. It mentioned that Mochi, Kumhar, Mallah and some other castes that proved for being scheduled have not been included as the Government of the time did not consider them so backward as the castes which have been Scheduled.26 Education department to append a note to the scheduled castes order that Chamars include datavas.27
All India Jatav Youth League, submitted a memorial dated February 28, 1938 to the Hon'ble the Premier and his Excellency the governor, United Provinces, on the subject of recognition of the Jatav Community as a distinct caste under the list of the scheduled castes?28 The Jatavas are found in large numbers in the Meerut, the Agra, the Rohelkhand and the Allahabad Division of the united provinces. Besides the United provinces they are also found in the Punjab. The Delhi Province, the Central Provinces, the Central India, Rajputana and the Indian States including Gwalior, in how, Neem much and Udaipur state. The Population of the Jatavas, according to the Census of 1931 is about 40 lakhs in British India.As regards their origin and the Present status in the society it will suffice to say that the Jatavas are the descendants Yadu dynasty. Mr. J.C. Nesfield in this book, 'Brief Review of Caste- system of N.W. Provinces and Qudh has given ample evidence to support the above claim.
Before the introduction of the Mont-ford Reforms in British India in 1920, the leaders of the Jatav Community started a movement for the improvement of the social, Political and economic condition of the community since that time hundreds of Jatav Sabha and Sanghs (Leagues) have been doing good work amongst the community for its amelioration.
This fact that the Jatav Community is laboring under social legal and political disabilities. One of the outstanding facts about the Jatavas is their lowest economic and educational status. They are the most poverty-stricken people. The percentage of literacy among them is very low.A large number of them is non-occupancy tenants and agricultural laborers’. It is remarkable to note that 78% of them are engaged in griculture, 11% in various tradas industries and professions and 9% are workmen and skilled labourers.29 On account of practical restriction the Jatavas had been deprived of the opportunities to share in the Public Administration. Jatavas were regarded as a 'depressed' class by the government for all practical purposes. But it is Passing strange that in spite of de facto recognition of the Jatavas by the Government, they are statutorily excluded from the list of the scheduled castes without any rhyme or reasons.30
Lucknow- dated 26th October 1938.
President |
| General Secretary |
Manik Chand Jatav veer M.L.A. (Agra) |
| R.N. Yadvendu B.A. LL.B. Vakil (Agra) |
Senior Vice- President Ram Dayal Sagar (Ahamdabad) |
| Office Secretary Nathi Lal Yadav (Agra) |
Junior Vice- President Munna Lal, Nim (M.How, C.I.) |
| Joint Secretary Daulat Ram, B.A (Agra) |
Cashier Ram Swaroop Sagar (Ahamdabad) |
| Public Secretary Moti Lal Vyas, B.Sc.(Ag) Librarian
|
Ishwari Prasad Maurya(Agra) |
|
|
K.S. Kane B.A. M.L.A. Parliamental Secretary (Lucknow), Ram Prasad Kadam (Agra), Dharam Pal Udayan (Agra), Lakshman Singh Dharmvir (Delhi), Atama Ram Contractor (Gwalior), Ganda Lal Contractor (Borada), Amrit Lal (Udyapur),Kalo Ram Sami (MHow), Hazari Lal (Ajmer), Pratap Bhanu Singh (Bulundshahar), Pratap Singh, B.A. (Bulundshahar),Sundar Lal Sagar (Agra),Dalchand, Rais (Muttra).31
Mr. R.N. Yadvendu explained that in the whole of India the population of the Jatavs was the largest in the United Provinces (about 12½ lakhs) and that they were settled mostly in the western districts. In 1936 an address was presented to H.E. Sir Harry Haig and there in a request was made that Jatav should be shown as a separate caste in the list of the scheduled castes. Two years have since elapsed, but it is a matter of regret that no decision has yet been reached by Government.32 The Hon'ble Premier pointed out that the aim of the congress was not to demand a mere tinkering of the government of India act but much more than that. Therefore consistently with its policy it was not possible for him to recommend any amendment of the act.33 The request of the Jatavas was that their caste name be recorded as "Jatav" instead of as 'Jatav (Chamar)' the change seems to a minor one and is note like Nais claiming to be called "Brahman" or Pushpmalis, Najjar or Barhai as "Gaur Brahman" Office does not think that a bad President will be created if the desired orders are issued.34
On the 26th October 1938 at Lucknow emphasized their demand that the Government should issue a circular to all the Head of Government Departments, the commissioners of the Divisions and the district Magistrates of all the districts to the effect that the caste of the member of the Jatava Community as JATAV and for this reason they should not be debarred from enjoying the privileges and special rig which are open to the members of the scheduled castes.35 All India Jatav youth league argued that all purposes Jatavas should be regarded as a caste of the scheduled castes. Any Jatav candidate mentioning his caste as Jatav should be eligible to apply for any public service on behalf of the scheduled castes.36 Deputy Secretary General said that "The position of the Jadava or Jatava Community in the United Provinces was ambiguous. They appear to belong either to the Ahir or the Chamar caste. If they are considered to be Chamar, they are already included amongst the scheduled castes. If, on the other hand, they are regarded as Ahirs, they cannot possibly be regarded as depressed, the Ahir being a relatively well-to-do caste and his heredity. Occupation being the keeping of cattle, whilst many of this caste have now become cultivators. They are probably descended from the pastoral tribe, the Abhiras, which was located in the Punjab about the end of the first century A.D. They have of course no claim to be regarded as Kshattriyas, who are an Arya Class.37 Caste of all the members of the Jatav community who were knwon as Jatav or Jatuva recorded as "Jalav"38 among other Prayers were stabbed that the Jatav caste should be included in the scheduled castes, and H.P.39
The scheduled castes order was also considered to be one of the orders effecting electoral rolls. This department inter alia suggested that the Govt. of India's attention may be drawn to our recommendation in regard to the inclusion of the "Jatav Caste" in the scheduled castes order.40 The census has never recognized Jatavs as a separate caste and as far as I know they have always been returned under the caste Chamar. In his well know book "The Tribes and Castes of the North- Western Provinces and Qudh" Published in 1896, Crooke Classified Jatwas, Jatuas or Jaduas as a sub-caste of the Chamars.41 A memorial dated December 26, 1938 from the All India Jatav Youth League, Agra, addressed to the secretary of state for India, Praying for the amendment of the government of India (scheduled castes) order, 1936 to the effect that the caste 'Jatav' may be declared as a scheduled caste.42 Letter no. 138-R, dated September 23, 1933 with regard to 'Jatav' and 'Jatav castes still exists, they consider that since the Jatavas are in fact a caste which by all the usual criteria would be scheduled caste, the 'Jatav' caste, should be scheduled. In actual Practice the inclusion of this caste among the scheduled castes will not cause any hardship because those persons who call themselves 'Jatav' and not 'Jatava' will be entitled to the special Protection and Privileges provided in the Govt. of India act.43 On behalf of the all India Jatav Youth League beget submit that a Memorandum along with the singnatures of 5131 representative of the Jatav caste from all over the moist Honourable the secretary of state for India through your Government on the 26th December 1938.A memorial dated December 26, 1938 from the All India Jatav Youth League, Agra, addressed to the Secretary of State for India, Praying for the amendment of the Government of India (Scheduled Castes) order, 1936 to the effect that the caste 'Jatav' may be declared as a scheduled castes.The provincial Government have re-examined this question and have come to the conclusion that though the ambiguity expressed in this Government's Letter No.. 138-R, dated September 23, 1933, with regard to "Jatav" and "Jatava" castes still exists the Jatavas are in fact a caste which by all the usual criteria would be a scheduled castes.44 During the interview with the delegation on the 26th October 1938 at Lucknow was pleased to suggest the Delegation that the Jatav League should forward the memorial to the Secretary of state for India and the Local Government will recommend it to the secretary of state for India.45 On behalf of the All India Jatav Youth League waited on the Hon. the Premier of United Provinces on the 26th October 1939 regarding the recongnisation of Jatav caste by the Government and the deputation- its urged on the Hon. the Premier to issue circular to all the departments of the Government to record the members of the Jatav caste as Jatav only.46 According to office memorandum No. 78(3) III -38 dated May 30, 1941, that the U.P. government recently issued an order to the effect that in connection with a memorial submitted by the All India Jatav Youth League, the Secretary of state for India has decided to take the first opportunity of proposing an amendment of the Government of India scheduled caste order 1936 so as to include the Jatav caste in part (IV) (1) of the schedule of that order.47 According to, Reference General Administration Department's Office Memorandum no. 78(3)-III- 1938 dated December 12, 1938.
