Note÷ Hindi and English language
LOWER CASTE AND THE 1950 CONSTITUTION
Dr. Om Parkas Singh
The Constitution of India followed on from a four year period when various groups involved in the making of a modern India. The Constituent Assembly debates of 1946-49 give a remarkable insight into the founding of a postcolonial polity, as indeed does the Constitution proposed for adoption by the Assembly on “this twenty-sixth day of November, 1949. The Constitution of India is wedded to the concept of social justice. It aims to foster the goal of socio-economic revolution by creating the necessary environment for its achievement. By demolishing the hierarchical social order of socio-economic privileges, it directs the state to build up a new just society promising social, economic and political equality- to all, along with the other basic provisions of the Constitution.
In the initial stage of Constitution drafting the claims of minorities (religious) and depressed classes were given equal importance. This is vindicated from the fact that while the first Report of the Advisory Committee recommended reservations in services and education for the backward classes, particularly the scheduled castes and scheduled tribes, it made elaborate suggestions regarding political safeguards for the minorities in proportion to their population, although it rejected separate electorates and restricted such special provisions “for the next 10 years”. The instrument of instructions to the President and Governor suggested the desirability of including members of important minority communities in Cabinets as far as practicable. A provision was made for a Special Minority Officer at the central provincial levels to report to the legislatures regarding the working of various safeguards for minorities. This report was adopted by the Constitution published in February 1948. However, the partition of the country and subsequent events turned the tide against the Muslims. A series of amendments adopted to each of these articles during the discussions of the Draft Constitution in October 1949 effectively removed the religious minorities from the preview of these safeguards and restricted the scope of these articles mainly to the scheduled castes and scheduled tribes. Although some of the minority leaders made vehement appeals for such provisions, they were roundly isolated by the majority opinion which was against any kind of special safeguards for the religious minorities. To make matters worse for them, several of their own representatives opposed the demand for communal reservations, believing that it will only lead to division in the community. The tone of the majority opinion opposed to quotas for minorities can very well be assessed from the emphatic statement of Sardar Patel while moving the amendment to the initial Minority rights drafts “This Constitution of India or free India, of a secular state will not hereafter be disfigured by any provision on a communal basis.”
The Constituent Assembly, however, was quite affirmative in its preference for special safeguards for scheduled castes and scheduled tribes. The majority opinion in the Assembly was in favor of quotas for these communities because unless historically disadvantaged groups were facilitated by special measures, the constitutional provisions of equality of opportunity for all citizens would remain mere paper promise. It was argued that the constitutional provisions guaranteeing equality to all individuals were not sufficient to ensure substantive equality of opportunity for members belonging to historically disadvantaged groups.
It was proposed that quotas were required to rectify the continuing effect of historical practices of discrimination against these groups, to remedy the structural forms of discrimination that would persist after equality of opportunity had been formally instituted and discriminatory practices outlawed. Another key reason why quotas were conceded for depressed classes was the rationale of ‘reparations’. Quotas were based on the assumption that the state should compensate for the history of oppression inflicted by upper caste Hindu society upon the lower castes and tribes. Based on the said assumption, the concept of compensatory relief was restricted to groups belonging to the Hindu religion. Reservation for other religious groups was rejected as preferential treatment based on religion would contravene secular character of the Constitution. Member after member of the Constituent Assembly argued that unlike other minority claims, the demand for quotas for the ‘backward’ classes was not a communal claim, that quotas were directed against communal practices of the dominant castes that had excluded the ‘backward’ classes from the administration, and the representatives of backward classes demanded preferential treatment on the ground of ‘backwardness’, not their minority status. Finally, the key considerations of reducing social and economic inequalities and promoting national integration and development guided the majority opinion in the Assembly to agree for special provisions for ‘backward’ classes. The prominent argument in favor of quotas for the Untouchables and tribal groups was that these were required to bring up sections that were dragging the nation down and
inhibiting its progress.
