Note÷ English and Hindi Language.
POLITICAL ROLE OF LOWER CASTE ASSOCIATIONS IN UNITED PROVINCES(199-1950).
Dr Om Prakash Singh
Assistant Professor, Deptt of History
R.S.M P.G College Dhampur (Bijnor)
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In the political scenario of United Province the emergence of political consciousness, participation in politics and parallel attempts to form a new social identity for lower castes took place. The lower castes movement has been through phases of ‘integration’ and ‘separation’ from dominant political formations and the social groups they represent. Integration means the attempt to join or support dominant parties such as the Congress. Adaption and accommodation are features of this phase together with little attempt to create a distinctive identity. Separation entails a revolt against the Hindu caste system and often the embracing of a different creed such as Buddhism. During such periods, lower castes have preferred to form their own party in opposition to dominant ‘elite’ or ‘Brahminical’ parties.
Political role of lower caste associations can be identified in the politics of the Dalit castes in Uttar Pradesh. It is divided into following phase and nurtured by lower caste associations:
From 1900 to 1947, the process of identity formation of lower castes in United Provinces rooted in the quest for tracing the roots of Dalit assertion. In this reference, emphasis has been given to the role of important personalities and their contribution for making Dalits a powerful political force.
From 1947 to 1969, when after an initial period of accommodation in the immediate post-independence period with the dominant Congress party, lower castes decided to form their own party, viz., the Republican Party of India (RPI).
The failure of this experiment led to co-option into the Congress under the leadership of Indira Gandhi. As a result, up to 1977, lower castes supported the Congress with its radical doctrines of ‘Garibi Hatao’ under which a number of welfare schemes were put forward to help Scheduled Castes.
Since the early 1980s, the lower castes movement has entered into a period of revolt leading to the formation of a separate party, ideology and identity. There has been criticism of movement away from Hinduism, though this phase has been more political than social.
The first signs of political awakening among the lower castes were manifest among the Chamars of Agra, although they called themselves Jatavs ostensibly to set their upwardly mobile status apart from their impecunious brothers in central and eastern U.P. This disparity is located in a specific context in a report of the Census of India, 1911, XV, United Provinces of Agra and Awadh: ‘Whenever a caste is spread over the whole province, the western branches are invariably regarded as higher in the social scale than the eastern’.
According to the 1931 Census-the last in which caste breakups were recorded- Chamars formed the largest caste grouping in United Provinces and accounted for 12.7% of the population. Chamars were followed by Brahmins (9.2%) and then Yadav (8.7%). However, SCs as a whole constituted only 21% of the population, being only one percent higher than the upper castes, which also included the non-cultivating castes like the Kayastha, Banias and Kurmis.
Apart from these attempts of social reforms and self-purification, the lower caste associations in Uttar Pradesh used political means to uplift the Dalit masses, as stated earlier. For instance, for the first time after gaining limited political rights the Jatav Men’s Association of Agara lobbied for the inclusion of one of their member in the State Legislative Council. Thus in 1920, Khem Chand Bohare was nominated as member of the Council in the state in which he served two terms. Later on, Bohare was appointed to the district Board of Agara from1922-1930 and served the Municipal Board of Agara from 1926-1928. Swami Achhutanand, Khemchand Bohare, Chaudhary Shymlal and Babu Ram Charanji were a few prominent leaders who were at the forefront of this movement.
Dalit leaders affirmed loyalty to the British emperor and confidence in the Simon Commission, proposed “Adi Hindu’’ as the new common identity of all untouchable caste and asked for proportionate representation of Adi Hindus in elected bodies. Besides this following demand were also put forwarded: fair representation in the Government services and the reservation of a “sufficient number of scholarship” for Dalits, free education for their children, a ban on the Manusmriti, and the repeal of the Criminal Tribes Act. The conference also established a committee, comprising Ambedkar and M.C. Raja (a leader from the Madras Presidency) to collect evidence of popular support for its resolutions. The committee submitted this evidence to the Simon Commission in a memorandum in may 1928.
The leader of the Adi- Hindu Mahasabha were keen to define the objectives of their struggle as ‘‘confined to those depressed classes known as untouchables’’. This is the first evidence we have of efforts to distinguish the Adi-Hindu movement from movement of lower castes. In their representation to the Simon Commission, the Adi-Hindu leader clearly distanced themselves from Babu Rama Charna and his politics. Rama Charna, belonged to the lower Mallah (boatman) caste, was a leader of a separate political organization. The Adi-Hindu Sabha advocated a joint struggle by lower caste (Shudras and Achhuts). He argued that the Adi-Hindus consisted of the ‘‘Sudras and Panchamas touchable, untouchable,’’ and urged the British government to adopt the term. ‘‘Hindu Backward Classes’’ are instead of the undefined ‘Depressed Classes.’’ He was invited by the British to the Round Table Conference in London in 1932. Yet it has been assumed that the Adi-Hindu movement was a joint political struggle by Dalits and Shudras. Although Rama Charana desired a unified struggle and agenda in the late 1920s. It is clear that Achhut leaders from late 1927 onward did not opted for common fihgt. The leader of the Adi-Hindu movement claimed that the Shudra were dominant landed communities, economically and politically powerful, with access to Hindu temples and public wells. They pointed out that the ‘‘attitude of the Shudras towards the untouchables is even worse than that of the other three varna.’’ In their opinion Babu Rama Charna’s politics would be detrimental to the Achhut struggle, and for this reason he was not invited to the Allahabad conference of December 1927. The schism between Rama Charana and the leaders of Adi-Hindu Mahasabha was an important factor in the evolution of Achhut politics. Even the leaders of Jatav Mahasabha of Agra, in their resolution of 1928, distanced their politics from ‘‘Backward Class politics.’’
What we have here is evidence that backward-class politics and Dalit politics were moving on two different trajectories. Although the backward classes considered themselves an integral part of the Hindu community, the Dalits increasingly did not. The Adi-Hindu Mahasabha’s memorandum was just one among many that were sent by Dalit organizations to Simon Commission. These memoranda and petitions illuminate various elements of the Dalit agenda that were being assembled around this time. What is most striking is that almost all of the Dalit organizations that submitted petition to the Simon Commission claimed a spate Achhut identity; the claim is a notable feature of Dalit politics of this time.
Many of the principles of the Adi-Hindu movement were also shared by other Dalit groups across Uttar Pradesh. The Ad Dharmis of Deharadun argued that the historical wrongs done to their community for the last five thousand years could now be righted. Pointing out that they were agriculturalists, they demanded the right to own land and houses, which had been denied to them both by Hindus and by the British. They demanded that Dalits be recognized as a separate community from Hindus.
The Kumaon Shilpakar Sabha of Almora (led by Munshi Hari Prasad Tamta a key leader in contemporary Dalit politics) claimed to represent the Doms of Kumaon. It reminded the British of their loyalty, compared their condition to that of Passi, Chamars and argued that dominant caste Hindus had reduced their status to that of slaves. It asked for the twelve-year rule in Agara province, preventing eviction, to be extended to Kumaon. In its own petition to the Simon Commission, the Jatava Mahasabha of Agara (led by Babu Khem Chand a member of the Legislative Council) reiterated some of the same points made by the Adi-Hindu Mahasabha , but differed in others. First, Khem Chand claimed that the Jatava Mahasabha represented ‘‘the community of Jatavs, more generally known as Chamars,’’ who were ‘‘numerically the most important among the depressed classes,’’ rather than making a claim on behalf of all Achhuts. Second, although Khem Chand emphasized the separateness of the depressed classes from the Hindu because of the discrimination practiced by the latter, he nevertheless did not demand separate electorates, as the Adi-Hindu Mahasabha did. Rather, he demanded that the government reserve jobs and special educational opportunities for Jatavs. According to Yadvendu, Khem Chand’s major achievement was forcing the Uttar Pradesh government to provide for the nomination of Dalits to the municipal and district boards. Another Dalit organization, the Dom Sudhar Sabha of Garhwal, in its representation to the Simon Commission argued that Muslims, with a population of three thousand, were entitled to separate representation in the Garhwal district board, why were the Doms, who number half a million, denied separate representation. The Sabha sought representation in district, municipal, and legislative bodies, the reservation of government jobs for them and funds for education. The mochis of Kanpur described their protest as a barabari ki ladai, or struggle for equal status with the Hindus. They reminded the government of the tyranny of the Hindus who had usurped their seats in the local bodies and demanded that those seats be protected.
Almost all the mainstream political parties, including the Congress, unanimously boycotted the Simon Commission, leading to its failure. The Viceroy was of the opinion that the Commission was out of touch with the political realities of India. Yet several Dalit organizations participated seriously and conscientiously in its investigations. According to Eleanor Zelliot, the ‘untouchable organizations came out in full force to express their grievances’ and demand a constitutionally defined affirmative action program from the British, founded on separate electorates for Achhut caste in all the provinces. At the same time the Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah, was working for some kind of accommodation with the Congress on the basis of joint electorates with ‘‘reservation of seats on population basis in each province.’’ It is ironic that at this time the leaders of Dalit groups were far more convinced of the necessity of parting ways with the Congress and the Hindus than were Jinnah and the Muslim League. It was not until 1929 that Jinnah was ready to accept the ‘‘parting the ways,’’ as he came to call the failure of the Congress and the Hindu right to accept his minimum requirements.
Achhutanand began to mobilize Achhut before the Simon Commission had arrived in India, arguing the untouchables not to join the Congress, boycott, but rather use the Commission’s visit as an opportunity to make the British aware of their demands. The decision to set up the Simon Commission was made on November 8, 1927, and Achhutanand immediately began organizing meetings in Farrukhabad, Allahabad, Etawah, Mainpuri and Fatehgarh. He even traveled to Basti in eastern Uttar Pradesh to peak in favor of the Simon Commission and spoke at well-attended public meeting in the Jatav stronghold of Agara as well.
