Note÷ English and Hindi Language.
LOWER CASTE ASSOCIATIONS:COLLECTIVE VOICE OF DALITS FOR CHANGE.
Om prakash Singh
This article attempts to explore the history of lower castes associations in different parts of India to track the associational activity for progress of Dalit society. This article describes the lower caste associations in states such as Haryana, Himanchal Pradesh, Punjab, Uttaranchal, Utter Pradesh, Jharkhand, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Attempt has been made to analyze the activities of these associations and their contribution in making Dalit awareness in the aforementioned states. The main objective of this article is to highlights the political activities and complexities of Dalit politics and assertive strategies.
Generally lower caste people are the weaker and underdeveloped groups in Hindu social order in India. Their underdevelopment was a result of institutionalized practices of caste based discrimination which denied meaningful life. Beginning of modern period during the British colonial rule provided an opportunity for Dalits to evolve new forms of politics based upon the ideas of democracy and citizen rights. The colonial political process provided some scope for marginalized sections to assert for civil rights with strategies of mobalisational politics. History of socio-religious reform movement in India has mainly been dominated by annals of Brahma Samaj, Arya Samaj and other which were established by upper caste reforms. At the same time, Euro-American scholars worked on social reform movements and caste system did not give much attention to reformist initiatives undertaken by various Dalit associations. Consequently the history of socio-religious and political reform movement took place within Dalit society remained less explored area.
The origin of lower caste and Dalits organizations and movements was a response of Dalits to exclusion, discrimination and exploitation. Hence they fought and demanded for civil rights which were necessary for betterment of life. The collective aspiration for achievement of demands was actually a product of colonial political process which gradually introduced representative form of government at one level and domination of upper castes in the political process of India particularly in the form of Indian National Congress. It was this situation that compelled Dalits to establish different kinds of associations to aciculate their demands with collective voice.
The political activism of Dalit was significantly influenced by ideas of Mahatma Phoole, Gopal BabuValangkar, Achhuta Nand Harihar and Dr.Ambedker, Pariyar Ramaswami Naicker, Swami Narayana Guru and others. They critiqued the domination of upper caste over lower and inspired the generation of Dalits to raise voice for rights. Not satisfied with representative chractor Indian National Congress, several non-Brahman and Dalit activists established political associations. E.V. Ramaswami Naicker in Tamilnadu, Narayan Guru in Kerala, Bhima moi’s Ashmita movement in Orissia, Adi Hindu Mahasabha of Swami Achhuta Nanand in Uttar Pradesh, Aadi dharmi organization of Babu Manguram in Punjab, Adhi Tamil in Tamilnadu, Adi Karnatka in Karnatka, Adi Andhra in Andhra Pradesh, Nam Shudra of Chad Thakur in Bangal were the movements contributed for political awareness of Dalits in India. These organizations tried for overall development of Dalits including social reform, educational reform, economic development and civil rights for Dalits.
Before proceeding further on the associational politics of Dalits it is useful to analysis the concept of social movement from the perspective of Dalits. According to M. S. A. Rao, a social movement tries to improve few sections of society or whole society with some ideology and mass mobilization in organized form. According to Hurbert Bulmar social movement means: ‘the social group efforts to establish the new system of life’. The main objective of social movement is to change society based upon the principle of equality. When the people do not satisfied with existing socio-economic system, the collective consciousness of deprivation prepares them for collective action in the form of social movements. Dalit movement and lower caste associations are product of this process which strived for equality, dignity and progress.