The provisions and safeguards for Dalits provided in Indian constitution are visible reflections of the justice that was demanded by various caste and political associations of Dalits and by Dalits. It is explicitly visible that Dalit communities waged a long battle for three simultaneous processes: reforming society to situate in the process of colonial modernity: creation of Dalit identity by creation of consciousness and finally consistent effort to assert political rights or right to participate in politics and governance. By all means this chapter attempts to provide a picture on evolutionary trajectory of Dalit identify formation and politics of that process in India in general and United Provinces in particular.
Reference÷
1. 8 November 1948, Constituent Assembly Debates: Official Report, vol. 7, pp. 317-21.
2.Corbridge, Stuart, “Competing Inequalities”, The Journal of Asian Studies Vol. 59 no. 1 Feb. 2000 p. 66
3. There is ample case of holding, “Democratic form of government, federal structure, unity and integrity of the nation, secularism, socialism, social justice and judicial review are basic features of the Constitution.” Core Constitutional objective of social and economic democracy cannot be established without removing inequalities in income and status through rule of law-Samantha V. State of A.P. (1997) 8SCC 191.
4. Speech in the Constituent Assembly, 26 May 1949, Constituent Assembly of India Debates, official Report, vol. VIII, 16 May to 16 June 1949, p. 329-32.
5. For the various provisions on reservations, see P. Radhakrishnan, ‘Reservations in Theory and Practice’, Madras Institute of Development Studies, Bulletin, April 1990.
6. 26 May 1949, Constituent Assembly Debates; Official Report, vol. 8, pp. 329-32.
7. The critical factor, however, was the exit of Muslim League after the country was divided. The majority of the League members left for Pakistan, thereby drastically weakening the hold of Muslim leaders to lobby for their case. Further, the partition turned the tide against the minorities as nationalist leaders became hostile to any such special claims. This is quite discernible from the proceedings of Constituent Assembly debates, as member after member rose to oppose reservation based on communal lines as many feared that it would lead to a further partition of the country. Members were opposed to the re-introduction of communal quota as introduced by the British which led to partition of the country on communal lines. (CAD, Vol. V and VI) An interesting facet is added to this intrigue by Retzlaff (1963) who points out, had the initial timetable for the drafting of the Constitution, which called for its completion in fall of 1947 been adhered to, the Constitution would have included political safeguards for religious minorities.
8.Some of the Muslim members made a passionate plea for reservation in services for their community. For instance Z.H. Lahari, a prominent Muslim League leader said, “In the Legislature you have got statutory reservations where they are meaningless, but when you come to the services it is merely said that their claims shall be considered. This is a very pious wish. Take away the reservation from the Legislature and for God’s sake us reservation in service. Here I speak not only for the Muslims of the United Provinces but also for other minority people.”
9. K.M. Munshi who led the majority opinion against reservations for minorities stated clearly: “I can assure the house that at the time when the Advisory Committee met on the last occasion there was no question of providing safeguards for any religious minority. The negotiation proceeded on the footing that except the backward classes who are economically and socially backward and scheduled castes and tribes who have special claim of their own, no other minority should be recognized in the Constitution” [CAD(Constitute Assembly Debates), Vol. 5, p. 270].
10. J. Kazi Syed Karimuddin, one of the top Muslim leaders was opposed to any reservation for the Muslims. He remarked in the Constituent Assembly debate: “electorates with reservation of seats is absolutely of no consequence to the minorities. It would do them positive disservice. If the two resolutions regarding the continuation of separate electorate or joint electorate with reservation of seats with a fixed percentage of votes of the community to which the candidate belongs which were rejected last time are not acceptable to the House, the minorities should forego this reservation of seats under joint electorates, this going to create permanent statutory minorities in the country. It would be in the great disadvantage and debtment of the Muslim community or any other minority community which claims reservations. A reservation of seats will create more bitterness, more jealousies, more communal hatred and Muslim disintegration. We must be left to our own fate and we are quite prepared to face the future”. (Shiv Rao, 1968).