In Allahabad the Adi-Hindu Sabha issued an Statutory Commission on March 9, 1928. In Lucknow as well, the Adi-Hindus welcomed the Simon Commission by staging a famous demonstration, with the support of the Muslim League, on November 27 and 28, 1928, the same day which the Congress, led by Neharu, demonstrated against it. The Congress and several Hindu organizations took countermeasures against the Adi-Hindu campaign by organizing meeting at Meerut, Allahabad, Benaras and Lucknow at which they urged Dalits to oppose the Simon Commission an Achhutanand’s politics.
The discussions at the two Round Table Conference between September 1931 and January 1932 brought to the fore the question of who truly represent the Dalits, Gandhi or Ambedkar. The British received scores of representation from Dalit organizations demanding proportional representation and affirmative action in government jobs and education, issues that were raised again by Ambedkar and the Round Table Conferences. Achhutanand organized a demonstration of five thousand people at Kanpur in support of Ambedkar during the Round Table Conference to sow that a sizeable proportion of the people were against Gandhi. The Adi-Hindu leaders led by Chandrika Prasad Jigyasu, addressed a meeting of two thousand Dalits in Lucknow in 1931 to demand affirmative action in representative bodies and services. Similar meetings were organized in the districts of Bareilly, Benaras, Allahabad, Farrukhabad, Kanpur and Etawah. Leaflets distributed in these districts laying out the agenda of the Adi-Hindu movement demanding separate rights to Untouchables and criticized Gandhi. The Kumanoa Shilpkar Sabha of Almora and the Jatav Mahasabha sent telegrams to the British government in London, which had organized the Round Table Conference expressing their support for Ambedkar’s leadership and criticizing Gandhi’s. There was a sustained campaign in Etawah against the Round Table Conference in which Achhutanand played an important part. This campaign included meetings, processions, and the distribution of leaflets. Prominent Dalit organization in other parts of India also extended support to Ambedkar. The leaders of the powerful Ad-Dhrama movement in Punjab and of the Namasudra movement in Bengal sent telegram to the Round Table Conference standing that Ambedkar was the also representative of all Dalits.
A notable feature of this period was the substantial Chamar support for the Adi-Hindu Mahasabha. The Chamars stood in sharp contrast to certain other Dalit castes including Balmikis who supported the Congress. In Allahabad and Kanpur the Chamar participants in Congress meeting opposed the resolution that criticized Ambedkar and registered their protest by walking out of the meeting. Beharigarh village in Saharanpur district the Chamar Panchayat of the surrounding village organized a two day conference in which resolutions were passed advocating a separate electorate for Dalits. Indicating the new mood of times a meeting of Chamars in Eatah refused to accept any assistance from the Congress. Even police reports were commenting on the confidence Chamars were gaining in their ongoing political struggle. In Farrukhabad Jaunpur and Etawa Chamars took the lead in organizing meetings of their caste to support the demand for affirmative action at the Round Table Conference and emphasize Dalits separate identity from Hindu society. In Meerut and Mathura the Congress had to cancel harijan conference because it couldn’t get Dalits to attend them. It became increasingly clear that, as a police report noted in January 1932 the Congress had ‘‘obtained very little support from the depressed classes’’ despite its best efforts at the popular level.
The constitutional negotiations at the Round Table Conference ended in a deadlock over the nature of representation for minorities in the legislative assemblies. Prime Minister Ramsay Mac Donald announced the communal Award on August 16, 1932, to break the impasse over the rights of minorities in India. The Award extended separate electorates to the ‘‘untouchable’’ of India, allowing them to elect their own representatives in areas where they made up a large proportion of the population. Gandhi decided to protest against the Award by beginning a ‘‘fast unto death’’ on September 20, 1932. Gandhi’s ‘‘epic fast’’ was successful in forcing from promise between the representatives of the Hindus and the representative of the Dalits although Ambedkar eventually gave in to Gandhi’s resistant it significant that he was accepted and acknowledged as a representative of Dalits. The representatives of caste Hindus, led by Gandhi and of the Dalits, led by Ambedkar, singed the Poona Pact on September 4, 1932 under the Pact, Ambedkar gave up his demand for separate electorates in favor of a system of primary and secondary elections, which allowed separate electorates for Dalits in primary elections, but maintained a joint electorate without separate constituencies in the general elections. Prominent Congress leaders like Jawaharlal Neharu were critical of Gandhi for ‘‘choosing a side-issue for his final sacrifice-just question of electorate. There is no doubt Gandhi’s personal commitment to ending the practice of untouchability.
The Adi-Hindu Mahasabha coordinated a series of protests against the Poona Pact in 1933-1934. Adi-Hindu leaders, including Shym Lal Manik Chand and Chadrika Prasad Jigyasu, held a series of meetings in Azamgarh, Jalaun, Hardoi, Kanpur, Lucknow, Etah, Muzaffarnagar, Agara, Mainpuri,and Jaunpurto criticize it. They also focused the annual conference of the Adi-Hindu Mahasabha, held in Jaunpur in May 1933, on protest against the Poona Pact the conference was attended by more than a thousand achhuts and presided over by the Namasudra leader B.C Mandal. Stray protests in 1933-34 were followed by more organized agitation in 1937-38, led by the Adi Hindu leaders, against the Congress Ministry. The protests by the Scheduled Castes Federation in 1946 and 1947 were probably the most popular agitation launched by the Dalits in Uttar Pradesh, indicating that Viyougi and Shastri’s anger at the Pact was shared at the popular level.
Political consciousness gained higher proportions among Dalits as time progressed. Collective fight and demand were perceived as means to acquire maximum benefits in the political process. The following resolutions passed by the conference of the Jatav Yuvak Mandal (League) in Agara in 1937 and 1938 respectively are testimony to the fact, ‘’The conference takes decision that the aim of League in the future will be to attain political freedom by suitable constitutional and peaceful means. This conference would impress upon the Jatav members of the Provincial Legisletive Assemblies that regardless of the political Party to which they personally belong ,they should vote unanimously on any issue concerning the interests of the community’’. The Dalit leadership during this period showing signs of political maturity had supported Dr. Ambedkar’s claim and not of Gandhi as their leader at the Second London Round Table Conference held at London.
On the other hand, Dalits mainly the Kabirpanthis entered the upper caste dominated politics in Banaras and some parts of Eastern Uttar Pradesh. Though the Indian National Congress Party was dominant Party and a few Dalits also had got entry into it the Dalits organized their own independent political Party. The influence of this Party spread to Bihar where they contested election in 1935 for the district council. However, their endeavor to establish an alternative to the Congress Party could not succeed. The vigor of this party slowly died out. Similarly, the Congress leader Jagjivan Ram was instrumental in mobilizing the Dalits against the call of Dr. Ambedkar for getting converted to some other religion as stated earlier. In conference of the untouchables held at Lucknow on 22 may 1936, it was decided at Babuji’s initiative that mass conversion of untouchables as proposed by Dr. Ambedkar be postponed for an indefinite period.
A new phase of Dalit politics ushered with the general elections of 1937, as under the Poona Pact seats were reserved constituencies. As stated earlier, it became mandatory for every political party to give representation to Dalits, which was a new experience to both Dalits and upper castes. Many Dalits contested as an independent candidate and won the election from Agra constituency, Karan Singh Kane contested as a Congress candidate and won. Shyamlal (1894-1959) from Allahabad a Khemchand Bohare from Agara contested independently but both got defeated.
Dalit groups worked out a new strategy of counter political protests in response to Congress’s meetings. In the last week of September 1932, a Congress meeting in Agara was marked by the absence of Chamars. The Jatav Mahasabha had organized a meeting at the same time in support of separate electorates and against the Poona Pact. This strategy appeared in many of the areas where the Adi-Hindu movement was active. Similar parallel demonstra were noted in Aligarh, Etah, Farrukhabad, Fatehpur, Gazipur, Benaras, Gorakhpur, Hardoi, Kheri, Kumaon, Lucknow, Allahabad, Jalaun, Meerut and Muzaffernagar. Karori Mal Khatik an Adi-Hindu leader and a member of the Kanpur municipal board, organized a meeting of five hundred Dalits to protest against the Poona Pact. In Sitapur the Chamars of one village decided to fine other Chamars who had joined the Congress, and threatened to expel from the community those who maintained their membership. In Jaunpur the Chamars leaders were advising member of their community against joining the Congress Party, which had started a campaign to recruit Dalits.
From the early 1930s itself, there had been a growing interest in politics, identity formation and participation in public life on the part of Dalit leaders in United Provinces. A good example is Khemchand Bohare, who was nominated as a member of the Agara Municipal Council between 1918and 1936. He was also a member of the United Provinces Legislative Council between 1930 and 1936. He proposed to the colonial authorities that one member of the depressed-classes community should be nominated to each District Board in United Provinces. This proposal was accepted and it led to many leaders such as Dharam Prakash coming to the forefront. Dharam Prakash was nominated to the Meerut District Board from 1930 to 1932. Others included Pyarelal Kureel (Agara Board) and Mahadeo Prasad (Gorakhpur Board in 1930). Khemchand Bohare gave testimony before the Simon Commission in 1928, and was also elected as the Vice-President of the All India Depressed Classes League, formed by M.C Rajah in 1925. However, in 1937 when he contested in the election to the Provincial Assembly from Agra he suffered a defeat. In the 1930s, depressed-class leaders in United Province were also involved in the ‘ politics of nembers’, i.e., the various attempts made by the colonial government to count the number of depressed classes in British India, on order to grant them representation and other kinds of welfare. Leaders such as Babu Ram Charana of Lucknow, Baldev Prasad Jaiswar of the Adi-Hindu Association in Lucknow and Ram Das Jiwit of the Dalit Jath Sudharak Sabha Gorakhpur, among others gave. Evidence before the Indian Franchise Committee regarding the number of depressed classes in the United Provinces and the nature of the disabilities they suffered due to their lowly position. Babu Ram Charana insisted that the number of untouchables shown in the 1921Census was low and that the depressed classes formed at least 60 per cent of the total population of Hindus in the United Provinces. He was supported in this contention by Dhan Singh, president of All-India Jatav Sabha and other depressed-class Associations in Agara, Shahganj etc. A common pattern discernible is that initially many leaders joined the Congress Party, and at the sometime were attracted by the Arya Samaj and its reformism, but shifted to an Ambedkarite position by the 1940s. Good examples are Babu Ram Charanji who joined the Swaraj Party and was later on active with the Congress and Karan Singh Kaen who stood for election on a Congress ticket and won from Agara in 1937.
