क्या अकबर राष्ट्रीय शासक था? इसे राष्ट्रीय शासक कहना कहाँ तक तर्क संगत है। सिद्ध कीजिये।/Was Akbar a national ruler? To what extent is it reasonable to call it a national ruler? Prove it.

NOTE:- ENGLISH AND HINDI LANGUAGE:-      

प्रश्न---- सल्तनत कालीन केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिये।
अथवा
दिल्ली सल्तनत  की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए।

 Dr. Om Prakash Singh, Assistant Professor, Deptt of History, Government P.G CollegeThakurdwara, Moradabad (U.P) India.                                                             

उत्तर----- सल्तनत काल मे भारत मे एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई जो अरबी-फारसी पद्वति पर आधारित थी। सल्तनत काल मे प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। उलेमाओ की प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। खलीफा इस्लामिक संसार का पैगम्बर के बाद सर्वोच्च नेता होता था। प्रत्येक सुल्तान के लिए आवश्यक होता था कि खलीफा उसे मान्यता दे, फिर भी दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तानों ने खलीफा को नाममात्र का ही प्रधान माना। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने अपने को खलीफा का नायब (नाइब) कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खलीफा का नाइब नही माना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के मिथक को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुहम्मद तुगलक ने अपने शासन काल के  प्रारम्भ में खलीफा को मान्यता नही दी, पर शासन के अन्तिम चरण में  खलीफा को मान्यता  प्रदान कर दी।
                                                       *केंद्रीय प्रशासन*

सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। राज्य की सम्पूर्ण शक्ति उसमे केंद्रित होती थी। विधानपालिका, न्यायपालिका, और कार्यपालिका पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण था। सल्तनत काल मे उत्तराधिकार का कोई नियम नही था। कभी-कभी शक्ति के आधार पर भी सिंहासन पर अधिकार किया जाता था। सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश होता था। लेकिन वह शरीयत के अधीन ही कार्य करता था।

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* मंत्रिपरिषद---- यद्यपि सत्ता की धुरी सुलतान होता था फिर भी प्रशासन में सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसे “मजलिस-ए-खलवत” कहा जाता था। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए सुल्तान वाध्य नही होता था। वह इसकी नियुक्त एवं पदमुक्ति अपनी इच्छानुसार करता था।
* सुल्तान के प्रमुख अधिकारी एवं विभाग---- सुल्तान के पश्चात राज्य एवं प्रशासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति नायब (नायब-ए-मामलिकात) या उपसुल्तान होता था। नायब सुल्तान की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करता था। इस पद पर राजवंश के किसी व्यक्ति, प्रमुख सैनिक अधिकारी या अमीर की वहली होती थी।
* विजारत (वजीर)------ सुल्तान का प्रमुख सहयोगी वजीर होता था जो सुल्तान और प्रजा के बीच की कड़ी का काम करता था। सुल्तान के पश्चात प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी उसे ही माना जाता था। इसका प्रमुख कार्य वित्त एवं राजस्व की देखभाल करना होता था और कभी-कभी सैन्य अभियानों में भी भाग लेता था। इसका कार्यालय “दीवान-ए-वजारत” के नाम से जाना जाता था। वजीर अनेक अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से अपने कार्यो को पूरा करता था। इन अधिकारियों में प्रमुख नायब वजीर, मुशरिफ-ए-मुमालिक (प्रमुख लेखाकार) मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक (महालेखा परोक्षक) मजमुआदार (आय-व्यय का व्यवस्थापक) एवं खजीन (खजांची) थे। विजारत से ही संबंधित विभाग थे-- दीवान-ए-वक़ूफ़ (व्यय के कागजातों को तैयार करने वाला विभाग), दीवान-ए-मुस्तखराज (वसूले गये अतिरिक्त करो कि देखभाल करने वाला विभाग) दीवान-ए-अमीर कोही (कृषि विभाग)
इस प्रकार से वजीर विभिन्न प्रकार के कार्य करता था। वह सिर्फ राजस्व व्यवस्था से ही संबंधित नही था बल्कि सैनिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाता था।
* महत्वपूर्ण विभाग और उससे संबंधित मंत्री------ वजीर के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभाग और उससे संबंधित मंत्री भी होते थे जैसे आरिज-ए-मुमालिक (दीवान-ए-आरिज विभाग का अधिकारी अर्थात सेना मंत्री)  दीवान-ए-इंशा (आलेख विभाग) इसका प्रमुख दवीर-ए-खास होता था। दीवान-ए-रसालत (विदेश विभाग) सद्र-उस-सुदूर (धार्मिक विभाग), काजी-उल-कुजात (न्याय विभाग) आदि।
* अन्य विभाग एवं पदाधिकारी----- उपर्युक्त अधिकारियों के अतिरिक्त सुल्तान के अधीन अन्य पदाधिकारी भी होते थे---वकील-ए-दर, अमीर -ए-हाजिब, सर जांदर, अमीर-ए-मजलिस, अमीर-ए-आखुर, शाहना-ए-पील, अमीर-ए-कोही आदि सुल्तान एवं उसके राजमहल की व्यवस्था के लिए भी अनेक पदाधिकारी थे। बड़ी संख्या में गुलाम भी रखे जाते थे जो उनकी व्यक्तिगत सेवा मेंथे। इन अधिकारियों को राज्य की ओर से पर्याप्त वेतन और सुविधाए दी जाती थी। उच्चतम अधिकारियों को जागीर दी जाती थी।