Must Read It: History of Schedule Caste Associations in Uttar Pradesh
By second half of nineteenth century Dalits of India were brought under the influence of self respect and emancipatory ideas. Political mobilization is perceived as an effective means to achieve this objective. Political mobilization of Indians in fact has strong roots in caste associations and their politics. Case based polities in fact were a paradigm of Indian politics in second half of 19th century. Not only lower castes but also upper castes established caste associations to foster communal unity within castes. Some of the examples as follows: Brahmin Sabha, Kshatriya Sabha, Jat sabha, Kayasth Sabha (1888), Jain Sabha (1888), Rajput Hitkarini Sabha, Punjabi Khatri Sabha (1888-89), Yadav Maha Sabha came in to existence. Following the mainstream Hindus, Dalit too started framing Caste Associations in different parts of Indian and in United Provinces. These associations institutionalized structure to initiate the process of reforming socio-economic and cultural conditions. Social reform initiatives such as women education, abolition of child marriage and dowry were initiated. Besides this advocacy of healthy life style and abstain from non-vegetarian diet and drinking of liquor was articulated. These associations also undertook political fight by sending petitions to government related to their problems. In the domain of culture, awareness was created to celebrate saints belong to Dalit background. Many groups started celebrating the anniversary of Ravidas and people of this group joyfully participated in it. Some of the associations established by Dalits as follows: Ravidas Mahasabha, Passi Mahasabha, Dhobi Mahasabha, Jaiswar Mahasabha, Kori Mahasabha, kureel Mahasabha, Chamar Mahasabha, Dom Sudhar Shabha, Shilpkar Sabha, Balmiki Mahasabha etc Association established in different parts of Uttar Pradesh.
Dalit leader of Bihar were strongly influenced by Indian National Congress. When Jag Jeevan Ram joined the movement, Ambedkar struggled more for social political rights. In the fourth decade of 20th century there was a wave of religious conversion. Jagjeevan Ram established Dalit Sudhar Sabha and Ravidas Sabha in 1930. In response to Poona Pact of 1932, Jag Jeevan Ram built the Asprashyata Virodhi Sangh to fight against caste based discrimination in Indian society. He was not satisfied with M.K. Gandhi, Harijan Sevak Sangh, he realized the need of another organization to organize the Dalit leader. This led to establishment of Akhil Bharatiya Dalit Varg Sangh. This organization get donation from Dalit intellectuals for promotion of political moblisation of Dalits to achieve their rights.[8] In this process political Dalit movement was broadly dominated by Ambedkar who led mainly Dalits of Maharashtra and north Indian Dalits organized by Jagjeevan Ram.
Dr. Ambedkar tired heard to cure the problems of Dalits at national level by the way of making them as a political force. He established Schedule Caste Federation in 1942 at Nagpur. In 1944 a big conference was held at Kanpur in which Dr. B.R. Ambedkar involved. And the people engaged to "Adi Hindu movement" participated in that meeting. Tilak chandra Kureel appointed as the president of branches in Utter Pradesh. Several leaders actively involved in this association. Those as follows: Chandhori Shyam Lal Baretha, Harilal Jaiswar, nand Lal Viyagi, Babu Lal Vaishya, Kalayan Chand Balmike (All from Allahabad), Gaya Prasad Prashant (from Lucknow), Bhagat Naipal Dal, Ram Avtar Pasi (Jaunpur), Dr. Dharma Prakash, B.P. Maurya, Sangh Priya Gautam, Babu Mangal Singh (All from bareilly), Dr. Manik Chandra (Agra), Kannauji Lal (Farukhabad) etc. These leaders worked for socio-cultural reform and political representation for civil rights. Due the effort of these leaders several Dalit castes established caste associations. Some of them as follows: Chamar Maha Sabha (Kanpur), Dhanuk Maha Sabha, Dusadh Maha Sabha, Tantuyai Maha Sabha, Pasi Maha Sabha (Lucknow, Allahabad and in other parts of U.P.), Akhil Bhartiya Khalik Maha Sabha (Kanpur Allahabad, Varanasi, Lucknow and in other areas of U.P.), Dhobi Kalyan Samiti (Lucknow and in other big cities), Jaiswar Maha Sabha, Valmiki Maha Sabha, Ravi Das Maha Sabha etc. These caste associations tried to act as guide to caste members in political mobilization and social reform.
In colonial period Dalits were organized by socio-cultural reforms associations such as Aryan Samaj initially. But gradually Dalits realized that these movements could not bring any substantial change in the structure of Hindu society which is based upon the structure of caste system. Besides many efforts of social reformers, Dalits tried to initiate their own reform associations to initiate reform process and represent demands for rights. The associational political activism was considered by Dalits as necessary condition towards progre.
REFERANCE÷
[1]V.V. Divekar, G.T. Kulakarni, M.R. Kantak, Social Reform Movement in India: A Historical Perspective, Bharat Ithas Samsodhak Mandal, New Delhi, 1991.
[2] Keeneth Jones, Socio-religious Reform Movements in British India, Vol.3,Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
[3] Nicholas Dirks, Caste of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton, Permanent Black, New Delhi, 2001.