It is interesting that the Adi-Hindu movement, in its 1937-38 protest against the Congress Ministry, allied with the Muslim League. After the formation of the Congress Ministry in Uttar Pradesh in 1937, relation between the Congress and the League collapsed. In1938 League published the Pirpur Report, detailing the misrule of the Congress Ministries, and began a mass recruitment campaign in Uttar Pradesh. Manik Chand first mentioned the necessity of an alliance between the League and the Adi-Hindu movement in a protest at Aligarh in the summer of 1938, and he urged Chamars to accept food from Muslim. In Lucknow, Adi-Hindu leaders decided to accept the help of the Muslim League in their proposed two-day demonstration against the Congress Ministry. Dharam Prakash, a Dalit leader from Bareilly, advocated a similar alliance in Aligarh. The leader of the Adi-Hindu Mahasabha emphasized the similarity of the two organizations struggles against the Congress in meetings at Bijnor, Pilibhit, Mainpuri, Etawah, and Etah. In 1940 the Muslim League announced its demand for the creation of an independent Muslim State (Pakistan) in August 1941 Dalits at a meeting at Badaun demanded a separate ‘‘Achhutistan’’ ‘‘in a portion of India’’ and sought the help of the Muslim League in gaining it.
In 1949, Nandlal Viyougi published a book in Allahabad entitled Ambedkar ki Awaz Arthat Achhutoin ka Federation (The Voice of Ambedkar, or The Federation of Untouchables). The Scheduled Caste Federation had emerged in the 1940s as a party that offered a political platform for all lower caste (Achhuts), and Viyougi’s title proclaimed the significance of Ambedkar and the Federation in reshaping achhut identity and politics by giving them a new voice or Awaz. The title also underscored the role of the Federation in bringing together diverse achhut social organization of Jatavs, Raidassis, Passis, Dhanuks, and of the Chamars in a single political formation.
The anger and opposition which surrounded discussion of the Poona Pact was magnified by the Dalits’ experience of the 1937 and 1945-46 election, in which the electoral provisions enshrined in the Poona Pact made it impossible for non-Congress candidates to be elected. Moreover, the 1946 Cabinet Mission to India, which was sent to discuss the transfer of the political power to Indians, refused to accept the Federation’s claim to represent the Dalits because of its poor showing in the 1946 election, and rejected its demand for proportional representation and constitutional safe-guards. The Federation had been formed in part to outline the Dalit agenda to the British, who had inaugurated a new round constitutional negotiation on transferring power to Indians, beginning with the Cripps proposals in 1942 and the Cabinet Mission in 1946. These negotiations for grounded the core issues of the Adi-Hindu movement: proportional representation and the claim to a separate identity.
By the 1940s, all section of lower caste and even the Dalit Congressmen were demanding proportional representation and feeling a sense of separate identity. In June 1946 the District Harijan conference at the Kumar Ashram in Meerut passed a resolution demanding proportional representation in the Legislative and Constituent Assemblies. Kumar Ashram was the center of harijanuddhar in the district. The harijanuddhar sabha of Saharanpur district passed a similar resolution later that month. Both resolution were addressed to the Congress’s president and criticized the Congress for failing to protect the rights for Dalits. Jaipal Singh and Girdhari Lal, leading Dalit leaders of the Congress, also attended these two conferences. Jaipal Singh was elected to the reserved seat of Fyzabad (east) in the 1946 elections, while Girdhari Lal was elected from the Saharanpur (east) constituency. Even the most famous Dalit leader in the Congress, Jagjivan Ram, for once agreed more with the Federation than with Gandhi. At a press conference in July 1946 at Lucknow, Ram said that the ‘‘Scheduled Castes should be given representation in the Constituent Assembly in proportion to their population in a province.
The Scheduled Castes Federation provided an institutional platform to Dalits by launching a concerted campaign against the Poona Pact. The Federation was founded in July 1942 in Nagpur, and Adi-Hindu leaders from Uttar Pradesh were present to offer their support, along with leaders from other parts of India. In Uttar Pradesh the Federation was considered a worthy successor to the Adi-Hindu Mahasabha and rapidly replaced the earlier organization. According to Viyougi, the Federation also replaced achhut organization like the Ad-Dharam Mandal in Punjab, the Depressed Classes League of Namasudras in Bengal, and the Depressed Classes Association in the Central provinces. The Federation attracted Dalit organizations, and it is worth underlining here that, although the Kumaon Shilpakar Mahasabha is a notable exception, most of these organizations were of Chamars: the Jatav Mahasabh, the Raidas Mahasabha of Allahabad the Kureel Mahasabha, and the Chamar Mahasabha of Kanpur. District branches of the Federation were established in Agara, Aligarh, Allahabad, Etah, Etawah, Lucknow, Kanpur, Meerut, and Kumaon, and these branches attest to its growing popularity.
The Scheduled Castes Federation rapidly entered elections. For instance Karan Singh Kane was Congress candidate in the 1936 primaries but entered the 1945 primaries as a candidate of the Federation. Similarly, R.S. Shymlal of Allahabad, a Federation candidate in 1945, had stood as an independent in the 1936 primaries. Such was the support for the Federation that 1945 all nine of its candidates won in the primary elections, compared to only four candidates of the Congress from the four urban seats of Agara, Allahabad, Kanpur, and Lucknow in Uttar Pradesh. In the primaries, only Dalits voted for Dalit candidates. But In the general elections held in 1946, all the Federation candidates lost to the Congress’s Dalit candidates, because in this stage the votes of caste Hindus and Dalits were pooled. The Hindus voted for Congress’s Dalit candidates to ensure that the Federation’s candidates would be defeated.
In Uttar Pradesh the Federation decided to launch a satyagraha (struggle) in 1946 and 1947 to protest against the Poona Pact, the Congress, and the Cabinet Mission Award for rejecting their demands for proportional representation and a separate electorate, and to demand the abolition of begari, the distribution of land to Dalits, free education and scholarships, and reservation of government jobs. The first phase of this struggle affected twenty-three districts of Uttar Pradesh, out of which Meerut, Bareilll, Muzaffernagar, Aligarh, Etah, Etawah, Kheri, Kanpur, Azamgarh, and Gorakhapur witnesses’ prolonged agitation from June through November 1946. The Federation also organized two Satyagrahas in Lucknow, in July-August 1946 and March-May 1947. The first was timed to coincide with the working days of the Legislative Assembly, from July, 16 to August 16. Satyagrahis demonstrated daily in front of the Assembly to question its democratic credentials, because Dalits were not proportionally represented in it. They carried placards and chanted slogans like Poona Pact ko wapas lo (“Scrap the Poona Pact’’). This series of protests culminated in the arrest of nearly four hundred Dalits, including prominent leaders of the Federation such as Behari Lal Jaiswar, Piyare Lal Talib, and Shankaranand Shastri, as well as Tilak Chand Kureel, president of Uttar Pradesh Scheduled Castes Federation. Similar demonstrations were held in other parts of the state, including Etah, Etawah, Kanpur, Farrukhabad, Fyzabad, Aligarh, Agra, Fatehgarh, Gorakhpur,and Azamgarh.
The second phase of the Federation’s agitation against the Congress Government and the undemocratic character of the legislative Assembly were held from March to April 1947. The decision to launch Satyagraha resulted in success in March, 1-2, 1947 in Ferozabad town near Agara, which was attended by twenty five thousand Dalits. Once again the agitation was planned to coin with the days when the Legislative Assembly was in session beginning on March, 25 and continuing until March, 29. Almost all the prominent leaders of the Federation in Uttar Pradesh courted arrest as a part of the Satygraha in Lucknow. Including Manik Chand, Gopi Chand Pipal, Tilak Chand Kureel, and Swami Chhamanand, who were the key organizers of this protest. More Dalits participated in the second phase then had in the first.According to one report nearly 1,407 activists of the Federation were arrested, including twelve women. Volunteers for the Satyagraha came from all parts of the province.
Dalit representative in the Legislative The proceeding of the Uttar Pradesh Legislative Assembly tell us of complaints lodged by Chamars in the district of Barabanki, Banda and Sitapur where a protest against begari had been launched. More than a hundred Chamars were killed in begari relative violence in Uttar Pradesh April, 1 and September 30, 1946.Pradesh However, the Congress Government refused to launch an official inquiry into these deaths claiming that it would be a waste of precious resources. Still, the tone and temper of the movement forced the Congress Government in Uttar to set up an inquiry on June 5th 1947 into begari and its abuses. On the basis of this inquiry we can say that at least fifteen districts in Awadh and the eastern region of Uttar Pradesh reported more than four complaints having been lodged against begari in Azamgrah, Gorakhpur, Deoria, Mirzapur Allahabad Fatehpur, Banda, Raebareli, Sitapur, Kanpur, Barabanki, Partabgarh, Kheri Etawah,and Etaw.
Reference÷
1. Sudha Pai, “Social Capital, Panchayats and Grass Roots Democracy: Politics of Dalit Assertion in Uttar Pradesh”, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 8, Feb. 24 - Mar. 2, 2001, pp. 646- 647.
2. Radhika, Ramaseshan “Dalit Politics in UP”, Seminar, no.425, January 1995, p.71.
3. Provincial literacy figures of untouchable castes cited in various census reports from 1901 onwards suggest an increase in literacy rates, especially in the towns, although the increase was remarkably slow and small, indicating the spread of literacy to a handful of untouchables only. Census of India, 1901, vol. XVI (Northwestern Provinces and Oudh) Part I, Report, Allahabad, 1902, p. 170: Census of India, 1911, vol. XV (United Provinces of Agra and Oudh), Part I. Report, Allahabad, 1912, p. 255; Census of India, 1921, vol. XVI (UP), Part I. Report, p. 126; Census of India, 1931, vol. XVIII (UP), Part I, Report, p. 480
4. O.M. Lynch, The politics of untouchability: Social Mobility and Social change in a city of India, National Publishing House,1974,New Delhi,p.78.