There is no objection to the recording of the caste of the Jatav community a 'Jatav' in the records pertaining to the Judicial Civil Department48 dated January 11, 1938, Education Department accepted the request of the Jatav Community for recording themselves as 'Jatav' in place of the words "Jatav (Chamar)" and further directed that in order to give them the benefit of the special facilities sanctioned for the children of the depressed classes, a note saying that Chamars include Jatavas will be appended to the list of the scheduled castes approved by the Government of India.49 Dated December 12, 1938, regarding the request of the All India Jatav Youth League that the Caste of their community recorded in Government records as "Jatav" instead of as "Chamar" or "Jatav Chamar".50 So far as industries Department was concerned that there is no objection if the caste of the members of Chamar or Jatav Chamar Community is recorded as "Jatav" in Government records.51 Dated December 12, 1938. So far as the finance (A) Department also concerned that ther eis no objection to ascending to the request of the All India Jatav Youth League to designate the caste of their community as "Jatav" instead of a "Chamar" or "Jatav Chamar".52 On December 22, 1938 requested that the words more unless Government issue an executive order declaring that Jatavas are equivalent to the scheduled castes should be added in line 3 of para 3, between the words "Castes" and there in other words Jatav was included in the list of scheduled caste or unless Government issue an executive order declaring that Jatav are equivalent to the scheduled castes, their children would be deprived of the facilities sanctioned for the scheduled castes, as Government have decided that all the benefits sanctioned for the depressed classes should be confined to the children of the scheduled castes as mentioned in the list of Government of India (order) 1936.53
CONCLUSION:- Chamar and JatavMahasabha reformers, drinking, gambling and popular religious practices constituted evil or bad habits, which had to be overcome, not simply to prevent indebtedness, but also to qualify for higher status and as fit and proper members of Indian society. The relationship of the untouchable poor with the upper caste nationalists and religious reformers remained uneasy in the UP towns, and neither provided an adequate focus for the politics of the untouchable poor. Instead, Chamar and Jatav Mahasabha formed the dominant and sustained form on their political expressed and identity, despite the sporadic and uneven nature of agitation politics under the Chamar and Jatav Mahasabha.
Footnotes:-
1.Chandrika,R, Chancharik Kanhailal, Adhunik Bharat ka Andalan, University, New Delhi (2003) pp-234-35, and Chamar Sabha like Jatav Sabha, Jaiswar Sabha, Jatiya Sabha and many such were formed at the village level.
2. Rawat,Ramnarayan S, Reconsidering Untouchability,Chamars and Dalit History in North India,Permanent Black,Ranikhet,2012,p.121-23
3. Ibid W Briggs,The Chamars,p.20
4. Ibid Rawat, Ramnarayan S, 2012, p.131.
5. Ibid, p.132.
6. PAI, (weekly Police Abstracts of Intelligence), March,24,31, Oct,06, 1923;February,23,May,3, May 17, May 24,Jun,14,Sep,6,1924.
7. PAI, March, 18, April, 8,22,1922.
8. Rawat,Ramnarayan S, 2012,p132-33.
9. Premchand,Munshi, Karambhoomi,p,1 68-71.
10. Rawat,Ramnarayan S, 2012,p.133.
11. PAI November, 4, 1922.
12. PAI, Dec, 241927, January7, 1928.
13. Rawat,Ramnarayan S, 2012,p133-34.
14. Ibid, P.136.
15. Chandrika,R, Chancharik Kanhailal, Adhunik Bharat ka Andalan, University, New Delhi (2003) pp.84
16. ibid,P.85
17. ibid,P.87
18. ibid,P88-89
19. File, No,78(3)/1938,cover No-1,General Administration, Department, File Heading-Representation of Depressed Classes,March,5,1938, P.1, U.P. State Archives, Lucknow.
20. Ibid, Jun, 14 , 1938, p. 2 U.P State Archives Lucknow.
21. ibid , Jun, 14,1938, p. 3. U.P State Archives Lucknow
22. Ibid, January, 11, 1938, p. 5. U.P State Archives Lucknow
23. Ibid, January, 11, 1938, p. 6. U.P State Archives Lucknow.
24. Ibid,January, 11, 1938, page 7-8 U.P State Archives Lucknow,
25. Ibid,January, 11, 1938, page 8-9 U.P State Archives Lucknow,
26. Ibid, ,January, 11, 1938, page 10, U.P State Archives Lucknow
27. Ibid, July, 14, 1938, page. 5, U.P State Archives Lucknow
28. Ibid,October,26, 1938, page .17-18, U.P State Archives Lucknow
29. Ibid,, 1938, page .18, U.P State Archives Lucknow
30. Ibid, p. 20, U.P State Archives Lucknow
31. Ibid,November,P.21 , U.P State Archives Lucknow
32. Ibid,p.22 , U.P State Archives Lucknow
33. Ibid,p.23 , U.P State Archives Lucknow
34. Ibid, November,11,p.25 , U.P State Archives Lucknow
35. Ibid,p.26 , U.P State Archives Lucknow
36. Ibid, January,1, p.27 , U.P State Archives Lucknow
37. Ibid ,Feb,8 ,p.29 , U.P State Archives Lucknow
38. Ibid, April,20, p.30, U.P State Archives Lucknow
39. Ibid ,p.32 , U.P State Archives Lucknow
40. Ibid,Aug,2,p.34 , U.P State Archives Lucknow
41. Ibid, March,23, 1939,p.40 , U.P State Archives Lucknow
42. Ibid, p.41 , U.P State Archives Lucknow
43. Ibid, May,23, p.42, U.P State Archives Lucknow
44. ibid,July, 4, p.44. , U.P State Archives Lucknow
45. Ibid, November, 11, p.48, U.P State Archives Lucknow.
46. Ibid, June,4, p.51, U.P State Archives Lucknow.
47. Ibid, Dec.20 p.52, U.P State Archives Lucknow.
48. Ibid, Dec, 22, p.53, U.P State Archives Lucknow.
49.Ibid,January,7,p.54,U.PStateArchives Lucknow.
50. Ibid,Jan.18, p.56.U.P State Archives Lucknow.
51. Ibid, Jan.21,p.57,U.P State Archives Lucknow.
52.Ibid,Feb.22,p.61, U.P State Archives Lucknow.