[4] M. Venkatarangaiah, and M. Pattabhiram, Local Government in India: Select Readings, Allied Publishers, New Delhi, 1969.
[5] Mata Prasad, Bharat Me Dalit Jagaran Aur Usake Agradoot, Samyak Prakashan, New Delhi, 2010,p .21.
[6] R. Chandra, Chanchric, Kanhaiyalal, op.cit.p. 41.
[7] Chamar Sabha, like Jatav Mahasabha, Jaiswar Mahasabah,Jatiya Mahasabha and many such Sabhas were formed at the village level.
[8] M.P. Kamal, Dalit Sangharsha, p. 113.
[9] Ghansym Shah, Social Movements, p.116.
[10] Mata, Prasad, op cit, p.59.
[11] M.S..A. Rao, Social Movements in India, Vol. I, Monohar, New Delhi, 1978.
[12] Ghanashyam Shah, Social Movements in India: A Review of Literature, Sage, New Delhi, 2004.
IN HINDI
निचली जाति के संघ: परिवर्तन के लिए दलितों की सामूहिक आवाज।
यह लेख दलित समाज की प्रगति के लिए सहयोगी गतिविधि को दर्शाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में निचली जातियों के संघों के इतिहास का पता लगाने का प्रयास करता है। यह लेख हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में निम्न जाति संघों का वर्णन करता है। इन संघों की गतिविधियों और उपरोक्त राज्यों में दलितों को जागरूक करने में उनके योगदान का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य दलित राजनीति की राजनीतिक गतिविधियों और जटिलताओं और मुखर रणनीतियों पर प्रकाश डालना है।
आम तौर पर निचली जाति के लोग भारत में हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कमजोर और अविकसित समूह के होते हैं। उनका अविकसित विकास, जाति आधारित भेदभाव की संस्थागत प्रथाओं का परिणाम था जिसने सार्थक जीवन से वंचित कर दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आधुनिक काल की शुरुआत ने दलितों को लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के विचारों के आधार पर राजनीति के नए रूपों को विकसित करने का अवसर प्रदान किया। औपनिवेशिक राजनीतिक प्रक्रिया ने हाशिए पर निम्न वर्गों की लामबंदी की राजनीति की रणनीतियों के साथ नागरिक अधिकारों के लिए जोर देने के लिए कुछ गुंजाइश प्रदान की। भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन का इतिहास मुख्य रूप से ब्रह्म समाज, आर्य समाज और अन्य के इतिहास पर हावी रहा है जो उच्च जाति सुधारों द्वारा स्थापित किए गए थे। उसी समय, यूरो-अमेरिकी विद्वानों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों पर काम किया और जाति व्यवस्था ने विभिन्न दलित संघों द्वारा किए गए सुधारवादी पहलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजतन दलित समाज के भीतर हुए सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन का इतिहास कम खोजा गया ।
निचली जाति और दलित संगठनों और आंदोलनों की उत्पत्ति दलितों की बहिष्कार, भेदभाव और शोषण की प्रतिक्रिया थी। इसलिए उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और मांग की जो जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक थे। मांगों की प्राप्ति के लिए सामूहिक आकांक्षा वास्तव में औपनिवेशिक राजनीतिक प्रक्रिया का एक उत्पाद था जिसने धीरे-धीरे एक स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप और भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में उच्च जातियों के वर्चस्व को विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में पेश किया। यही वह स्थिति थी जिसने दलितों को अपनी मांगों को सामूहिक आवाज में उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के संघों की स्थापना करने के लिए मजबूर किया।