5. Vivek Kumar, Dalit Leadership in India, Kalpaz Publications,Delhi,2002, p.154.
6. R.K. Kshirsagar, Dalit Movement in India and Its Leaders, New Delhi, MD Publications, 1994, pp,175-346.
7.Ramnarayan Rawat, Reconsidering Untouchability: Chamar and Dalit History in North India, Permanent black Publication, 2012.
8. ‘‘Memorial Address’’ Uttar Pradesh Adi-Hindu Mahasabha, November 30, 1928, Uttar Pradesh State Archives Lucknow.
9. ‘‘Memorandum of All India Shree Jatav Mahasabha’’ 1928,Submitted by Babu Khem Chand, president of the Mahasabha, Evidence, UP/ 425, OIOC(Oriental and India Office Collection, British Library).
10 . Ramnarayan Rawat, p.163.
11. ‘‘Memorandum submitted by Munshi Hari Tamta,Chairman of the Kumaon Shilpkar Sabha’’ Almora, UP Evidence, UP/429,OIOC.
12. ‘‘Memorandum of All India Shree Jatav Mahasabha’’ 1928,Submitted by Babu Khem Chand, Almora , UP, Evidence, UP/ 429, OIOC.
13. Ramnarayan Rawat,op.cit.p p.163-164.
14. R.J. Moore, The Crisis of Indian Unity, 1917-1940, Oxford University Press, 1974, Delhi, P.108.
15. Zellior, Eleanor, ‘‘Dr Ambedkar and the Mahar movement’’ Ph.D, Theses, University of Pennsylvania,1969.
16.R.J. Moore, p.34.
17. Ramnarayan Rawat, p.65.
.18 PAI, February 18,1927( Police Abstracts of Intelligence).
19. PAI, March 24, 1928.
2o. “Simon Commission’s visit to Agara, Kanpur and Lucknow in UP,’’ File No-566, box NO-503/1928,General Administrative Department, Uttar Pradesh State Archives Lucknow.
21.PAI, March 3, April 21,1928, January 19,1929.
22. Ramnarayan, Rawat, op.cit. p.166.
23. PAI, November 7&21, 1931.
24. PAI, July 2, 1932.
25. PAI, July 25, 1931, March 12, 1932.
26. PAI, September 24, October 22, 1932.
27. PAI, January 9, 1932.
28. Ramnarayan Rawat,op.cit. p.167.
29. Ibid, p.169.
30. PAI, May 20, 1933.
31. Vivek, Kumar op cit, p.155.
32. O.M. Lynch, op cit, pp, 80-81.
33. Vivek, Kumar op cit, p. 55.
34. Kshirsagar, op cit, p.312.
35. PAI, October 1, 1932.
36. Vivek, Kumar op cit, p.156.
37. PAI, October 1, 1932.
38. PAI, October 1, October 8 October 15, 1932.
39. .PAI, October 8, 1932.
40. PAI, October 8, 1932.
41. PAI,October 22, 1932.
42. Sudha Pai, Dalit Assertion and the Unfinished Democratic Revolution, The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh(Cultural Subodination and the Dalit Challenge,Volume-3 ), Sage Publications, 2002,New Delhi, p.52-53.
43. S.K. Gupta, The Scheduled Caste in Modern Indian Politics: Their Emergence As a Modern Power, Manohar Publishers, New Delhi, 1985, p.20.
44.Sumit Sarkar, Modern India, 1885-1947, Macmillan, 1983, Delhi, pp.353-56.
45. PAI, August 6, 1938.
46. PAI, April 9, 1938.
47. PAI, October 27, 1934.
48. PAI, September 24, October 22, 1938; February 4, 1939.
49. PAI, August 29, 1941.
50. Shastri, Shankaranand, Poona Pact banam Gandhi, Bahujan Kalyan Prakashan, 1940, Lucknow,p.9, Nandlal, Viyougi, Ambedkar ki Awaz Arthat Achhutoin ka Federation,Jagriti Press, 1949,Allahabad,pp. 11-12.
51. Shastri, Poona Pact banam Gandhi, p p.91-93.
52. ‘Request from the Scheduled Castes of UP’’ file no.41/4/47-R, Reforms Office, National Archives of India, New Delhi.
53. The Pioneer, July,25, 1946, Ibid, Shastri; p.50.
54. Viyougi, p.11, Mark Juergensmeyer, Religion as social Vision: pp.161-63. Saurabh Dube, Untouchable pasts: Religion, Identity and Power among a Central Indian Community,1780-1950, State University of New York Press, Albany,1998, pp.177-81. Bandyopadhyay,Sekhar- Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal,1872-1947,London,Curzon,1997,pp.202-208.
55. File no.164, box no.370/1946, Harijan Sahayak Dept.UP.State Archives Lucknow.
56. PAI for years of 1945 and 1946.
57. Ramnarayan,Rawat,op.cit, pp.174-75.
57. Viyougi, op cit p.12.
58. PAI, Reports for 1946.
59. Ramnarayan, Rawat op.cit. p.175.
60 The Dawn, March 6, 1947; The Pioneer, March 9, 1947.
61.The Pioneer, March 26 , March 30, 1947.
62. The Dawn, April 28, 1947.
63. The Pioneer, April 25, 1947; Fortnightly Reports of United Provinces, file no.18/4/1947,Home Dept(Political)NAI (National Archives of India, New Delhi).
64. The Dawn, April 28, 1947.
65. The Pioneer, April 25, 1947; Fortnightly Reports of United Provinces, file no.18/4/1947,Home Dept(Political)NAI (National Archives of India, New Delhi).
66. The Dawn, April 28, 1947.
67. Proceeding of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, Vol.33 (March 24, 1947), PP.344-47,558,572-93 Vol.27 (February 10, 1947), pp .2117-30.
68. Ibid, Vol.35 (April 8, 1947), pp.538-41.
69. File no.F-175/1946, box no.20, Harijan Sahayak Dept., Uttar Pradesh State Archives, Lucknow.
70. File no.F-175/1947, box no.20, Harijan Sahayak Dept., Uttar Pradesh State Archives, Lucknow.
35. PAI, October 1, 1932.
36. Vivek, Kumar op cit, p.156.
37. PAI, October 1, 1932.
38. PAI, October 1, October 8 October 15, 1932.
39. .PAI, October 8, 1932.
40. PAI, October 8, 1932.
41. PAI,October 22, 1932.
42. Sudha Pai, Dalit Assertion and the Unfinished Democratic Revolution, The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh(Cultural Subodination and the Dalit Challenge,Volume-3 ), Sage Publications, 2002,New Delhi, p.52-53.
43. S.K. Gupta, The Scheduled Caste in Modern Indian Politics: Their Emergence As a Modern Power, Manohar Publishers, New Delhi, 1985, p.20.
44.Sumit Sarkar, Modern India, 1885-1947, Macmillan, 1983, Delhi, pp.353-56.
45. PAI, August 6, 1938.
46. PAI, April 9, 1938.
47. PAI, October 27, 1934.
48. PAI, September 24, October 22, 1938; February 4, 1939.
49. PAI, August 29, 1941.
50. Shastri, Shankaranand, Poona Pact banam Gandhi, Bahujan Kalyan Prakashan, 1940, Lucknow,p.9, Nandlal, Viyougi, Ambedkar ki Awaz Arthat Achhutoin ka Federation,Jagriti Press, 1949,Allahabad,pp. 11-12.
51. Shastri, Poona Pact banam Gandhi, p p.91-93.
52. ‘Request from the Scheduled Castes of UP’’ file no.41/4/47-R, Reforms Office, National Archives of India, New Delhi.
53. The Pioneer, July,25, 1946, Ibid, Shastri; p.50.
54. Viyougi, p.11, Mark Juergensmeyer, Religion as social Vision: pp.161-63. Saurabh Dube, Untouchable pasts: Religion, Identity and Power among a Central Indian Community,1780-1950, State University of New York Press, Albany,1998, pp.177-81. Bandyopadhyay,Sekhar- Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal,1872-1947,London,Curzon,1997,pp.202-208.
55. File no.164, box no.370/1946, Harijan Sahayak Dept.UP.State Archives Lucknow.
56. PAI for years of 1945 and 1946.
57. Ramnarayan,Rawat,op.cit, pp.174-75.
57. Viyougi, op cit p.12.
58. PAI, Reports for 1946.
59. Ramnarayan, Rawat op.cit. p.175.
60 The Dawn, March 6, 1947; The Pioneer, March 9, 1947.
61.The Pioneer, March 26 , March 30, 1947.
62. The Dawn, April 28, 1947.
63. The Pioneer, April 25, 1947; Fortnightly Reports of United Provinces, file no.18/4/1947,Home Dept(Political)NAI (National Archives of India, New Delhi).
64. The Dawn, April 28, 1947.
65. The Pioneer, April 25, 1947; Fortnightly Reports of United Provinces, file no.18/4/1947,Home Dept(Political)NAI (National Archives of India, New Delhi).
66. The Dawn, April 28, 1947.
67. Proceeding of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, Vol.33 (March 24, 1947), PP.344-47,558,572-93 Vol.27 (February 10, 1947), pp .2117-30.