In Hindi
संयुक्त प्रांतों में दलित समाज के लिए चमार और जाटव महासभा का विकास।
सार= दलित एक वर्ग ने अकादमिक हलकों में गहरी पैठ बनाई। सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से विकास पथ की ओर चमार और जाटव का मार्च कई अध्ययनों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में राजनीति के क्षेत्र में चमार और जाटव के दावों की सफलता चमार और जाटव महासभा के विभिन्न पहलुओं पर कई अध्ययनों के लिए एक उत्तेजक कारक रही है। यह पत्र इन महासभाओं के ऐतिहासिक फ्रेम और संरचनात्मक संगठन से संबंधित है। यह दलितों के सामाजिक विकास के लिए इन महासभाओं द्वारा उठाए गए प्रारंभिक कदम और संयुक्त प्रांत में बहिष्कृत दलितों के साथ-साथ सीमांत समुदायों को शामिल करने के लिए इन निचली जाति महासभाओं ने कैसे काम किया, इसका भी पता लगाया जाएगा।
परिचय
जैसा कि कहा गया है, प्रारंभिक सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने, लोगों को जगाने और समाज को सुधारने में संघर्ष करने में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि राष्ट्रवादी संघर्ष ने बदले में सामाजिक सुधार आंदोलनों के उद्भव में योगदान दिया। इनमें से लगभग सभी आंदोलन 20वीं शताब्दी में निचली जातियों के उत्थान के लिए काम करने के लिए उभरे।
जाति आंदोलनों के उदय का एक प्रमुख कारण निम्न और पिछड़ी जातियों में शिक्षित लोगों द्वारा पोषित शिकायतें थीं। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भक्ति और नव-वैदांतिक आंदोलनों ने हिंदू सुधार संघों की गतिविधियों को गले लगाकर काम किया। निचली जातियों के लिए स्कूल 1890 के दशक में के. रंगा राव द्वारा शुरू किए गए थे। दलित वर्ग मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया को प्रार्थना समाज द्वारा निचली जाति के व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र स्थापना के रूप में शुरू किया गया था। मद्रास की डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ने 1909 में काम करना शुरू किया। पारंपरिक रूप से श्रेष्ठ समूहों के रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों का पालन करते हुए वंचित जातियों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए जाति आंदोलन भी उभरे। ये आंदोलन, जिसे संस्कृतिकरण आंदोलन कहा जाता है, तमिलनाडु के नादर और पल्लर (जिन्होंने क्षत्रिय स्थिति का दावा किया), केरल के एझावा और नायर और जौनपुर के चमारों (जो शिव-नारायण संप्रदाय के तरीकों का पालन करते थे) के बीच शुरू हुए।
कट्टरपंथी आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने और पारंपरिक जाति व्यवस्था के मूल आधार पर सवाल उठाने की इच्छा से पैदा हुए।
ब्रिटिश शासन ने एक ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जातियों के उत्थान के लिए आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, और दूसरी ओर, जमींदारों और सामंती वर्गों के साथ गठबंधन बनाकर और धर्म में हस्तक्षेप न करके जाति सामंतवाद को मजबूत किया। इसकी फूट डालो और राज करो की नीति और 1890 की जनगणना जिसने जातियों को वर्गीकृत किया, ने बहुत भ्रम और जाति विद्रोह उत्पन्न किया। 1850 के जाति निःशक्तता निवारण अधिनियम और 1872 के विशेष विवाह संशोधन अधिनियम ने जातिगत कठोरता को तोड़ने में मदद की।1
1920 के बाद दलितों ने जागरूक किया और यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जाति पंचायत (सभा/विधानसभा/संघ) बनाना शुरू किया। इस सभा ने कई बार अपनी जाति की सभा आयोजित की। उस सम्मेलन द्वारा, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक लगाई और साथ ही संघों को मजबूत किया। उन्होंने समाज की समस्या के लिए सरकार को याचिका भेजी और दलितों को मौत के जानवर खाने पर रोक लगाने की सलाह दी। देश के कई स्थानों पर रविदास समाज द्वारा संत रविदास का जन्म मनाया गया और वे रविदास महासभा, पासी महासभा, जाटव महासभा आदि में भाग लेने के लिए रुचि लेते हैं। ये महासभा उत्तर प्रदेश के गांवों और शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई गई हैं।2
चमार महासभा
दलित राजनीतिक संघर्ष में पहला कदम अस्पृश्यता को दूर करने वाली पहचान और मुक्ति की रणनीतियों के सवाल पर केंद्रित था। हम ऐसे संघर्षों के बारे में कैसे लिखते हैं, और इतिहासकारों के लिए उनके क्या मायने हैं? जाति की पीढ़ी के हिंदू इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक स्थितियों, उपनिवेश विरोधी और वर्ग संघर्षों के बारे में लिखने के आदी रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी चमार के रूप में संबोधित किए जाने के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा। चमार इतिहास जो हिंदू पौराणिक परंपरा से उधार लिया गया था ताकि प्रमुख हिंदू जाति के बराबर "शुद्ध" क्षत्रिय स्थिति का दावा करके अपने अतीत को भुनाया जा सके और पुनः प्राप्त किया जा सके। 1920 सदी में चमार राजनीति हिंदू धर्म के भीतर विशेष रूप से आर्य समाज द्वारा प्रचारित धर्म के रूप में अपनी स्थिति पर बातचीत करती है। चमार ने उनकी "अस्पृश्यता" के मार्करों पर सवाल उठाया, विशेष रूप से बेगारी (अवैतनिक श्रम) कृषि कार्य, चमड़े के काम और ज़मीदारों और सरकारी अधिकारियों की कार्मिक सेवा के रूप में। चमार की चिंताओं को दूर करने के लिए नए हिंदू अनुष्ठानों और मुहावरों को बनाने में पहचान और आर्य समाज की भूमिका का दावा। इस धारणा ने 20वीं शताब्दी के पहले दो दशकों के दलित आंदोलन पर भारतीय इतिहासलेखन की विशेषता बताई है। मुट्ठी भर सभी उदार और कट्टरपंथी इतिहासकार मानते हैं कि दलित इतिहास हिंदू धर्म की आलोचना और मूल निवास की स्थिति का दावा करके शुरू होना चाहिए। दूसरा यह भी माना गया कि आर्य समाज जैसा हिंदू संगठन दलितों को हिंदू समुदाय का हिस्सा बनाने के लिए हिंदू बनाना चाहता था, ये दोनों धारणाएं वास्तविक चमार लेखन की उपेक्षा करती हैं और चमार के अपने इतिहास और राजनीति में निर्धारित एजेंडे को गंभीरता से लेने में विफल रहती हैं। 1930 के चमार कार्यकर्ताओं ने मुद्दों का एक नया सेट उठाया और एक प्रभावी दलित राजनीतिक ताकत का गठन किया।3