11. Constitute Assembly Debates, vol. 1, p. 333.
निचली जाति और 1950 का संविधान
भारत के संविधान का पालन चार साल की अवधि से हुआ जब आधुनिक भारत के निर्माण में विभिन्न समूह शामिल थे। 1946-49 की संविधान सभा की बहसें उत्तर-औपनिवेशिक राजनीति की स्थापना में एक उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जैसा कि वास्तव में संविधान ने "नवंबर, 1949 के इस छब्बीसवें दिन" को विधानसभा द्वारा अपनाने का प्रस्ताव दिया था। भारत का संविधान किससे जुड़ा है? सामाजिक न्याय की अवधारणा। इसका उद्देश्य इसकी उपलब्धि के लिए आवश्यक वातावरण बनाकर सामाजिक-आर्थिक क्रांति के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। सामाजिक-आर्थिक विशेषाधिकारों के पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करके, यह राज्य को संविधान के अन्य बुनियादी प्रावधानों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का वादा करने वाले एक नए न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने का निर्देश देता है।
संविधान के प्रारंभिक चरण में अल्पसंख्यकों (धार्मिक) और दलित वर्गों के दावों का मसौदा तैयार करने को समान महत्व दिया गया था। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण की सिफारिश की गई थी, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत सुझाव दिए गए थे। हालांकि इसने अलग निर्वाचक मंडलों को खारिज कर दिया और ऐसे विशेष प्रावधानों को "अगले 10 वर्षों के लिए" प्रतिबंधित कर दिया। राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए निर्देश के दस्तावेज में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को मंत्रिमंडलों में यथासंभव शामिल करने की वांछनीयता का सुझाव दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कामकाज के संबंध में विधायिकाओं को रिपोर्ट करने के लिए केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर एक विशेष अल्पसंख्यक अधिकारी के लिए प्रावधान किया गया था। इस रिपोर्ट को फरवरी 1948 में प्रकाशित संविधान द्वारा अपनाया गया था। हालांकि, देश के विभाजन और उसके बाद की घटनाओं ने मुसलमानों के खिलाफ ज्वार को मोड़ दिया। अक्टूबर 1949 में संविधान के मसौदे की चर्चा के दौरान इन अनुच्छेदों में से प्रत्येक में अपनाए गए संशोधनों की एक श्रृंखला ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को इन सुरक्षा उपायों के पूर्वावलोकन से प्रभावी रूप से हटा दिया और इन लेखों के दायरे को मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक सीमित कर दिया। हालांकि कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने इस तरह के प्रावधानों के लिए जोरदार अपील की, वे बहुमत की राय से पूरी तरह अलग-थलग थे जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी तरह के विशेष सुरक्षा उपायों के खिलाफ था। उनके लिए मामले को बदतर बनाने के लिए, उनके अपने कई प्रतिनिधियों ने सांप्रदायिक आरक्षण की मांग का विरोध किया, यह मानते हुए कि इससे समुदाय में केवल विभाजन होगा। अल्पसंख्यकों के लिए कोटा के विरोध में बहुमत की राय का आकलन सरदार पटेल के जोरदार बयान से बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, जबकि प्रारंभिक अल्पसंख्यक अधिकारों के मसौदे में संशोधन को स्थानांतरित करते हुए “यह भारत का संविधान या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वतंत्र भारत, इसके बाद नहीं होगा। सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रावधान से विकृत।"
हालाँकि, संविधान सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों के लिए अपनी प्राथमिकता में काफी सकारात्मक थी। विधानसभा में बहुमत की राय इन समुदायों के लिए कोटा के पक्ष में थी क्योंकि जब तक ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को विशेष उपायों द्वारा सुविधा नहीं दी जाती, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के संवैधानिक प्रावधान केवल कागजी वादे बनकर रह जाएंगे। यह तर्क दिया गया कि सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधान ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के सदस्यों के लिए अवसर की पर्याप्त समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