68. Ibid, Vol.35 (April 8, 1947), pp.538-41.
69. File no.F-175/1946, box no.20, Harijan Sahayak Dept., Uttar Pradesh State Archives, Lucknow.
70. File no.F-175/1947, box no.20, Harijan Sahayak Dept., Uttar Pradesh State Archives, Lucknow.
IN HINDI
संयुक्त प्रांतों में निम्न जाति संघों की राजनीतिक भूमिका (199-1950)।
संयुक्त प्रांत के राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक चेतना का उदय, राजनीति में भागीदारी और निचली जातियों के लिए एक नई सामाजिक पहचान बनाने के समानांतर प्रयास हुए। निचली जातियों का आंदोलन प्रमुख राजनीतिक संरचनाओं और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सामाजिक समूहों से 'एकीकरण' और 'अलगाव' के चरणों के माध्यम से रहा है। एकीकरण का अर्थ है कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों में शामिल होने या उनका समर्थन करने का प्रयास। अनुकूलन और समायोजन इस चरण की विशेषताएं हैं, साथ ही एक विशिष्ट पहचान बनाने के थोड़े से प्रयास के साथ। अलगाव में हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह और अक्सर बौद्ध धर्म जैसे एक अलग पंथ को अपनाने की आवश्यकता होती है। ऐसी अवधि के दौरान, निचली जातियों ने प्रमुख 'अभिजात वर्ग' या 'ब्राह्मणवादी' पार्टियों के विरोध में अपनी पार्टी बनाने को प्राथमिकता दी है।
उत्तर प्रदेश में दलित जातियों की राजनीति में निम्न जाति संघों की राजनीतिक भूमिका की पहचान की जा सकती है। इसे निम्न चरणों में विभाजित किया गया है और निम्न जाति संघों द्वारा पोषित किया गया है:
1900 से 1947 तक, संयुक्त प्रांत में निचली जातियों की पहचान बनाने की प्रक्रिया दलित दावे की जड़ों का पता लगाने की खोज में निहित थी। इस संदर्भ में दलितों को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका और उनके योगदान पर बल दिया गया है।
1947 से 1969 तक, जब स्वतंत्रता के तत्काल बाद की अवधि में प्रमुख कांग्रेस पार्टी के साथ समायोजन की प्रारंभिक अवधि के बाद, निचली जातियों ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया, अर्थात, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई)।
इस प्रयोग की विफलता के कारण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में सह-विकल्प हुआ। नतीजतन, 1977 तक, निचली जातियों ने 'गरीबी हटाओ' के अपने कट्टरपंथी सिद्धांतों के साथ कांग्रेस का समर्थन किया, जिसके तहत अनुसूचित जातियों की मदद के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं सामने रखी गईं।
1980 के दशक की शुरुआत से, निचली जातियों के आंदोलन ने विद्रोह की अवधि में प्रवेश किया है, जिससे एक अलग पार्टी, विचारधारा और पहचान का गठन हुआ है। हिंदू धर्म से दूर आंदोलन की आलोचना होती रही है, हालांकि यह दौर सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक रहा है।
निचली जातियों के बीच राजनीतिक जागृति के पहले लक्षण आगरा के चमारों के बीच प्रकट हुए थे, हालांकि उन्होंने मध्य और पूर्वी यूपी में अपने अभेद्य भाइयों से अलग अपनी ऊर्ध्वगामी गतिशील स्थिति को स्थापित करने के लिए खुद को जाटव कहा। यह असमानता भारत की जनगणना, 1911, XV, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों की एक रिपोर्ट में एक विशिष्ट संदर्भ में स्थित है: 'जब भी एक जाति पूरे प्रांत में फैली होती है, तो पश्चिमी शाखाओं को सामाजिक रूप से उच्च माना जाता है। पूर्व की तुलना के पैमाने में'।
1931 की जनगणना के अनुसार-आखिरी बार जिसमें जाति विभाजन दर्ज किया गया था- चमारों ने संयुक्त प्रांत में सबसे बड़ा जाति समूह बनाया और आबादी का 12.7% हिस्सा था। चमारों के बाद ब्राह्मण (9.2%) और फिर यादव (8.7%) थे। हालांकि, कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों की आबादी केवल 21% थी, जो उच्च जातियों की तुलना में केवल एक प्रतिशत अधिक थी, जिसमें कायस्थ, बनिया और कुर्मी जैसी गैर-खेती करने वाली जातियां भी शामिल थीं।
सामाजिक सुधारों और आत्म-शुद्धि के इन प्रयासों के अलावा, उत्तर प्रदेश में निचली जाति के संघों ने दलित जनता के उत्थान के लिए राजनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया, जैसा कि पहले कहा गया है। उदाहरण के लिए, सीमित राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद पहली बार जाटव संघ के लोगो ने राज्य विधान परिषद में अपने एक सदस्य को शामिल करने की पैरवी की। इस प्रकार 1920 में, खेम चंद बोहरे को राज्य में परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था जिसमें उन्होंने दो कार्यकालों की सेवा की थी। बाद में, बोहरे को 1922-1930 तक आगरा के जिला बोर्ड में नियुक्त किया गया और 1926-1928 तक आगरा के नगर बोर्ड की सेवा की। स्वामी अच्युतानंद, खेमचंद बोहरे, चौधरी श्यामलाल और बाबू राम चरणजी कुछ प्रमुख नेता थे जो इस आंदोलन में सबसे आगे थे।
दलित नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति वफादारी और साइमन कमीशन में विश्वास की पुष्टि की, "आदि हिंदू" को सभी अछूत जातियों की नई आम पहचान के रूप में प्रस्तावित किया और निर्वाचित निकायों में आदि हिंदुओं के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए कहा। इसके अलावा निम्नलिखित मांगें भी रखी गईं: सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व और दलितों के लिए "पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्ति" का आरक्षण, उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, मनुस्मृति पर प्रतिबंध और आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करना। सम्मेलन ने एक समिति की भी स्थापना की, जिसमें अम्बेडकर और एम.सी. राजा (मद्रास प्रेसीडेंसी के एक नेता) को इसके प्रस्तावों के लिए लोकप्रिय समर्थन के साक्ष्य एकत्र करने के लिए कहा। समिति ने मई 1928 में एक ज्ञापन में साइमन कमीशन को यह साक्ष्य प्रस्तुत किया।
आदि-हिंदू महासभा के नेता अपने संघर्ष के उद्देश्यों को "अछूत के रूप में ज्ञात उन दबे-कुचले वर्गों तक सीमित" के रूप में परिभाषित करने के इच्छुक थे। आदि-हिंदू आंदोलन को निचली जातियों के आंदोलन से अलग करने के प्रयासों का यह पहला सबूत है। साइमन कमीशन को अपने प्रतिनिधित्व में, आदि-हिंदू नेता ने स्पष्ट रूप से बाबू राम चरण और उनकी राजनीति से खुद को दूर कर लिया। राम चरण, निचली मल्लाह (नाविक) जाति के थे, एक अलग राजनीतिक संगठन के नेता थे। आदि-हिंदू सभा ने निचली जाति (शूद्रों और अछूतों) के संयुक्त संघर्ष की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि आदि-हिंदुओं में "शूद्र और पंचम स्पर्श योग्य, अछूत" शामिल थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस शब्द को अपनाने का आग्रह किया। अपरिभाषित 'दलित वर्गों' के बजाय ''हिंदू पिछड़ा वर्ग'' हैं। उन्हें 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों द्वारा आमंत्रित किया गया था। फिर भी यह माना जाता है कि आदि-हिंदू आंदोलन एक संयुक्त राजनीतिक संघर्ष था। दलितों और शूद्रों द्वारा। हालांकि राम चरण 1920 के दशक के अंत में एक एकीकृत संघर्ष और एजेंडा चाहते थे। यह स्पष्ट है कि अछूत के नेताओं ने 1927 के अंत के बाद से आम बातचीत का विकल्प नहीं चुना। आदि-हिंदू आंदोलन के नेता ने दावा किया कि शूद्र हिंदू मंदिरों और सार्वजनिक कुओं तक पहुंच के साथ आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, प्रभावशाली भूमि समुदाय थे। उन्होंने बताया कि ''अछूतों के प्रति शूद्रों का रवैया अन्य तीन वर्णों से भी बदतर है।'' उनकी राय में बाबू राम चरण की राजनीति अछूत संघर्ष के लिए हानिकारक होगी, और इस कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। दिसंबर 1927 के इलाहाबाद सम्मेलन में। राम चरण और आदि-हिंदू महासभा के नेताओं के बीच विवाद अछूत राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक था। आगरा की जाटव महासभा के नेताओं ने भी 1928 के अपने प्रस्ताव में अपनी राजनीति को ''पिछड़े वर्ग की राजनीति'' से दूर कर दिया।
हमारे पास यहां जो कुछ है वह इस बात का सबूत है कि पिछड़ा वर्ग की राजनीति और दलित राजनीति दो अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। हालाँकि पिछड़े वर्ग खुद को हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग मानते थे, लेकिन दलितों ने ऐसा नहीं किया। आदि-हिंदू महासभा का ज्ञापन दलित संगठनों द्वारा साइमन कमीशन को भेजे गए ज्ञापनों में से एक था। ये ज्ञापन और याचिकाएं उस समय के आसपास इकट्ठे किए जा रहे दलित एजेंडे के विभिन्न तत्वों को उजागर करती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइमन कमीशन को याचिका दायर करने वाले लगभग सभी दलित संगठनों ने अपनी अछूत पहचान का दावा किया; दावा इस समय की दलित राजनीति की एक उल्लेखनीय विशेषता है।
आदि-हिंदू आंदोलन के कई सिद्धांतों को पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य दलित समूहों द्वारा भी साझा किया गया था। देहरादून के आदि धर्मियों ने तर्क दिया कि पिछले पांच हजार वर्षों में उनके समुदाय के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को अब ठीक किया जा सकता है। यह बताते हुए कि वे किसान थे, उन्होंने भूमि और घरों के मालिक होने के अधिकार की मांग की, जिसे हिंदुओं और अंग्रेजों दोनों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने मांग की कि दलितों को हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में मान्यता दी जाए।