यू.पी. में इतिहास की एक श्रृंखला लिखी और प्रकाशित की गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के दौरान, यू बी एस रघुवाशी के श्री चंवर पुराण (1910 और 1916 के बीच), जायसवर महासभा की सूर्यवंश क्षत्रिय जायसवर सभा (1926), पं. सुंदर लाल सागर की यादव जीवन और राम नारायण यदुवेंदु की यदुवंश का इतिहास (1942)। सागर और यादवेंदु, जो जटिया के थे, ने अपने वंश को भगवान कृष्ण की यादव जनजाति से जोड़कर जाटव क्षत्रिय का दावा किया। जातीय चमार मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी में स्थित था, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और बदायूं जिलों में बड़ी उपस्थिति थी। पूर्वी यूपी में जायसवाड़ा चमार का प्रभुत्व था, जहां वे चंवर वंश से वंश का दावा करके क्षत्रिय स्थिति का दावा करते थे। जटिया और जायसवार दो प्रमुख चमार जाति हैं, और दोनों ने मिलकर यूपी की चमार आबादी का दो-पांचवां हिस्सा बनाया।
1920 के चमार के इतिहास में उल्लिखित विषयों का चमारों के बीच व्यापक सामाजिक आधार था, यूपी साप्ताहिक पुलिस रिपोर्ट में 1920 और 1928 के बीच चमार विरोध सभाओं का प्रमाण मिलता है। दुर्भाग्य से, 1922 से पहले की अवधि के लिए ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। चमार विरोध का वर्णन साप्ताहिक पुलिस रिपोर्ट में काफी हद तक राष्ट्रवादी प्रेस में नोट किया गया था। प्रताप, अभ्युदय और आज जैसे हिंदू भाषा के समाचार पत्र उन पर रिपोर्ट शुरू करते हैं जब हिंदू सुधार संगठन ने दलितों के बीच अपना अभियान शुरू किया। चमार आंदोलन 20वीं सदी के पहले चरण, उत्तर भारत में दलित संघर्ष का संकेत है। इस चरण की एक विशिष्ट विशेषता चमार के शुद्ध हिंदू लेखन और प्रथाओं को अपनाना है, जैसे शाकाहार और क्षत्रिय स्थिति के अपने दावे के हिस्से के रूप में गोमांस खाने और चमड़े का काम करने जैसी अशुद्ध प्रथाओं का परित्याग। 1929 में सुंदर लाल सागर ने पश्चिमी यूपी के चमार में चल रहे संघर्षों का उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी स्थिति को बदलने में सफल होंगे। 5 चमार सभाओं (संघों) और पंचायतों (परिषद) ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में इस तरह की सभा का आयोजन किया। मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, जौनपुर और बस्ती में ऐसी बैठकों ने चमार महासभा की स्थापना के लिए एक संदर्भ प्रदान किया।6
हालांकि चमार विरोध राज्य के कई हिस्सों में स्पष्ट है, पुलिस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सबसे संगठित और निरंतर आंदोलन पश्चिमी यूपी में हुआ था। ये विरोध पहली बार 1920 में मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, बिजनौर, बरेली, पिलभीत, आगरा और अलीगढ़ जिलों में देखा गया था। 1923-24 तक चमार विरोध के साक्ष्य मध्य यूपी के सहारनपुर, एटा, मैनपुरी, मथुरा, देहरादून, लखनऊ, उन्नाव, खीरी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भी सामने आए थे। पूर्वी यूपी बीनरस जौनपुर, बस्ती और गोरखपुर में।7 लेकिन पुलिस रिपोर्ट पश्चिमी यूपी में बैठकों और गतिविधियों को "आंदोलन" के रूप में वर्णित करती है। मुरादाबाद में बुलंदशहर में "चमारों के एक सामान्य विद्रोह" के बारे में सुना जाता है, हमें बताया जाता है कि "उनका शायद ही कोई बड़ा गांव है, जिसमें चमारों से परेशानी नहीं है।" और मेरठ में यह नोट किया गया था कि "चमार आंदोलन लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है।" इस क्षेत्र में आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता विभिन्न सुधार गतिविधियों, विशेष रूप से चमार बच्चों के लिए स्कूलों को निधि देने के लिए बैठकों के दौरान दान का संग्रह था। 1922 और 1923 में इन सभाओं में एकत्र किया गया धन मुरादाबाद में 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक था और रामपुर में 1500 रुपये तक था। 500 या 600 की औसत उपस्थिति के साथ बैठकों में काफी अच्छी तरह से भाग लिया गया और 1000 या 2000 के रूप में धन प्राप्त हुआ। एक मामले में 1924 में बिजनौर में सात हजार चमार बैठक में उन्होंने स्वराज की कांग्रेस की मांग की आलोचना की। बुलंदशहर, देहरादून और कुमाऊं में भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए गए। बाबू गुरु प्रसाद नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने फरवरी 1921 में गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के पांच सौ चमारों की सभा में विभिन्न सुधार गतिविधियों को करने के लिए एक पंचायत का आयोजन किया।9 चमार सभाएं मिलने-जुलने और शराब से दूर रहने की सबसे मुखर पैरोकार थीं। अपने उपन्यास कर्मभूमि में, प्रेमचंद ने चमार की अस्पृश्यता के लिए तीन कारकों की पहचान की दारू-सरब, मुर्दा-मन्स और चामरा (शराब पीना, गोमांस खाना और चमड़े का काम करना) मुख्य पात्रों में से एक, अमरकांत, एक जाति हिंदू और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां बस जाते हैं। हरिद्वार में कहीं एक राय दासी गांव, चमारों को हिंदुओं की तरह शुद्ध स्थिति प्राप्त करने के तरीके के रूप में पहले दो को छोड़ने के लिए बुलाता है। पूर्वी यूपी में, चमारों की दलित जाति पंचायतों ने संकल्प पारित किया 'न केवल शराब से दूर रहने के लिए और गांझा लेकिन मांस और मछली भी। यूपी के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में चमार सभाओं ने बाहरी हस्तक्षेप के बिना क्षत्रिय स्थिति के एजेंडे और आकांक्षा पर जोर दिया। मुरादाबाद और मेरठ जिलों में बैठकों में इन मुद्दों पर व्यापक बहस नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती थी। मुरादाबाद में चंदौसी, संभल, रेहरा, डेलारी और गजरौला की तहसील में। चमार ने शाकाहारी जाति के हिंदू होने का दावा करने वाले जाटों के समान स्थिति का दावा किया। इस आंदोलन की मजबूती के लिए मेरठ जिला विशेष रूप से विख्यात था। नवंबर 1920 में मावोना क़स्बा में जिले के अलग-अलग हिस्सों से इकट्ठा हुए चार हज़ार चमारों की बैठक में, क्षत्रिय स्थिति का दावा करने और शुद्ध जीवन शैली के लिए कई प्रस्तावों को पारित किया गया था। मैनपुरी में मई 1924 में एक चमार महासभा का गठन स्पष्ट रूप से चमार के लिए क्षत्रिय स्थिति का दावा करने के लिए किया गया था। 11 चमार के शाकाहार और उनके रहने की स्थिति की शुद्धता का उल्लेख राज्य के 24 जिलों के माध्यम से आयोजित एक बैठक के प्रस्तावों में बार-बार किया गया था। कुछ सभाओं ने शुद्धता के अपने नए नियमों को लागू करने के लिए जुर्माना लगाया। 