यह प्रस्तावित किया गया था कि इन समूहों के खिलाफ भेदभाव की ऐतिहासिक प्रथाओं के निरंतर प्रभाव को सुधारने के लिए कोटा की आवश्यकता थी, भेदभाव के संरचनात्मक रूपों को दूर करने के लिए जो अवसर की समानता के औपचारिक रूप से स्थापित होने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित करने के बाद जारी रहेगा। दलित वर्गों के लिए कोटा स्वीकार करने का एक अन्य प्रमुख कारण 'क्षतिपूर्ति' का तर्क था। कोटा इस धारणा पर आधारित थे कि राज्य को निचली जातियों और जनजातियों पर उच्च जाति के हिंदू समाज द्वारा किए गए उत्पीड़न के इतिहास की भरपाई करनी चाहिए। उक्त धारणा के आधार पर, प्रतिपूरक राहत की अवधारणा हिंदू धर्म से संबंधित समूहों तक ही सीमित थी। अन्य धार्मिक समूहों के लिए आरक्षण को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि धर्म के आधार पर तरजीही व्यवहार संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उल्लंघन होगा। संविधान सभा के सदस्य के बाद सदस्य ने तर्क दिया कि अन्य अल्पसंख्यक दावों के विपरीत,
'पिछड़े' वर्गों के लिए कोटा की मांग एक सांप्रदायिक दावा नहीं था, कि कोटा प्रमुख जातियों की सांप्रदायिक प्रथाओं के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिन्होंने 'पिछड़े' वर्गों को प्रशासन से बाहर रखा था, और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों ने जमीन पर अधिमान्य उपचार की मांग की थी। 'पिछड़ेपन' की, उनकी अल्पसंख्यक स्थिति की नहीं। अंत में, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने और राष्ट्रीय एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख विचारों ने विधानसभा में बहुमत की राय को 'पिछड़े' वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के लिए सहमत होने के लिए निर्देशित किया। अछूतों और आदिवासी समूहों के लिए कोटा के पक्ष में प्रमुख तर्क यह था कि ये उन वर्गों को लाने के लिए आवश्यक थे जो राष्ट्र को नीचे खींच रहे थे और इसकी प्रगति में बाधक है।
भारतीय संविधान में प्रदान किए गए दलितों के लिए प्रावधान और सुरक्षा उपाय उस न्याय के दृश्य प्रतिबिंब हैं जो दलितों के विभिन्न जाति और राजनीतिक संघों और दलितों द्वारा मांगे गए थे। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि दलित समुदायों ने एक साथ तीन प्रक्रियाओं के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी: औपनिवेशिक आधुनिकता की प्रक्रिया में समाज को सुधारना: चेतना का निर्माण करके दलित पहचान का निर्माण और अंततः राजनीतिक अधिकारों या राजनीति में भाग लेने के अधिकार का दावा करने के लिए लगातार प्रयास करना और शासन. हर तरह से यह अध्याय भारत में सामान्य रूप से और विशेष रूप से संयुक्त प्रांत में दलितों की पहचान के गठन और उस प्रक्रिया की राजनीति के विकासवादी प्रक्षेपवक्र पर एक तस्वीर प्रदान करने का प्रयास करता है।
संदर्भ:
1. 8 नवंबर 1948, संविधान सभा वाद-विवाद: आधिकारिक रिपोर्ट, खंड। 7, पीपी. 317-21.
2. कोरब्रिज, स्टुअर्ट, "प्रतिस्पर्धी असमानताएं", द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज वॉल्यूम। 59 नंबर 1 फरवरी 2000 पी। 66
3. यह मानने का पर्याप्त मामला है, "सरकार का लोकतांत्रिक रूप, संघीय संरचना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं।" सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मुख्य संवैधानिक उद्देश्य कानून के शासन के माध्यम से आय और स्थिति में असमानताओं को दूर किए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है-सामंथा वी। ए.पी. राज्य (1997) 8SCC 191।
4. संविधान सभा में भाषण, 26 मई 1949, भारतीय संविधान सभा वाद-विवाद, आधिकारिक रिपोर्ट, खंड। आठवीं, 16 मई से 16 जून 1949, पृ. 329-32।
5. आरक्षण पर विभिन्न प्रावधानों के लिए देखें पी. राधाकृष्णन, 'रिजर्वेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस', मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, बुलेटिन, अप्रैल 1990।
6. 26 मई 1949, संविधान सभा वाद-विवाद; आधिकारिक रिपोर्ट, वॉल्यूम। 8, पीपी. 329-32.