अल्मोड़ा की कुमाऊं शिल्पकार सभा (समकालीन दलित राजनीति में एक प्रमुख नेता मुंशी हरि प्रसाद टम्टा के नेतृत्व में) ने कुमाऊं के डोम्स का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। इसने अंग्रेजों को उनकी वफादारी की याद दिलाई, उनकी स्थिति की तुलना पासी, चमारों से की और तर्क दिया कि प्रमुख जाति के हिंदुओं ने अपनी स्थिति को दासों की स्थिति में कम कर दिया था। इसने अगारा प्रांत में बारह साल के शासन को कुमाऊं तक बढ़ाने के लिए बेदखली को रोकने के लिए कहा। साइमन कमीशन को अपनी याचिका में, आगरा की जाटव महासभा (बाबू खेम चंद के नेतृत्व में विधान परिषद के सदस्य) ने आदि-हिंदू महासभा द्वारा किए गए कुछ समान बिंदुओं को दोहराया, लेकिन दूसरों में मतभेद था। सबसे पहले, खेम चंद ने दावा किया कि जाटव महासभा सभी अछूतों की ओर से दावा करने के बजाय "जाटवों के समुदाय, जिसे आमतौर पर चमार के रूप में जाना जाता है," का प्रतिनिधित्व करती है, जो "संख्यात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण" थे। . दूसरा, हालांकि खेम चंद ने दलित वर्गों को हिंदू से अलग करने पर जोर दिया, क्योंकि बाद में उन्होंने भेदभाव किया, फिर भी उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग नहीं की, जैसा कि आदि-हिंदू महासभा ने किया था। बल्कि, उन्होंने मांग की कि सरकार जाटवों के लिए नौकरियों और विशेष शैक्षिक अवसरों को आरक्षित करे। यदवेंदु के अनुसार, खेम चंद की प्रमुख उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार को नगरपालिका और जिला बोर्डों में दलितों के नामांकन के लिए प्रदान करने के लिए मजबूर कर रही थी। एक अन्य दलित संगठन, गढ़वाल की डोम सुधार सभा ने साइमन कमीशन को अपने प्रतिनिधित्व में तर्क दिया कि तीन हजार की आबादी वाले मुसलमान गढ़वाल जिला बोर्ड में अलग प्रतिनिधित्व के हकदार थे, डोम क्यों थे, जिनकी संख्या आधा मिलियन थी अलग प्रतिनिधित्व से इनकार किया। सभा ने जिला, नगरपालिका और विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व, उनके लिए सरकारी नौकरियों का आरक्षण और शिक्षा के लिए धन की मांग की। कानपुर के मोचियों ने उनके विरोध को बाराबारी की लड़ाई, या हिंदुओं के साथ समान स्थिति के लिए संघर्ष के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सरकार को हिंदुओं के अत्याचार की याद दिलाई जिन्होंने स्थानीय निकायों में अपनी सीटों पर कब्जा कर लिया था और मांग की थी कि उन सीटों की रक्षा की जाए।
कांग्रेस सहित लगभग सभी मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, जिससे यह विफल हो गया। वायसराय का मत था कि आयोग भारत की राजनीतिक वास्तविकताओं के संपर्क में नहीं है। फिर भी कई दलित संगठनों ने इसकी जांच में गंभीरता और कर्तव्यनिष्ठा से भाग लिया। एलेनोर जेलियट के अनुसार, 'अछूत संगठन अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए पूरी ताकत से सामने आए' और अंग्रेजों से सभी प्रांतों में अछूत जाति के लिए अलग निर्वाचक मंडलों पर स्थापित एक संवैधानिक रूप से परिभाषित सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम की मांग की। उसी समय मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, संयुक्त निर्वाचन के आधार पर "प्रत्येक प्रांत में जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण" के साथ कांग्रेस के साथ किसी तरह के आवास के लिए काम कर रही थी। यह विडंबना है कि इस पर उस समय दलित समूहों के नेता जिन्ना और मुस्लिम लीग की तुलना में कांग्रेस और हिंदुओं के साथ अलग होने की आवश्यकता के बारे में अधिक आश्वस्त थे। यह 1929 तक नहीं था कि जिन्ना "रास्ते अलग होने" को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की विफलता और हिंदू को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करने का अधिकार कहा था।
अछूतानंद ने साइमन कमीशन के भारत आने से पहले ही अछूत को लामबंद करना शुरू कर दिया था, जिसमें अछूतों को कांग्रेस में शामिल न होने, बहिष्कार करने का तर्क दिया गया था, बल्कि आयोग की यात्रा का उपयोग अंग्रेजों को उनकी मांगों के बारे में जागरूक करने के अवसर के रूप में किया गया था। साइमन कमीशन की स्थापना का निर्णय 8 नवंबर, 1927 को किया गया था, और अच्युतानंद ने तुरंत फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, इटावा, मैनपुरी और फतेहगढ़ में बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्होंने साइमन कमीशन के पक्ष में शिखर पर पहुंचने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती की यात्रा की और जाटव के गढ़ आगरा में भी जनसभा में अच्छी तरह से भाग लिया।
इलाहाबाद में आदि-हिन्दू सभा ने 9 मार्च, 1928 को एक वैधानिक आयोग जारी किया। लखनऊ में भी आदि-हिन्दुओं ने 27 और 28 नवम्बर को मुस्लिम लीग के समर्थन से एक प्रसिद्ध प्रदर्शन कर साइमन कमीशन का स्वागत किया। 1928, उसी दिन नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस और कई हिंदू संगठनों ने मेरठ, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ में बैठक आयोजित करके आदि-हिंदू अभियान के खिलाफ प्रतिवाद किया, जिसमें उन्होंने दलितों से साइमन कमीशन और अच्युतानंद की राजनीति का विरोध करने का आग्रह किया।
सितंबर 1931 और जनवरी 1932 के बीच दो गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चाओं ने इस सवाल को सामने लाया कि वास्तव में दलितों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, गांधी या अम्बेडकर। अंग्रेजों को दलित संगठनों से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सकारात्मक कार्रवाई की मांग करने वाले कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए, जो अम्बेडकर और गोलमेज सम्मेलनों द्वारा फिर से उठाए गए थे। अच्युतानंद ने गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर के समर्थन में कानपुर में पांच हजार लोगों का एक प्रदर्शन आयोजित किया, ताकि लोगों का एक बड़ा हिस्सा गांधी के खिलाफ हो। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के नेतृत्व में आदि-हिंदू नेताओं ने प्रतिनिधि निकायों और सेवाओं में सकारात्मक कार्रवाई की मांग के लिए 1931 में लखनऊ में दो हजार दलितों की एक बैठक को संबोधित किया। इसी तरह की बैठकें बरेली, बनारस, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर और इटावा जिलों में आयोजित की गईं। इन जिलों में अछूतों को अलग अधिकार देने की मांग करने वाले आदि-हिंदू आंदोलन के एजेंडे पर पत्रक बांटे गए और गांधी की आलोचना की गई। अल्मोड़ा की कुमनोआ शिल्पकार सभा और जाटव महासभा ने लंदन में ब्रिटिश सरकार को तार भेजे, जिसने अंबेडकर के नेतृत्व के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए और गांधी की आलोचना करते हुए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। गोलमेज सम्मेलन के खिलाफ इटावा में एक निरंतर अभियान चला जिसमें अच्युतानंद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अभियान में बैठकें, जुलूस और पर्चे का वितरण शामिल था। भारत के अन्य हिस्सों में प्रमुख दलित संगठन ने भी अम्बेडकर को समर्थन दिया। पंजाब में शक्तिशाली विज्ञापन-धर्म आंदोलन और बंगाल में नामशूद्र आंदोलन के नेताओं ने गोलमेज सम्मेलन को तार भेजा कि अंबेडकर सभी दलितों के प्रतिनिधि भी थे।
इस अवधि की एक उल्लेखनीय विशेषता आदि-हिंदू महासभा के लिए पर्याप्त चमार समर्थन था। चमार कुछ अन्य दलित जातियों के एकदम विपरीत थे, जिनमें बाल्मीकि भी शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। इलाहाबाद और कानपुर में कांग्रेस की बैठक में चमार प्रतिभागियों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें अंबेडकर की आलोचना की गई थी और बैठक से बाहर निकलकर अपना विरोध दर्ज कराया था। सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ गाँव के आसपास के गाँव की चमार पंचायत ने दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। समय के नए मिजाज का संकेत देते हुए एटा में चमारों की एक बैठक ने कांग्रेस से किसी भी सहायता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट भी चमारों के अपने चल रहे राजनीतिक संघर्ष में विश्वास हासिल करने पर टिप्पणी कर रही थी। फर्रुखाबाद में जौनपुर और इटावा चमारों ने गोलमेज सम्मेलन में सकारात्मक कार्रवाई की मांग का समर्थन करने और दलितों को हिंदू समाज से अलग पहचान पर जोर देने के लिए अपनी जाति की बैठकें आयोजित करने का बीड़ा उठाया। मेरठ और मथुरा में कांग्रेस को हरिजन सम्मेलन रद्द करना पड़ा क्योंकि उसमें दलितों को शामिल नहीं किया जा सका। यह तेजी से स्पष्ट हो गया कि, जैसा कि जनवरी 1932 में एक पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, कांग्रेस को लोकप्रिय स्तर पर अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद "दबे हुए वर्गों से बहुत कम समर्थन" प्राप्त हुआ था।
गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक वार्ता विधान सभाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रकृति पर गतिरोध में समाप्त हुई। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधान मंत्री रामसे मैक डोनाल्ड ने 16 अगस्त, 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार ने भारत के "अछूत" के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विस्तार किया, जिससे उन्हें उन क्षेत्रों में अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति मिली, जहां उन्होंने आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाया था। गांधी ने 20 सितंबर, 1932 को 'आमरण अनशन' शुरू करके पुरस्कार का विरोध करने का फैसला किया। गांधी का 'महाकाव्य उपवास' हिंदुओं के प्रतिनिधियों और दलितों के प्रतिनिधियों के बीच वादे को पूरा करने में सफल रहा, हालांकि अम्बेडकर अंततः गांधी के प्रतिरोध के सामने यह महत्वपूर्ण था कि उन्हें दलितों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया और स्वीकार किया गया। गांधी के नेतृत्व में जाति हिंदुओं के प्रतिनिधियों और अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने 4 सितंबर, 1932 को पैक्ट के तहत पूना पैक्ट गाया, अम्बेडकर ने प्राथमिक और माध्यमिक चुनावों की प्रणाली के पक्ष में अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग को छोड़ दिया, जिसने प्राथमिक चुनावों में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की अनुमति दी, लेकिन आम चुनावों में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के बिना एक संयुक्त निर्वाचक मंडल बनाए रखा। जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेता गांधी के "अपने अंतिम बलिदान के लिए एक पक्ष-मुद्दा चुनने-निर्वाचक मंडल के उचित प्रश्न" के लिए आलोचनात्मक थे। अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है।