* सैन्य व्यवस्था------ तुर्की शासको ने अपने राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए तथा बाह्य आक्रमणकारियों का सामना करने एवं आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए सैन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। सैन्य व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया- हश्म-ए-क़ल्ब (केंद्रीय सेना) और हश्म-ए-अतरफ़ (प्रांतीय सेना)। जेहाद के समय इस्लामिक स्वयं सेवकों की सेना भी तैयार की जाती थी।
  सैन्य व्यवस्था की देखभाल के लिए “दीवान-ए-आरिज विभाग” स्थापित किया गया था। जिसका प्रमुख आरिज-ए-मुमालिक होता था। सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली के आधार पर था। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सुल्तान के बाद खान होता था। सेना को तीन भागो यथा- पैदल, घुड़सवार और हस्थ सेना में बांटा गया था।
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने केन्द्र में एक स्थाई सेना रखी और उसे नकद वेतन दिया और घोड़ो को दागने की प्रथा चलाया। दिल्ली सुल्तानों के पास एक जल-बेड़ा भी था जिसका प्रधान “अमीर-ए-बहर” होता था। गुप्तचर या यजदी सेना के आवश्यक अंग थे।
* न्याय व्यवस्था----- न्याय का प्रधान सुल्तान होता था। इस समय इस्लामी कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। सुल्तान की सहायता के लिए काजी एवं सद्र होते थे। मुफ़्ती कानूनों की व्याख्या करता था। राज्यो में अनेक स्थानीय न्यायालय होते थे। छोटे-मोटे झगड़ो का पंचायतो के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता था। राज्य कानून के पालन पर विशेष ध्यान देता था। उसे भंग करने वालो को दण्ड दिया जाता था। स्थानीय, धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों को भी महत्व दिया जाता था।
* डाक,पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था----- राज्य के विभिन्न भागो से समाचर प्राप्त करने, शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं  विद्रोहियों और महत्वाकाक्षी  अमीरों की गतिविधियों पर नियंत्रण  रखने के लिए डाक, पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की स्थपना की गई
* राजस्व व्यवस्था---- राज्य की आय के दो प्रमुख स्रोत थे--धार्मिक कर एवं सामान्य कर। सामान्य करो में सबसे प्रमुख भूमि कर था, भूमि के स्वरूप के अनुसार राजस्व की मात्रा निश्चय की गई थी भूमि को चार भागों में बांटा गया था- राज्य के पदाधिकारियों की भूमि, दान में दी गई भूमि, खालसा भूमि, अधीनस्थ हिन्दू राजाओ और सामंतो की भूमि। खिराज एवं उश्र भूमि कर था, जो क्रमशः 1/2 या 1/10 भाग तथा  1/5 या 1/10 भाग होता था। लगान की राशि बटाई अथवा मसाहत द्वारा ली जाती थी। इसके  अतिरिक्त जजिया कर और ख़ुम्श कर तथा  जकात कर थे, जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी लगान वसूलने का कार्य आमिल, पटवारी, चौधरी, मुकद्दम, खूत,कानूनगो करते थे। राज्य को लावारिस संपत्ति, नजराना, भेंट,  आर्थिक जुर्मानों से भी अच्छी आमदनी होती थी।
* प्रान्तीय प्रशासन---- प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था जिसे प्रान्त (सूबा) या अक़्ता (इक्ता) कहा जाता था, इसका प्रमुख “इक्तादार” होता था। उसे अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये सेना रखते थे, लगान वसूली करते थे और प्रान्तों में शांति व्यवस्था बनाये रखते थे। यद्यपि इन पर केन्द्र का नियंत्रण होता था। केंद्रीय शक्ति कमजोर होने पर ये प्रान्तपति विद्रोह कर दिया करते थे। इस प्रवृत्ति ने अंततः सल्तनत के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