12 बाबा राम चंद्र प्रतापगढ़ और आसपास के जिले में चमार सभा की बैठकों में भाग लेते थे। 13 पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखापुर सुधार और विरोध का एक प्रमुख केंद्र था, खासकर हाटा और पडरौना में। तहसील। जुलाई 1926 में, चमारों ने बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में चमड़े के काम के अशुद्ध और अपवित्र व्यवसाय को छोड़ने और शवों को हटाने, चमड़ी और कमाना की प्रथाओं को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया। दिलचस्प विवरणों में मुरादाबाद में चमार की मरम्मत और सिलाई और जूते से इनकार करना, बुलंदशहर के सियाना क़स्बा में त्वचा के मृत जानवरों से इनकार करना और बदायूं के राजपुरा क़स्बा में मोची के कब्जे का परित्याग शामिल है। सहारनपुर टाउन में चमारों ने छिपाने के लिए अपना वार्षिक अनुबंध भंगियों को बेच दिया। 14 अवध क्षेत्र के चमारों ने 1921-22 के किसान सभा आंदोलन में भाग लिया, जो बेदेखली (बेदखली) और बेगारी के खिलाफ लड़े। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी बेगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वे मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, एटा, कानपुर सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बेगारी के खिलाफ आंदोलन में नोट किए गए थे। अप्रैल 1928 में हिंदी साप्ताहिक प्रताप की एक रिपोर्ट में बेगारी और इसी तरह की प्रथाओं के उन्मूलन की मांग के लिए कानपुर की रैदास सभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन पर टिप्पणी की गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर और गोरखापुर में, हालांकि, शाकाहार और पवित्रता को बढ़ावा देने की तुलना में बेगारी के खिलाफ विरोध कम स्पष्ट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के रुधली क्षेत्र, चमार ने अपनी महिलाओं के काम के लिए मजदूरी की मांग की।15
चमार कार्यकर्ताओं के सामने मुख्य कठिनाई यह थी कि उनके "अशुद्ध" मूल और "अशुद्ध" व्यवसाय ने उन्हें एक अछूत की निंदा की और इस भाग्य को अंग्रेजों द्वारा पहचाना और सम्मानित किया गया। अपनी जाति का इतिहास लिखकर और अपने समुदाय की राजनीतिक लामबंदी करके, चमार ने अपने अतीत और अपने वर्तमान दोनों के ब्रिटिश और हिंदू प्रतिनिधित्व को चुनौती दी। लेखन इतिहास जिसने दलितों को भारत के मूल निवासियों के रूप में पहचाना और उत्तर प्रदेश में सभी अछूत जातियों को संगठित करने के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू किया, चमार आदि हिंदू आंदोलन में सबसे आगे थे। इस आंदोलन से मुख्य रूप से चमार राजनीति और संघर्ष का गठन किया गया था।
जाटव महासभा
आगरा क्षेत्र का निम्न जाति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था। जाति आंदोलन से लेकर जातिगत पहचान तक, यह इस क्षेत्र में बहुत मजबूत हो गया। 20वीं सदी में इस क्षेत्र के जाटवों ने अपने सामाजिक समर्थन के लिए अपना आंदोलन शुरू किया। जाटव समुदाय के कुलीन लोग पहले के समय में उच्च जाति के हिंदुओं का अनुसरण करते थे। वे वैदिक प्रथाओं की नकल करने, यज्ञोपवीत (गनेउ) पहनने और मांस खाने पर उन्मूलन पर जोर देते हैं। 16 जाटव समुदाय के अभिजात वर्ग ने अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों, आर्य समाज स्कूलों और सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। 1917 में, उन्होंने जाटव वीर महासभा (जाटव पुरुष संघ) की स्थापना की और 1924 में जाटव प्रचारक मंडल अस्तित्व में आया। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक स्थिति को बदलना और जाटवों के बीच नई पहचान के साथ-साथ चेतना देना था।17 पहला; जाटव सम्मेलन का आयोजन पं. सुंदरलाल सागर 28 अक्टूबर 1917 को आगरा में। इस सम्मेलन में, उन्होंने "अखिल भारतीय जाटव सभा" की रूपरेखा तैयार की, बोहरे खेमचंद (एमएलसी) इसके अध्यक्ष बने और सेठ बनवारी लाल मंत्री के रूप में चुने गए। 1939 में जाटव जन शिक्षा संस्थान का निर्माण किया गया और इस संस्थान का उद्देश्य जाटव समाज में शिक्षा को बढ़ाना था।18
जाटव युवा परिषद (जाटव युवा लीग) की स्थापना 1930 में हुई थी। अप्रैल 1930 में राम स्वरूप थेकेदार ने भारत वर्ष जाटव युवा परिषद का गठन किया। बदलते सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिकरण में इसका नाम बदलकर 1935-1937 में अखिल भारतीय युवा परिषद (ऑल इंडियन जाटव यूथ लीग) कर दिया गया। वे जाटव समाज के विकास पर जोर देते हैं। इसने पूरे देश में अपनी कई शाखाओं का विस्तार किया जैसे राजस्थान, पंजाब, मध्य भारत (मध्य प्रांत) आदि। 1930 के गोलमेज सम्मेलन के दौरान, जाटव यूथ लीग ने डॉ। अम्बेडकर को अपना असली नेता स्वीकार किया और उन्होंने एम के गांधी के झूठे प्रतीकवाद को नेता के रूप में खारिज कर दिया। निचली जाति का। उन्होंने गांधी के बावजूद अलग निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर डॉ अंबेडकर का समर्थन किया।
जाटव बुद्धिजीवियों ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक प्राधिकरण के रूप में "जाटव" शब्द की मांग की। उन्होंने इस अवधि के लिए जनगणना आयुक्त और वायसराय से बहस की। 1935 में जब उन्हें सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अलग जाति पहचान की मांग की और चमार अनुसूची में शामिल होने से इनकार किया; जनगणना रिपोर्टों में जाटवों को अलग जाति के रूप में वर्णित किया गया था और संयुक्त प्रांत सरकार ने केंद्र सरकार से जाटवों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कहा।19
अखिल भारतीय जाटव युवा लीग
बाबू राम नारायण यादवेंदु, बी.ए., एल.एल.बी. वकील, जो स्वयं को "अखिल भारतीय जाटव युवा लीग" प्रधान कार्यालय- राजा मंडी आगरा का अध्यक्ष बताते हैं। 20 अखिल भारतीय जाटव युवा लीग आगरा अनुसूचित जाति की सूची में जाटव समुदाय को एक अलग और अलग जाति के रूप में मान्यता देने के बारे में।21 पर 30 मई, 1938 को जाटव ने सरकार से दो अनुरोध किए।
(ए) कि शिक्षा विभाग के कागजात में उन्हें "जाटव" (चमार) के बजाय "जाटव" के रूप में दर्ज किया जा सकता है।
(बी) जाटवों को सरकार के पास प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में रखा जा सकता है। भारत अधिनियम के। (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 चमार से अलग एक अलग जाति के रूप में।22