1933-1934 में आदि-हिंदू महासभा ने पूना समझौते के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का समन्वय किया। श्याम लाल मानिक चंद और चद्रिका प्रसाद जिज्ञासु सहित आदि-हिंदू नेताओं ने आजमगढ़, जालौन, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, एटा, मुजफ्फरनगर, आगरा, मैनपुरी और जौनपुर में कई बैठकें की और इसकी आलोचना की। उन्होंने मई 1933 में जौनपुर में आयोजित आदि-हिंदू महासभा के वार्षिक सम्मेलन पर भी ध्यान केंद्रित किया, पूना समझौते के विरोध में सम्मेलन में एक हजार से अधिक अछूतों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता नामशूद्र नेता बीसी मंडल ने की। 1933-34 में आवारा विरोध प्रदर्शनों के बाद 1937-38 में कांग्रेस मंत्रालय के खिलाफ आदि हिंदू नेताओं के नेतृत्व में और अधिक संगठित आंदोलन हुए। 1946 और 1947 में अनुसूचित जाति संघ द्वारा विरोध शायद उत्तर प्रदेश में दलितों द्वारा शुरू किया गया सबसे लोकप्रिय आंदोलन था, जो दर्शाता है कि संधि पर वियुगी और शास्त्री का गुस्सा लोकप्रिय स्तर पर साझा किया गया था।
समय के साथ-साथ दलितों में राजनीतिक चेतना का अनुपात अधिक होता गया। सामूहिक लड़ाई और मांग को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के साधन के रूप में माना जाता था। 1937 और 1938 में आगरा में जाटव युवा मंडल (लीग) के सम्मेलन द्वारा पारित निम्नलिखित प्रस्ताव क्रमशः इस तथ्य के प्रमाण हैं, ''सम्मेलन निर्णय लेता है कि भविष्य में लीग का उद्देश्य उपयुक्त तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना होगा। संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधन। यह सम्मेलन प्रांतीय विधान सभाओं के जाटव सदस्यों को प्रभावित करेगा कि चाहे वे जिस राजनीतिक दल से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हों, उन्हें समुदाय के हितों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सर्वसम्मति से मतदान करना चाहिए। इस अवधि के दौरान राजनीतिक परिपक्वता के संकेत दिखाते हुए दलित नेतृत्व ने लंदन में आयोजित दूसरे लंदन गोलमेज सम्मेलन में गांधी के नेता के रूप में डॉ अम्बेडकर के दावे का समर्थन नहीं किया था।
दूसरी ओर, दलित मुख्य रूप से कबीरपंथी बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उच्च जाति के वर्चस्व वाली राजनीति में प्रवेश कर गए। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख थी और कुछ दलितों को भी इसमें प्रवेश मिला था, लेकिन दलितों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का प्रभाव बिहार में फैल गया जहां उन्होंने 1935 में जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ा। हालांकि, कांग्रेस पार्टी का विकल्प स्थापित करने का उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। इस पार्टी की ताकत धीरे-धीरे खत्म हो गई। इसी तरह, कांग्रेस नेता जगजीवन राम ने डॉ. अम्बेडकर के किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के आह्वान के खिलाफ दलितों को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि पहले कहा गया था। 22 मई 1936 को लखनऊ में आयोजित अछूतों के सम्मेलन में, बाबूजी की पहल पर यह निर्णय लिया गया कि डॉ अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अछूतों के सामूहिक धर्मांतरण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए।
1937 के आम चुनावों के साथ दलित राजनीति का एक नया चरण शुरू हुआ, क्योंकि पूना पैक्ट के तहत सीटें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र थीं। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए दलितों को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य हो गया, जो दलितों और उच्च जातियों दोनों के लिए एक नया अनुभव था। कई दलितों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और आगरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता, कर्ण सिंह काने ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इलाहाबाद के श्यामलाल (1894-1959) आगरा के खेमचंद बोहरे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन दोनों हार गए।
दलित समूहों ने कांग्रेस की बैठकों के जवाब में राजनीतिक विरोधों का मुकाबला करने की एक नई रणनीति तैयार की। सितंबर 1932 के अंतिम सप्ताह में, आगरा में कांग्रेस की एक बैठक चमारों की अनुपस्थिति के रूप में चिह्नित की गई थी। जाटव महासभा ने उसी समय पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थन में और पूना समझौते के विरोध में एक बैठक आयोजित की थी। यह रणनीति उन कई क्षेत्रों में दिखाई दी जहां आदि-हिंदू आंदोलन सक्रिय था। इसी तरह के समानांतर प्रदर्शन अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, हरदोई, खीरी, कुमाऊं, लखनऊ, इलाहाबाद, जालौन, मेरठ और मुजफ्फरनगर में देखे गए। एक आदि-हिंदू नेता और कानपुर नगरपालिका बोर्ड के सदस्य करोरी मल खटीक ने पूना पैक्ट के विरोध में पांच सौ दलितों की एक बैठक आयोजित की। सीतापुर में एक गांव के चमारों ने कांग्रेस में शामिल हुए अन्य चमारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया, और उनकी सदस्यता बनाए रखने वालों को समुदाय से निष्कासित करने की धमकी दी। जौनपुर में चमार नेता अपने समुदाय के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के खिलाफ सलाह दे रहे थे, जिसने दलितों की भर्ती के लिए एक अभियान शुरू किया था।
1930 के दशक की शुरुआत से ही, संयुक्त प्रांत में दलित नेताओं की ओर से राजनीति, पहचान निर्माण और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी में रुचि बढ़ रही थी। एक अच्छा उदाहरण खेमचंद बोहरे हैं, जिन्हें 1918 और 1936 के बीच अगरा नगर परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह 1930 और 1936 के बीच संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य भी थे। उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों को प्रस्ताव दिया कि दलितों का एक सदस्य -वर्ग समुदाय को संयुक्त प्रांत में प्रत्येक जिला बोर्ड के लिए नामित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इसके कारण धर्म प्रकाश जैसे कई नेता सबसे आगे आए। धर्म प्रकाश को 1930 से 1932 तक मेरठ जिला बोर्ड में नामित किया गया था। अन्य में प्यारेलाल कुरील (आगरा बोर्ड) और महादेव प्रसाद (1930 में गोरखपुर बोर्ड) शामिल थे। खेमचंद बोहरे ने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष गवाही दी, और 1925 में एम.सी. राजा द्वारा गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने गए। हालाँकि, 1937 में जब उन्होंने प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ा। आगरा को हार का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक में, संयुक्त प्रांत में दबे-कुचले वर्ग के नेता भी 'नादों की राजनीति' में शामिल थे, यानी, ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों की संख्या गिनने के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास, उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए और अन्य प्रकार के कल्याण। लखनऊ के बाबू राम चरण, लखनऊ में आदि-हिंदू संघ के बलदेव प्रसाद जायसवार और दलित जठ सुधारक सभा गोरखपुर के राम दास जिवित जैसे नेताओं ने दिया। संयुक्त प्रांत में दबे-कुचले वर्गों की संख्या और उनकी निम्न स्थिति के कारण उन्हें होने वाली अक्षमताओं की प्रकृति के संबंध में भारतीय मताधिकार समिति के समक्ष साक्ष्य। बाबू राम चरण ने जोर देकर कहा कि 1921 की जनगणना में दिखाए गए अछूतों की संख्या कम थी और संयुक्त प्रांत में दलित वर्गों की संख्या हिंदुओं की कुल आबादी का कम से कम 60 प्रतिशत थी। इस विवाद में अखिल भारतीय जाटव सभा के अध्यक्ष धन सिंह और आगरा, शाहगंज आदि में अन्य दलित-वर्ग संघों द्वारा उनका समर्थन किया गया था। एक सामान्य पैटर्न यह है कि शुरू में कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और कभी-कभी आकर्षित हुए। आर्य समाज और उसके सुधारवाद, लेकिन 1940 के दशक तक एक अम्बेडकरवादी स्थिति में स्थानांतरित हो गए। अच्छे उदाहरण बाबू राम चरणजी हैं जो स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में कांग्रेस और करण सिंह केन के साथ सक्रिय हो गए, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव के लिए खड़े हुए और 1937 में आगरा से जीते।
यह दिलचस्प है कि आदि-हिंदू आंदोलन ने 1937-38 में कांग्रेस मंत्रालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। 1937 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रालय के गठन के बाद, कांग्रेस और लीग के बीच संबंध टूट गए। 1938 में लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के कुशासन का विवरण देते हुए पीरपुर रिपोर्ट प्रकाशित की और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया। मानिक चंद ने पहली बार 1938 की गर्मियों में अलीगढ़ में एक विरोध प्रदर्शन में लीग और आदि-हिंदू आंदोलन के बीच गठबंधन की आवश्यकता का उल्लेख किया, और उन्होंने चमारों से मुसलमानों से भोजन स्वीकार करने का आग्रह किया। लखनऊ में, आदि-हिंदू नेताओं ने कांग्रेस मंत्रालय के खिलाफ अपने प्रस्तावित दो दिवसीय प्रदर्शन में मुस्लिम लीग की मदद स्वीकार करने का फैसला किया। बरेली के दलित नेता धर्म प्रकाश ने अलीगढ़ में भी इसी तरह के गठबंधन की वकालत की थी. आदि-हिंदू महासभा के नेता ने बिजनौर, पीलीभीत, मैनपुरी, इटावा और एटा में बैठकों में कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करने वाले दो संगठनों की समानता पर जोर दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने अगस्त 1941 में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य (पाकिस्तान) के निर्माण की अपनी मांग की घोषणा की, बदायूं में एक बैठक में दलितों ने भारत के एक हिस्से में एक अलग ''अछुतिस्तान'' की मांग की और मदद मांगी। इसे हासिल करने में मुस्लिम लीग।