7. हालांकि, महत्वपूर्ण कारक देश के बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग का बाहर होना था। लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए, जिससे उनके मामले की पैरवी करने के लिए मुस्लिम नेताओं की पकड़ काफी कमजोर हो गई। इसके अलावा, विभाजन ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ज्वार को मोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रवादी नेता ऐसे किसी भी विशेष दावों के विरोधी हो गए। यह संविधान सभा की बहसों की कार्यवाही से काफी स्पष्ट है, क्योंकि सदस्य के बाद सदस्य सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का विरोध करने के लिए उठे, क्योंकि कई लोगों को डर था कि इससे देश का और विभाजन हो जाएगा। सदस्यों ने अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सांप्रदायिक कोटा को फिर से शुरू करने का विरोध किया, जिसके कारण देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ। (सीएडी, वॉल्यूम V और VI) रेट्ज़लाफ (1963) द्वारा इस साज़िश में एक दिलचस्प पहलू जोड़ा गया है, जो बताते हैं, संविधान के प्रारूपण के लिए प्रारंभिक समय सारिणी थी, जिसे 1947 के पतन में पूरा करने के लिए कहा गया था, का पालन किया गया है, संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया होता।
8. कुछ मुस्लिम सदस्यों ने अपने समुदाय के लिए सेवाओं में आरक्षण के लिए एक भावुक अपील की। उदाहरण के लिए Z.H. मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता, लहरी ने कहा, "विधानमंडल में आपको वैधानिक आरक्षण मिला है, जहां वे अर्थहीन हैं, लेकिन जब आप सेवाओं में आते हैं तो यह कहा जाता है कि उनके दावों पर विचार किया जाएगा। यह एक बहुत ही पवित्र इच्छा है। विधायिका से आरक्षण हटाओ और भगवान के लिए हमें सेवा में आरक्षण दो। यहां मैं न केवल संयुक्त प्रांत के मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी बोलता हूं।
9. के.एम. अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के खिलाफ बहुमत की राय का नेतृत्व करने वाले मुंशी ने स्पष्ट रूप से कहा: "मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस समय सलाहकार समिति की आखिरी बैठक हुई थी, उस समय किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षा प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं था। वार्ता इस आधार पर आगे बढ़ी कि पिछड़े वर्ग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति जिनका अपना विशेष दावा है, को छोड़कर किसी अन्य अल्पसंख्यक को संविधान में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए” [सीएडी (संविधान सभा वाद-विवाद), वॉल्यूम। 5, पृ. 270].
10. शीर्ष मुस्लिम नेताओं में से एक जे. काजी सैयद करीमुद्दीन मुसलमानों के लिए किसी भी आरक्षण के विरोध में थे। उन्होंने संविधान सभा की बहस में टिप्पणी की: “सीटों के आरक्षण वाले मतदाताओं का अल्पसंख्यकों के लिए कोई महत्व नहीं है। इससे उनका सकारात्मक नुकसान होगा। यदि उम्मीदवार जिस समुदाय का है, जो पिछली बार खारिज कर दिया गया था, के वोटों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ सीटों के आरक्षण के साथ पृथक निर्वाचक मंडल या संयुक्त निर्वाचक मंडल को जारी रखने के संबंध में दो प्रस्ताव सदन को स्वीकार्य नहीं हैं, तो अल्पसंख्यकों को इस आरक्षण को छोड़ देना चाहिए संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत सीटें, यह देश में स्थायी वैधानिक अल्पसंख्यक बनाने जा रही है। यह मुस्लिम समुदाय या आरक्षण का दावा करने वाले किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नुकसान और कर्ज में होगा। सीटों का आरक्षण अधिक कड़वाहट, अधिक ईर्ष्या, अधिक सांप्रदायिक घृणा और मुस्लिम विघटन पैदा करेगा। हमें अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए और हम भविष्य का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" (शिव राव, 1968)।
11. विधानसभा वाद-विवाद का गठन, खंड। 1, पी. 333.