दलितों की राजनीतिक सक्रियता महात्मा फूले, गोपाल बाबू वलंगकर, अच्युत नंद हरिहर और डॉ. अंबेडकर, परियार रामास्वामी नायकर, स्वामी नारायण गुरु और अन्य के विचारों से काफी प्रभावित थी। उन्होंने निचली जातियों पर उच्च जाति के वर्चस्व की आलोचना की और दलितों की पीढ़ी को अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि दलितो के प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं थे, कई गैर-ब्राह्मण और दलित कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक संघों की स्थापना की। तमिलनाडु में रामास्वामी नायकर, केरल में नारायण गुरु, उड़ीशिया में भीम मोई का अश्मिता आंदोलन, उत्तर प्रदेश में स्वामी अच्युत नानंद की आदि हिंदू महासभा, पंजाब में बाबू मंगुराम की आदि धर्मी संस्था, तमिलनाडु में आदि तमिल, कर्नाटक में आदि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आदि आंध्र, बंगाल में चाड ठाकुर के नाम शूद्र आंदोलनों ने भारत में दलितों की राजनीतिक जागरूकता के लिए योगदान दिया। इन संगठनों ने दलितों के लिए सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, आर्थिक विकास और नागरिक अधिकारों सहित दलितों के समग्र विकास के लिए प्रयास किया।
दलितों की संघात्मक राजनीति पर आगे बढ़ने से पहले दलितों के दृष्टिकोण से सामाजिक आंदोलन की अवधारणा का विश्लेषण करना उपयोगी है। एम.एस.ए. राव के अनुसार, एक सामाजिक आंदोलन समाज के कुछ वर्गों या पूरे समाज को संगठित रूप में कुछ विचारधारा और जन लामबंदी के साथ सुधारने का प्रयास करता है। हर्बर्ट बुलमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन का अर्थ है: 'सामाजिक समूह जीवन की नई प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करता है'। सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज को बदलना है। जब लोग मौजूदा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अभाव की सामूहिक चेतना उन्हें सामाजिक आंदोलनों के रूप में सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार करती है। दलित आंदोलन और निचली जाति के संघ इस प्रक्रिया के उत्पाद हैं जो समानता, गरिमा और प्रगति के लिए प्रयास करते थे।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केस आधारित राजनीति वास्तव में भारतीय राजनीति का एक प्रतिमान थी। न केवल निचली जातियों बल्कि उच्च जातियों ने भी जातियों के भीतर सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जाति संघों की स्थापना की। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, जाट सभा, कायस्थ सभा (1888), जैन सभा (1888), राजपूत हितकारिणी सभा, पंजाबी खत्री सभा (1888-89), यादव महासभा अस्तित्व में आई। मुख्यधारा के हिंदुओं का अनुसरण करते हुए, दलितों ने भी भारतीय और संयुक्त प्रांत के विभिन्न हिस्सों में जाति संघ बनाना शुरू कर दिया। इन संघों ने सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संरचना को संस्थागत रूप दिया। महिला शिक्षा, बाल विवाह का उन्मूलन और दहेज जैसी सामाजिक सुधार पहल शुरू की गईं। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली और मांसाहारी भोजन और शराब पीने से परहेज करने की वकालत की गई। इन संघों ने अपनी समस्याओं से संबंधित याचिकाएं सरकार को भेजकर राजनीतिक लड़ाई भी शुरू की। संस्कृति के क्षेत्र में दलित पृष्ठभूमि के संतों को मनाने के लिए जागरूकता पैदा की गई। कई समूहों ने रविदास की जयंती मनानी शुरू कर दी और इस समूह के लोगों ने खुशी-खुशी इसमें भाग लिया। दलितों द्वारा स्थापित कुछ संघ इस प्रकार हैं: रविदास महासभा, पासी महासभा, धोबी महासभा, जायसवर महासभा, कोरी महासभा, कुरील महासभा, चमार महासभा, डोम सुधार सभा, शिल्पकार सभा, बाल्मीकि महासभा आदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित एसोसिएशन है।
बिहार के दलित नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफी प्रभावित थे। जब जग जीवन राम आंदोलन में शामिल हुए, तब अम्बेडकर ने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए अधिक संघर्ष किया। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में धर्म परिवर्तन की लहर चल पड़ी। जगजीवन राम ने 1930 में दलित सुधार सभा और रविदास सभा की स्थापना की। 1932 के पूना समझौते के जवाब में, जग जीवन राम ने भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अस्पृश्यता विरोधी संघ का निर्माण किया। वह एमके से संतुष्ट नहीं थे। गांधी, हरिजन सेवक संघ, उन्होंने दलित नेता को संगठित करने के लिए एक और संगठन की आवश्यकता महसूस की। इससे अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना हुई। इस संगठन को दलित बुद्धिजीवियों से उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दलितों की राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा देने के लिए दान मिलता है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलित आंदोलन का व्यापक रूप से अंबेडकर का वर्चस्व था, जिन्होंने मुख्य रूप से महाराष्ट्र के दलितों और जगजीवन राम द्वारा आयोजित उत्तर भारतीय दलितों का नेतृत्व किया।
डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की समस्याओं को राजनीतिक शक्ति बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करने की बात सुनी। उन्होंने 1942 में नागपुर में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। 1944 में कानपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर शामिल थे। और "आदि हिंदू आंदोलन" से जुड़े लोगों ने उस बैठक में भाग लिया। तिलक चंद्र कुरील को उत्तर प्रदेश में शाखाओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस संघ में कई नेता सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे इस प्रकार हैं: चंदौरी श्याम लाल बरेठा, हरिलाल जायसवार, नंद लाल वियागी, बाबू लाल वैश्य, कल्याण चंद बाल्मीके (सभी इलाहाबाद से), गया प्रसाद प्रशांत (लखनऊ से), भगत नायपाल दल, राम अवतार पासी (जौनपुर), डॉ. धर्म प्रकाश, बी.पी. मौर्य, संघ प्रिया गौतम, बाबू मंगल सिंह (सभी बरेली से), डॉ मानिक चंद्र (आगरा), कन्नौजी लाल (फरुखाबाद) आदि। इन नेताओं ने नागरिक अधिकारों के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए काम किया। इन नेताओं के प्रयास से कई दलित जातियों ने जाति संघ स्थापित किए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: चमार महा सभा (कानपुर), धनुक महा सभा, दुसाध महा सभा, तंतुयई महा सभा, पासी महा सभा (लखनऊ, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में), अखिल भारतीय खलीक महा सभा (कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी) , लखनऊ और यूपी के अन्य क्षेत्रों में), धोबी कल्याण समिति (लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में), जायसवर महासभा, वाल्मीकि महासभा, रवि दास महासभा आदि। इन जाति संघों ने राजनीतिक लामबंदी में जाति के सदस्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का प्रयास किया।
औपनिवेशिक काल में दलितों को शुरू में आर्य समाज जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार संघों द्वारा संगठित किया गया था। लेकिन धीरे-धीरे दलितों ने महसूस किया कि ये आंदोलन जाति व्यवस्था की संरचना पर आधारित हिंदू समाज की संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सकते हैं। समाज सुधारकों के कई प्रयासों के अलावा, दलितों ने सुधार प्रक्रिया शुरू करने और अधिकारों की मांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के सुधार संघों को शुरू करने का प्रयास किया। दलितों द्वारा साहचर्यात्मक राजनीतिक सक्रियता को प्रगति की आवश्यक शर्त माना जाता था।
संदर्भ÷
1]वी.वी. दिवेकर, जी.टी. कुलकर्णी, एम.आर. कांतक, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत इतिहास समिति मंडल, नई दिल्ली, 1991।
[2] कीनेथ जोन्स, ब्रिटिश भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन, खंड 3, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1989।
[3] निकोलस डर्क्स, कास्ट ऑफ माइंड: कोलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। प्रिंसटन, परमानेंट ब्लैक, नई दिल्ली, 2001।
[4] एम. वेंकटरंगैया, और एम. पट्टाभिराम, भारत में स्थानीय सरकार: सेलेक्ट रीडिंग, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1969।
[5] माता प्रसाद, भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 21।
[6] आर. चंद्रा, चांचरिक, कन्हैयालाल, op.cit.p. 41.
[7] चमार सभा, जैसे जाटव महासभा, जायसवर महासभा, जाति महासभा और ऐसी कई सभाओं का गठन ग्राम स्तर पर किया गया था।
[8] एमपी कमल, दलित संघर्ष, पृ. 113.
[9] घनसिम शाह, सामाजिक आंदोलन, पृ.116.
[10] माता, प्रसाद, ऑप सिट, पृ.59.
[11] एम.एस.ए. राव, भारत में सामाजिक आंदोलन, वॉल्यूम। आई, मोनोहर, नई दिल्ली, 1978।
[12] घनश्याम शाह, भारत में सामाजिक आंदोलन: साहित्य की एक समीक्षा, ऋषि, नई दिल्ली, 2004।
Tags÷ दलित सुधार सभा, रविदास सभा, Jagajivan Ram and Dalit, परिवर्तन के लिए दलितों की सामूहिक आवाज।