11 जनवरी 1938 को शासनादेश क्रमांक 2019/XV-1041-1935 दिनांक 12 अक्टूबर 1935 के निर्देशानुसार 'जाटव' (चमार) शब्दों के स्थान पर "जाटव"।
एक नोट जिसमें चमार में जाटव शामिल हैं, को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जातियों की सूची में जोड़ा जाएगा।23
भारतीय मताधिकार समिति की राय थी कि यह शब्द केवल उन्हीं जातियों पर लागू किया जाना चाहिए जो अछूत हैं और अस्पृश्यता के परीक्षण इस प्रकार स्वीकार किए गए थे:
(i) वे व्यक्ति जिन्हें सामान्य हिंदू मंदिरों के आंतरिक भाग में प्रवेश से वंचित किया जाता है:
(ii) वे व्यक्ति जो प्रदूषण फैलाते हैं
(ए) स्पर्श करके
(बी) एक निश्चित दूरी के भीतर।
यू.पी. सरकार शुरू से ही 'दलित वर्ग' शब्द की किसी भी ठोस परिभाषा को अपनाने के खिलाफ थी और आई.एफ.सी द्वारा अपनाई गई परिभाषा पर कड़ी आपत्ति थी। (भारतीय मताधिकार समिति)। सर एडवर्ड ब्लंट द्वारा हिंदू जातियों की स्थिति की जांच की गई और उनके द्वारा एक नोट तैयार किया गया जिसने सरकार को अनुसूचित जातियों में शामिल जातियों को तय करने में निर्देशित किया। अस्पृश्यता के सूत्र को अनुपयुक्त माना गया क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों के काफी वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक अक्षमताओं के कारण विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो उन्हें अन्य वर्गों से अलग करते हैं। 24 केवल अस्पृश्यता ही अलग करने वाला कारक नहीं है। संबंधित लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय की बजाय "विशेष हित" की आवश्यकता होती है, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
महामहिम की सरकार द्वारा तैयार और शामिल किए गए ऊपर वर्णित सिद्धांतों पर दलित वर्गों की एक सूची थी। श्वेत पत्र में। सर एडवर्ड ब्लंट्स नोट के आलोक में उन सभी पर विचार किया गया: अहेरिया, बहेलिया भुइयार, धोबी, खटीक, थारू और पूर्वी कोरी को शामिल किया गया और सौन को बाहर रखा गया। जाटवों के मामले पर विस्तार से विचार किया गया। जाटव सहित चमार के कुछ संप्रदायों ने साफ-सुथरे व्यवसायों को अपना लिया है, सामाजिक स्तर पर बढ़ गए हैं और उन्हें अछूत नहीं माना जाता है। 25 उन्होंने उच्च जातियों के शिष्टाचार और ग्राहकों की नकल करना शुरू कर दिया है और क्षत्रिय वंश का दावा पेश किया है; सर एडवर्ड ब्लंट को इस वंश की कहानी पर विश्वास नहीं था।
यह तय करने के लिए कि क्या जाटवों को एक अलग पदनाम के तहत अनुसूचित में शामिल किया जाना चाहिए, जाति की सामाजिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए कि क्या जाति सामाजिक पैमाने पर बढ़ी है और किसी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जाटवों को अनुसूचित नहीं किया जाना चाहिए . यदि वे अभी भी चमार या अन्य अनुसूचित जातियों की तरह पिछड़े हुए हैं, तो उनके पास अनुसूची में शामिल होने का दावा है। तथ्य यह है कि वे सर एडवर्ड ब्लंट के अनुसार सामाजिक पैमाने पर आगे बढ़े हैं लेकिन यह संदिग्ध है कि क्या यह प्रगति बहिष्कार को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मोची, कुम्हार, मल्लाह और कुछ अन्य जातियाँ जो अनुसूचित साबित हुई हैं, उन्हें उस समय की सरकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में इतना पिछड़ा नहीं माना गया है। 26 शिक्षा विभाग को एक नोट संलग्न करने के लिए अनुसूचित जाति का आदेश है कि चमारों में डेटावास शामिल हों।27
अखिल भारतीय जाटव युवा लीग ने अनुसूचित जातियों की सूची के तहत जाटव समुदाय को एक विशिष्ट जाति के रूप में मान्यता देने के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राज्यपाल, संयुक्त प्रांत को दिनांक 28 फरवरी, 1938 को एक स्मारक प्रस्तुत किया। ?28 संयुक्त प्रांतों के मेरठ, आगरा, रोहेलखंड और इलाहाबाद डिवीजन में जाटव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। संयुक्त प्रांतों के अलावा वे पंजाब में भी पाए जाते हैं। दिल्ली प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य भारत, राजपूताना और ग्वालियर सहित भारतीय राज्य, कैसे, नीम बहुत और उदयपुर राज्य। 1931 की जनगणना के अनुसार जाटवों की जनसंख्या ब्रिटिश भारत में लगभग 40 लाख है। जहां तक उनकी उत्पत्ति और समाज में वर्तमान स्थिति का संबंध है, यह कहना पर्याप्त होगा कि जाटव यदु वंश के वंशज हैं। श्री जे.सी. नेस्फ़ील्ड इस पुस्तक में, 'जाति की संक्षिप्त समीक्षा- एन.डब्ल्यू. की व्यवस्था। उपरोक्त दावे का समर्थन करने के लिए प्रांतों और कुढ़ ने पर्याप्त सबूत दिए हैं।
1920 में ब्रिटिश भारत में मोंट-फोर्ड सुधारों की शुरुआत से पहले, जाटव समुदाय के नेताओं ने समुदाय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया, उस समय से सैकड़ों जाटव सभा और संघ (लीग) इसके सुधार के लिए समुदाय के बीच अच्छा काम कर रहे हैं।
यह तथ्य कि जाटव समुदाय सामाजिक कानूनी और राजनीतिक अक्षमताओं के तहत श्रम कर रहा है। जाटवों के बारे में उत्कृष्ट तथ्यों में से एक उनकी निम्नतम आर्थिक और शैक्षिक स्थिति है। वे सबसे ज्यादा गरीबी से जूझ रहे लोग हैं। उनमें साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। इनमें बड़ी संख्या में गैर-अधिभोगी काश्तकार और खेतिहर मजदूर हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उनमें से 78% कृषि में लगे हुए हैं, 11% विभिन्न व्यापार उद्योगों और व्यवसायों में और 9% कामगार और कुशल मजदूर हैं। 29 व्यावहारिक प्रतिबंध के कारण जाटवों को साझा करने के अवसरों से वंचित कर दिया गया था। सार्वजनिक प्रशासन। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा जाटवों को 'दलित' वर्ग माना जाता था। लेकिन यह अजीब बात है कि सरकार द्वारा जाटवों की वास्तविक मान्यता के बावजूद, उन्हें बिना किसी तुक या कारण के अनुसूचित जातियों की सूची से वैधानिक रूप से बाहर रखा गया है। 30लखनऊ- दिनांक 26 अक्टूबर 1938।
राष्ट्रपति
महासचिव
माणिक चंद जाटव वीर
एमएलए (आगरा)
आर.एन. यादवेंदु
बी० ए०। एलएलबी वकील (आगरा)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
राम दयाल सागर
(अहमदाबाद)
कार्यालय सचिव
नाथी लाल यादव
(आगरा)
जूनियर वाइस प्रेसिडेंट
मुन्ना लाल, निमो
(एम.हाउ, सी.आई.)