* स्थानीय शासन----- 14 वी शताब्दी में प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रान्तों को भी विभिन्न शिको (जिलों) में बांटा गया था। इसका प्रमुख शिकदार होता था, इनके नीचे आमिल नामक अधिकारी होता था, जो परगने पर शासन करता था। गाँव प्रशासन  की सबसे छोटी इकाई थी। इन प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य भी लगान वसूली, एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना था।
  निष्कर्ष------ यदि सल्तनत कालीन व्यवस्था का ठीक प्रकार से अवलोकन किया जाय तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इसमें विघटनकारी तत्व बहुत ही सक्रिय एवं सशक्त थे। मौके का फायदा उठाकर ऐसे तत्वों ने सल्तनत की नींव खोखली कर दी। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि तुर्को ने मध्यकालीन भारत मे प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नही किया बल्कि थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ प्राचीन व्यवस्था को ही बनाये रखा। सम्भवतः इसी कारण समूचे भारत मे तुर्की शासन की स्थापना सरलता से हो गई। इस व्यवस्था के अनेक गुणों को मुंगलो ने भी स्वीकार कर लिया।

IN ENGLISH:-

Question--- Describe the central and provincial government system during the Sultanate period.

Or

Describe the governance system of Delhi Sultanate.

Ans---- A new governance system started in India during the Sultanate period, which was based on the Arabic-Persian system. The administrative system in the Sultanate period was completely based on Islamic religion. The Ulemao had an important role in the administration. The Caliph was the supreme leader of the Islamic world after the Prophet. It was necessary for every sultan to recognize the caliph, yet the Ottoman sultans of the Delhi Sultanate considered the caliph to be a nominal head. Most of the sultans of the Delhi Sultanate called themselves the naib (naib) of the Caliph. Alauddin Khilji did not consider himself the Naib of the Caliph. Qutbuddin Mubarak Khilji was the first sultan who broke the myth of the caliph and declared himself as the caliph. Muhammad Tughlaq did not recognize the Caliph at the beginning of his reign, but gave recognition to the Caliph in the last phase of his rule.

                                         *Central Administration*

The Sultan was the head of the central administration. All the power of the state was concentrated in him. The Sultan had complete control over the legislature, the judiciary, and the executive. There was no rule of succession in the Sultanate period. Sometimes on the basis of power also the throne was taken. The Sultan was completely autocratic. But he used to work only under the Shariat.

* Council of Ministers ---- Although the Sultan was the axis of power, yet there was a Council of Ministers called "Majlis-e-Khalwat" to assist the Sultan in the administration. The Sultan was not obliged to follow the advice of the Council of Ministers. He used to appoint and discharge it according to his wish.

* Chief officers and departments of the Sultan--- After the Sultan, the most important person in the state and administration was the Naib (Naib-e-Mamlikat) or Up-Sultan. The Naib used to exercise all his powers in the absence of the Sultan. In this position, a person of the dynasty, a prominent military officer or amir used to have a wahli.

* Vijarat (Wazir)------- The main aide of the Sultan was the Wazir, who acted as a link between the Sultan and the subjects. After the Sultan, he was considered the highest officer of the administration. Its main function was to look after finances and revenues and sometimes also participated in military campaigns. Its office was known as "Diwan-i-Wajrat". The vizier used to complete his tasks with the help of many subordinate officers. Prominent among these officers were Naib Wazir, Mushrif-i-Mumalik (Chief Accountant), Mustaufi-i-Mumalik (Prospector General of Accounts), Majmuadar (Administrator of Income and Expenditure) and Khazin (Treasurer). The departments related to Vizarat were- Diwan-i-Waqof (Department for preparation of expenditure documents), Diwan-i-Mustakhraj (Department to take care of extra taxes collected) Diwan-i-Amir Kohi (Department of Agriculture)

In this way the vizier used to perform different types of work. He was not only related to the revenue system but also performed military and administrative responsibility.