1949 में, नंदलाल वियोगी ने इलाहाबाद में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था अम्बेडकर की आवाज़ अर्थ अच्युतो का संघ (द वॉयस ऑफ़ अम्बेडकर, या द फेडरेशन ऑफ़ अनटचेबल्स)। अनुसूचित जाति संघ 1940 के दशक में एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरा था जिसने सभी निचली जातियों (अछूतों) के लिए एक राजनीतिक मंच की पेशकश की थी, और वियुगी की उपाधि ने अम्बेडकर और संघ के महत्व को एक नई आवाज या आवाज देकर अछूत पहचान और राजनीति को फिर से आकार देने की घोषणा की। . शीर्षक ने जाटवों, रैदासियों, पासियों, धनुकों और चमारों के विविध अछूत सामाजिक संगठनों को एक ही राजनीतिक गठन में एक साथ लाने में संघ की भूमिका को भी रेखांकित किया।
पूना पैक्ट की चर्चा को घेरने वाले आक्रोश और विरोध को दलितों के 1937 और 1945-46 के चुनावों के अनुभव ने और बढ़ा दिया था, जिसमें पूना पैक्ट में निहित चुनावी प्रावधानों ने गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए चुने जाने को असंभव बना दिया था। इसके अलावा, 1946 के कैबिनेट मिशन टू इंडिया, जिसे भारतीयों को राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भेजा गया था, ने 1946 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण दलितों का प्रतिनिधित्व करने के फेडरेशन के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की इसकी मांग को खारिज कर दिया। और संवैधानिक सुरक्षा गार्ड। फेडरेशन का गठन अंग्रेजों के लिए दलित एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था, जिन्होंने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर एक नए दौर की संवैधानिक बातचीत का उद्घाटन किया था, जिसकी शुरुआत 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों और 1946 में कैबिनेट मिशन से हुई थी। आदि-हिंदू आंदोलन के मुद्दे: आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक अलग पहचान का दावा।
1940 के दशक तक, निचली जाति के सभी वर्ग और यहां तक कि दलित कांग्रेसी भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे और अलग पहचान की भावना महसूस कर रहे थे। जून 1946 में मेरठ के कुमार आश्रम में जिला हरिजन सम्मेलन ने विधान और संविधान सभाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कुमार आश्रम जिले में हरिजनुधर का केंद्र था। सहारनपुर जिले की हरिजनुधर सभा ने उस महीने के अंत में इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। दोनों प्रस्तावों को कांग्रेस के अध्यक्ष को संबोधित किया गया और दलितों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन दोनों सम्मेलनों में कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता जयपाल सिंह और गिरधारी लाल भी शामिल हुए। जयपाल सिंह 1946 के चुनाव में फैजाबाद (पूर्व) की आरक्षित सीट के लिए चुने गए थे, जबकि गिरधारी लाल सहारनपुर (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। यहां तक कि कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध दलित नेता, जगजीवन राम, एक बार गांधी के साथ संघ के साथ अधिक सहमत हुए। जुलाई 1946 में लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में, राम ने कहा कि "अनुसूचित जातियों को एक प्रांत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
अनुसूचित जाति संघ ने पूना पैक्ट के खिलाफ एक संगठित अभियान शुरू करके दलितों को एक संस्थागत मंच प्रदान किया। संघ की स्थापना जुलाई 1942 में नागपुर में हुई थी, और उत्तर प्रदेश के आदि-हिंदू नेता भारत के अन्य हिस्सों के नेताओं के साथ अपना समर्थन देने के लिए उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में संघ को आदि-हिंदू महासभा का एक योग्य उत्तराधिकारी माना जाता था और तेजी से पहले के संगठन को बदल दिया। वियुगी के अनुसार, फेडरेशन ने पंजाब में विज्ञापन-धर्म मंडल, बंगाल में नामसुद्रों की दलित वर्ग लीग और मध्य प्रांतों में दलित वर्ग संघ जैसे अछूत संगठन को भी बदल दिया। फेडरेशन ने दलित संगठनों को आकर्षित किया, और यहां यह रेखांकित करने योग्य है कि, हालांकि कुमाऊं शिल्पकार महासभा एक उल्लेखनीय अपवाद है, इनमें से अधिकांश संगठन चमारों के थे: जाटव महासभा, इलाहाबाद की रैदास महासभा, कुरील महासभा, और चमार महासभा। कानपुर। फेडरेशन की जिला शाखाएँ आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, एटा, इटावा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और कुमाऊँ में स्थापित की गईं और ये शाखाएँ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को प्रमाणित करती हैं।
अनुसूचित जाति संघ ने तेजी से चुनावों में प्रवेश किया। उदाहरण के लिए करण सिंह केन 1936 की प्राइमरी में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में 1945 की प्राइमरी में प्रवेश किया। इसी प्रकार आर.एस. 1945 में फेडरेशन के उम्मीदवार इलाहाबाद के श्यामलाल 1936 की प्राइमरी में निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे। फेडरेशन के लिए इस तरह का समर्थन था कि उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ की चार शहरी सीटों से कांग्रेस के केवल चार उम्मीदवारों की तुलना में इसके सभी नौ उम्मीदवारों ने प्राथमिक चुनावों में जीत हासिल की। प्राइमरी में सिर्फ दलितों ने दलित उम्मीदवारों को वोट दिया। लेकिन 1946 में हुए आम चुनावों में, फेडरेशन के सभी उम्मीदवार कांग्रेस के दलित उम्मीदवारों से हार गए, क्योंकि इस चरण में सवर्ण हिंदुओं और दलितों के वोट जमा हो गए थे। हिंदुओं ने कांग्रेस के दलित उम्मीदवारों को वोट दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फेडरेशन के उम्मीदवारों को हराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में फेडरेशन ने 1946 और 1947 में पूना पैक्ट, कांग्रेस और कैबिनेट मिशन अवार्ड के विरोध में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांगों को खारिज करने के लिए सत्याग्रह (संघर्ष) शुरू करने का फैसला किया और इसके उन्मूलन की मांग की। बेगरी, दलितों को भूमि का वितरण, मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इस संघर्ष के पहले चरण ने उत्तर प्रदेश के तेईस जिलों को प्रभावित किया, जिनमें से मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा, इटावा, खीरी, कानपुर, आजमगढ़ और गोरखापुर ने जून से नवंबर 1946 तक लंबे समय तक आंदोलन देखा। फेडरेशन जुलाई-अगस्त 1946 और मार्च-मई 1947 में लखनऊ में दो सत्याग्रहों का भी आयोजन किया। पहले का समय विधान सभा के कार्य दिवसों के साथ मेल खाने का था, जुलाई, 16 से अगस्त तक। सत्याग्रहियों ने विधानसभा के सामने दैनिक प्रदर्शन किया। इसकी लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाएं, क्योंकि इसमें आनुपातिक रूप से दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं था। उन्होंने तख्तियां लिए हुए थे और पूना पैक्ट को वापस लो ("स्क्रैप द पूना पैक्ट") जैसे नारे लगाए। विरोधों की इस श्रृंखला का समापन बिहारी लाल जायसवार, प्यारे लाल तालिब और शंकरानंद शास्त्री जैसे फेडरेशन के प्रमुख नेताओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष तिलक चंद कुरील सहित लगभग चार सौ दलितों की गिरफ्तारी में हुआ। एटा, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, अलीगढ़, आगरा, फतेहगढ़, गोरखपुर और आजमगढ़ सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए।
कांग्रेस सरकार और विधान सभा के अलोकतांत्रिक चरित्र के खिलाफ फेडरेशन के आंदोलन का दूसरा चरण मार्च से अप्रैल 1947 तक आयोजित किया गया था। सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय मार्च 1-2, 1947 में आगरा के पास फिरोजाबाद शहर में सफल रहा, जो पच्चीस हजार दलितों ने भाग लिया। एक बार फिर आंदोलन की योजना उन दिनों के साथ शुरू की गई जब विधानसभा का सत्र 25 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च तक चल रहा था। उत्तर प्रदेश में फेडरेशन के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने सत्याग्रह के एक भाग के रूप में गिरफ्तारी दी। लखनऊ। माणिक चंद, गोपी चंद पीपल, तिलक चंद कुरील और स्वामी छमनन्द सहित, जो इस विरोध के प्रमुख आयोजक थे। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में अधिक दलितों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार बारह महिलाओं सहित संघ के लगभग 1,407 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवक सूबे के सभी हिस्सों से आए थे।
विधान में दलित प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही हमें बाराबंकी, बांदा और सीतापुर जिले में चमारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बारे में बताती है जहां बेगारी के खिलाफ विरोध शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 1 और 30 सितंबर, 1946 को बेगारी सापेक्ष हिंसा में सौ से अधिक चमार मारे गए थे। हालांकि, कांग्रेस सरकार ने इन मौतों की आधिकारिक जांच शुरू करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि यह कीमती संसाधनों की बर्बादी होगी। फिर भी, आंदोलन के स्वर और स्वभाव ने उत्तर में कांग्रेस सरकार को 5 जून 1947 को बेगारी और उसके दुरुपयोग की जांच के लिए एक जांच स्थापित करने के लिए मजबूर किया। इस जांच के आधार पर हम कह सकते हैं कि अवध के कम से कम पंद्रह जिलों और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, सीतापुर, में बेगारी के खिलाफ चार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।