सह सचिव
दौलत राम, बी.ए
(आगरा)
केशियर
राम स्वरूप सागर (अहमदाबाद)
सार्वजनिक सचिव
मोती लाल व्यास, बीएससी (एजी) लाइब्रेरियन
ईश्वरी प्रसाद मौर्य (आगरा)
कार्य समिति के सदस्य
के.एस. केन बी.ए. एमएलए संसदीय सचिव (लखनऊ), राम प्रसाद कदम (आगरा), धर्म पाल उदयन (आगरा), लक्ष्मण सिंह धर्मवीर (दिल्ली), आत्मा राम ठेकेदार (ग्वालियर), गंडा लाल ठेकेदार (बोराडा), अमृत लाल (उदयपुर), कालो राम सामी (महोउ), हजारी लाल (अजमेर), प्रताप भानु सिंह (बुलंदशहर), प्रताप सिंह, बी.ए. (बुलंदशहर), सुंदर लाल सागर (आगरा), दलचंद, रईस (मुत्र).31
श्री आर.एन. यादवेंदु ने समझाया कि पूरे भारत में जाटवों की आबादी संयुक्त प्रांत (लगभग 12½ लाख) में सबसे बड़ी थी और वे ज्यादातर पश्चिमी जिलों में बसे थे। 1936 में एच.ई. को एक संबोधन प्रस्तुत किया गया था। सर हैरी हैग और वहाँ एक अनुरोध किया गया था कि जाटव को अनुसूचित जाति की सूची में एक अलग जाति के रूप में दिखाया जाना चाहिए। दो साल बीत चुके हैं, लेकिन यह खेद का विषय है कि सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 32 माननीय प्रधान मंत्री ने बताया कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल भारत सरकार अधिनियम के छेड़छाड़ की मांग करना नहीं था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। इसलिए उसकी नीति के अनुरूप अधिनियम के किसी संशोधन की सिफारिश करना उसके लिए संभव नहीं था।33
जाटवों का अनुरोध था कि उनकी जाति का नाम 'जाटव (चमार)' के बजाय "जाटव" के रूप में दर्ज किया जाए, परिवर्तन मामूली लगता है और नाइस की तरह "ब्राह्मण" या पुष्पमाली, नज्जर या बरहाई कहलाने का दावा है। क्योंकि "गौर ब्राह्मण" कार्यालय यह नहीं सोचता है कि यदि वांछित आदेश जारी किए गए तो एक बुरा राष्ट्रपति बनाया जाएगा।34
26 अक्टूबर 1938 को लखनऊ में उनकी इस मांग पर बल दिया गया कि सरकार सभी विभागों के प्रमुखों, संभागों के आयुक्तों और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आशय का एक परिपत्र जारी करे कि जाटव सदस्य की जाति जाटव के रूप में समुदाय और इस कारण से उन्हें विशेषाधिकारों और विशेष व्यवस्था का आनंद लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए खुले हैं। 35 अखिल भारतीय जाटव युवा लीग ने तर्क दिया कि सभी उद्देश्यों के लिए जाटवों को अनुसूचित जाति की जाति के रूप में माना जाना चाहिए। जातियां जाटव के रूप में अपनी जाति का उल्लेख करने वाले किसी भी जाटव उम्मीदवार को अनुसूचित जातियों की ओर से किसी भी सार्वजनिक सेवा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होना चाहिए। 36 उप महासचिव ने कहा कि "संयुक्त प्रांत में जादव या जाटव समुदाय की स्थिति अस्पष्ट थी। वे संबंधित प्रतीत होते हैं या तो अहीर या चमार जाति के लिए। यदि उन्हें चमार माना जाता है, तो वे पहले से ही अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। दूसरी ओर, यदि, उन्हें अहीर माना जाता है, तो उन्हें संभवतः उदास नहीं माना जा सकता है, अहीर जा रहा है एक अपेक्षाकृत अच्छी जाति और उसकी आनुवंशिकता। व्यवसाय में मवेशियों को रखना, जबकि इस जाति में से कई अब खेती करने वाले बन गए हैं। वे शायद देहाती जनजाति, अभिरस के वंशज हैं, जो अंत में पंजाब में स्थित था। वे निश्चित रूप से क्षत्रिय के रूप में माने जाने का कोई दावा नहीं करते हैं, जो एक आर्य वर्ग हैं। 37 जाटव समुदाय के सभी सदस्यों की जाति जिन्हें जाटव या जातुवा के रूप में जाना जाता है, जिन्हें "जालव" 38 के रूप में दर्ज किया गया है। अन्य प्रार्थनाओं में छुरा घोंपा गया कि जाटव जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, और एच.पी.39
अनुसूचित जाति के आदेश को भी मतदाता सूची को प्रभावित करने वाले आदेशों में से एक माना जाता था। इस विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि सरकार। अनुसूचित जाति क्रम में "जाटव जाति" को शामिल करने के संबंध में हमारी सिफारिश पर भारत का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। 40 जनगणना ने कभी भी जाटवों को एक अलग जाति के रूप में मान्यता नहीं दी है और जहां तक मुझे पता है कि उन्हें हमेशा के तहत वापस कर दिया गया है जाति चमार। 1896 में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक "द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड कुध" में, क्रुक क्लासीफाइड जाटवा, जाटुआ या जादुआस चमारों की उप-जाति के रूप में। इंडिया जाटव यूथ लीग, आगरा, भारत के राज्य सचिव को संबोधित करते हुए भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 में संशोधन के लिए प्रार्थना करते हुए कि जाटव जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है।42 पत्र संख्या 138-आर, दिनांक 23 सितंबर, 1933 को 'जाटव' और 'जाटव जातियों' के संबंध में, वे मानते हैं कि चूंकि जाटव वास्तव में एक जाति है जो सभी सामान्य मानदंडों से अनुसूचित जाति होगी, 'जाटव' जाति, अनुसूचित किया जाना चाहिए। वास्तविक व्यवहार में इस जाति को अनुसूचित जातियों में शामिल करने से कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वे व्यक्ति जो स्वयं को 'जाटव' नहीं बल्कि 'जाटव' कहते हैं, वे सरकार द्वारा प्रदान किए गए विशेष संरक्षण और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे। आल इंडिया जाटव यूथ लीग की ओर से 26 दिसम्बर 1938 को आपकी सरकार के माध्यम से भारत के राज्य सचिव माननीय माननीय सभी जाटव जाति के 5131 प्रतिनिधियों के गायन के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत करें .ऑल इंडिया जाटव यूथ लीग, आगरा की ओर से 26 दिसंबर, 1938 का एक स्मारक, भारत के राज्य सचिव को संबोधित, भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 के संशोधन के लिए प्रार्थना करते हुए कि जाति ' जाटव को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। प्रांतीय सरकार ने इस प्रश्न की फिर से जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यद्यपि इस सरकार के पत्र संख्या 138-आर, दिनांक 23 सितंबर, 1933 में अस्पष्टता व्यक्त की गई है। "जाटव" और "जाटव" जातियां अभी भी मौजूद हैं, जाटव वास्तव में एक ऐसी जाति है जो सभी सामान्य मानदंडों से अनुसूचित जाति होगी।44
26 अक्टूबर 1938 को लखनऊ में प्रतिनिधिमंडल के साथ साक्षात्कार के दौरान प्रतिनिधिमंडल को यह सुझाव देते हुए प्रसन्नता हुई कि जाटव लीग को भारत के राज्य सचिव को स्मारक अग्रेषित करना चाहिए और स्थानीय सरकार भारत के राज्य सचिव को इसकी सिफारिश करेगी।45 अखिल भारतीय जाटव युवा लीग की ओर से माननीय का इंतजार किया। सरकार और प्रतिनियुक्ति द्वारा जाटव जाति के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में 26 अक्टूबर 1939 को संयुक्त प्रांत के प्रधान मंत्री ने माननीय से आग्रह किया। जाटव जाति के सदस्यों को केवल जाटव के रूप में दर्ज करने के लिए सरकार के सभी विभागों को परिपत्र जारी करने के लिए प्रीमियर। 30 मई, 1941 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 78 (3) III -38 के अनुसार, यू.पी. सरकार ने हाल ही में इस आशय का एक आदेश जारी किया है कि अखिल भारतीय जाटव युवा लीग द्वारा प्रस्तुत एक स्मारक के संबंध में, भारत के राज्य सचिव ने भारत सरकार के अनुसूचित जाति आदेश 1936 में संशोधन का प्रस्ताव करने का पहला अवसर लेने का निर्णय लिया है। उस आदेश की अनुसूची के भाग (चतुर्थ) (1) में जाटव जाति को शामिल करने के संबंध में।47 के अनुसार, संदर्भ सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या। 78(3)-III- 1938 दिनांक 12 दिसंबर 1938।
जाटव समुदाय की जाति को 'जाटव' दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है, न्यायिक सिविल विभाग 48 दिनांक 11 जनवरी, 1938 से संबंधित अभिलेखों में शिक्षा विभाग ने जाटव समुदाय के स्वयं को 'जाटव' के रूप में दर्ज करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जाटव (चमार) शब्दों के स्थान पर और आगे निर्देश दिया कि उन्हें वंचित वर्गों के बच्चों के लिए स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ देने के लिए, एक नोट जिसमें चमारों में जाटव शामिल हैं, को अनुसूचित की सूची में जोड़ा जाएगा। अखिल भारतीय जाटव यूथ लीग के अनुरोध के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जातियां .50 जहां तक उद्योग विभाग का संबंध था कि चमार या जाटव चमार समुदाय के सदस्यों की जाति सरकारी अभिलेखों में "जाटव" के रूप में दर्ज होने पर कोई आपत्ति नहीं है। 51 दिनांक 12 दिसंबर, 1938। जहां तक वित्त (ए) विभाग का भी संबंध है कि अखिल भारतीय जाटव युवा लीग के अपने समुदाय की जाति को "चमार" या "जाटव चमार" के बजाय "जाटव" के रूप में नामित करने के अनुरोध पर चढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। .52 22 दिसंबर, 1938 को अनुरोध किया गया कि जब तक सरकार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती है कि जाटव अनुसूचित जातियों के बराबर हैं, तब तक शब्दों को "जाति" शब्दों के बीच पैरा 3 की पंक्ति 3 में जोड़ा जाना चाहिए और दूसरे शब्दों में जाटव था अनुसूचित जाति की सूची में शामिल या जब तक सरकार यह घोषित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती है कि जाटव अनुसूचित जाति के बराबर हैं, उनके बच्चे अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत सुविधाओं से वंचित रहेंगे, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि दलितों के लिए स्वीकृत सभी लाभ भारत सरकार की सूची (आदेश) 1936.53 . में उल्लिखित अनुसूचित जाति के बच्चों तक ही कक्षाएं सीमित होनी चाहिए
निष्कर्ष:- चमार और जाटव महासभा के सुधारक, शराब, जुआ और लोकप्रिय धार्मिक प्रथाओं ने बुरी या बुरी आदतों का गठन किया, जिसे न केवल ऋणग्रस्तता को रोकने के लिए, बल्कि उच्च स्थिति और भारतीय समाज के योग्य और उचित सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए भी दूर किया जाना था। उच्च जाति के राष्ट्रवादियों और धार्मिक सुधारकों के साथ अछूत गरीबों के संबंध यूपी के शहरों में असहज रहे, और न ही अछूत गरीबों की राजनीति के लिए पर्याप्त ध्यान दिया। इसके बजाय, चमार और जाटव महासभा के तहत आंदोलन की राजनीति की छिटपुट और असमान प्रकृति के बावजूद, चमार और जाटव महासभा ने अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति और पहचान पर प्रमुख और निरंतर रूप का गठन किया।
फुटनोट:-
1.चंद्रिका, आर, चांचरिक कन्हैलाल, आधुनिक भारत का अंडालन, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (2003) पीपी-234-35, और चमार सभा जैसे जाटव सभा, जायसवर सभा, जाति सभा और ऐसे कई गांव स्तर पर गठित किए गए थे।
2. रावत, रामनारायण एस, रिकॉन्सिडरिंग अनटचैबिलिटी, चमार एंड दलित हिस्ट्री इन नॉर्थ इंडिया, परमानेंट ब्लैक, रानीखेत, 2012, पृष्ठ 121-23
3. इबिड डब्ल्यू ब्रिग्स, द चमार, पी.20
4. इबिड रावत, रामनारायण एस, 2012, पृष्ठ.131।
5. उक्त, पृ.132.
6. पीएआई, (साप्ताहिक पुलिस सार खुफिया), मार्च, 24,31, अक्टूबर, 06, 1923; फरवरी, 23, मई, 3 मई, 17 मई, 24 मई, जून, 14, सितंबर, 6,1924।
7.पीएआई, मार्च, 18, अप्रैल, 8,22,1922।
8. रावत, रामनारायण एस, 2012, पृष्ठ 132-33।
9.प्रेमचंद, मुंशी, कर्मभूमि, पृष्ठ, 1 68-71।
10.रावत, रामनारायण एस, 2012, पृष्ठ.133।
11.पीएआई नवंबर, 4, 1922।
12.पीएआई, दिसंबर, 241927, 7 जनवरी, 1928।
13.रावत, रामनारायण एस, 2012, पृष्ठ133-34।
14.इबिड, पृ.136.
15.चंद्रिका, आर, चांचरिक कन्हैलाल, आधुनिक भारत का अंडालन, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (2003) पीपी.84
16. उपरोक्त, पृ.85
17. उपरोक्त, पृ.87
18.ibid,P88-89
19.फ़ाइल, संख्या, 78(3)/1938, कवर नंबर-1, सामान्य प्रशासन, विभाग, फ़ाइल शीर्षक-दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, मार्च, 5,1938, पी.1, यूपी। राज्य अभिलेखागार, लखनऊ।
20.इबिड, जून, 14 , 1938, पृ. 2 यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
21.ibid , जून, 14,1938, पृ. 3. यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ
22.इबिड, जनवरी, 11, 1938, पृ. 5. यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ
23.इबिड, 11 जनवरी, 1938, पृ. 6. यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
24. उक्त, 11 जनवरी, 1938, पृष्ठ 7-8 उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ,
25.उक्त, जनवरी, 11, 1938, पृष्ठ 8-9 उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ,
26.उक्त, जनवरी, 11, 1938, पृष्ठ 10, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
27.उक्त, जुलाई, 14, 1938, पृष्ठ। 5, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
28.उक्त, 26 अक्टूबर, 1938, पृष्ठ .17-18, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
29. उक्त, 1938, पृष्ठ .18, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
30. इबिड, पी. 20, यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ
31. उक्त, नवम्बर, पृ.21 , उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
32. उक्त, पृष्ठ 22, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
33. उक्त, पृष्ठ 23, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
34.उक्त, नवंबर, 11, पृष्ठ 25, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
35.उक्त, पृष्ठ 26, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
36.उक्त, जनवरी,1, पृष्ठ 27 , उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
37.उक्त ,फरवरी,8 ,पी.29, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
38.उक्त, अप्रैल, 20, पृष्ठ.30, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
39. उक्त, पृष्ठ 32, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
40.उक्त, 2 अगस्त, पृष्ठ 34, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
41.उक्त, मार्च, 23, 1939, पृष्ठ 40, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
42.उक्त, पृष्ठ 41, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
43. उक्त, मई, 23, पृष्ठ 42, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ
44.ibid, जुलाई, 4, पृ.44। , यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ
45.उक्त, 11 नवंबर, पृष्ठ 48, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
46.उक्त, जून, 4, पृष्ठ 51, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
47.उक्त, 20 दिसंबर, पृष्ठ 52, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
48.उक्त, 22 दिसंबर, पृष्ठ 53, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
49.उक्त, जनवरी 7, पृष्ठ 54, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
50. उक्त, 18 जनवरी, पृष्ठ 56, यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
51. उक्त, 21 जनवरी, पृष्ठ 57, यूपी राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
52.उक्त, फरवरी 22, पृष्ठ 61, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ।
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