* Important Departments and related Ministers------ Apart from the Wazir, there were also some other important departments and ministers related to it like Ariz-i-Mumalik (Officer of Diwan-i-Ariz Department i.e. Army Minister) Diwan-i- Insha (articles department) was headed by Davier-i-Khas. Diwan-i-Rasalat (Foreign Department), Sadr-us-Sudoor (Religious Department), Qazi-ul-Quzat (Department of Justice) etc.

* Other Departments and Officers ---- In addition to the above officers, there were other officials under the Sultan---Vakil-i-Dar, Amir-e-Hajib, Sir Zander, Amir-e-Majlis, Amir-e-Akhur, Shahna-e-Peel, Amir- a-kohi etc. There were also many officials for the arrangement of the Sultan and his palace. A large number of slaves were also kept who were in their personal service. These officers were given adequate salary and facilities by the state. Jagirs were given to the highest officials.

* Military System------- The Turkish ruler’s paid special attention to the military system for the security and expansion of their kingdom and to face the external invaders and suppress the internal rebellion. The military system was divided into two parts- Hasham-e-Qalb (Central Army) and Hasham-e-Atraf (Provincial Army). An army of Islamic volunteers was also prepared at the time of jihad.

  The “Diwan-i-Ariz Department” was established to look after the military system. Whose chief was Ariz-i-Mumalik. The classification of the army was on the basis of the decimal system. The highest officer of the army was the khan after the sultan. The army was divided into three parts, namely infantry, cavalry and hand army.

Alauddin Khilji was the first sultan of Delhi who kept a standing army at the center and paid him cash salary and started the practice of firing horses. The Delhi Sultans also had a water fleet headed by the "Amir-i-Bahar". Detectives or Yazdi were an essential part of the army.

* Justice System ----- The head of justice was the Sultan. Islamic laws at this time were based on Shariat, Quran and Hadith. There were Qazi and Sadr to assist the Sultan. The mufti used to interpret the laws. There were many local courts in the states. Efforts were made to resolve minor disputes through Panchayats. The state paid special attention to the observance of the law. Those who broke it were punished. Local, religious and personal laws were also given importance.

* Postal, Police and Intelligence System---- To receive news from different parts of the state, to maintain peace and to control the activities of rebels and ambitious nobles, the Department of Posts, Police and Intelligence was established.

* Revenue System ---- There were two main sources of income of the state - religious tax and general tax. The most important of the general taxes was the land tax, the amount of revenue was decided according to the nature of the land, the land was divided into four parts - land of state officials, donated land, Khalsa land, subordinate Hindu kings and feudatories. Land of. Khiraj and Ushra were land tax, which was 1/2 or 1/10 part and 1/5 or 1/10 part respectively. The amount of rent was collected by sharing or masahat. Apart from this, there was Jizya tax and Khumsh tax and Zakat tax, from which the state used to get income. The state also earned a good income from unclaimed property, tribute, gifts, financial fines.

* Provincial Administration ---- For administrative convenience, the empire was divided into various administrative units, which were called provinces (subah) or aqta (Iqta), whose head was "Iqtadar". He had complete freedom in his internal affairs. They kept the army, collected rent and maintained peace in the provinces. Although these were under central control. These provinces used to revolt when the central power was weak. This trend ultimately contributed significantly to the downfall of the Sultanate.

* Local Government ----- In the 14th century, the provinces were also divided into different Shiko (districts) for administrative convenience. Its chief was the Shikdar, under him was an officer named Amil, who ruled the pargana. The village was the smallest unit of administration. The work of these administrative officers was also to collect rent, and to maintain peace.

  Conclusion--If the Sultanate period system is observed properly, and then its biggest weakness was that the disruptive elements were very active and strong in it. Taking advantage of the opportunity, such elements hollowed out the foundation of the Sultanate. The biggest feature in this system is that the Turks did not radically change the prevailing administrative system in medieval India, but retained the ancient system with few changes. Probably for this reason Turkish rule was easily established in the whole of India. Many of the merits of this system were accepted by the Mughals as well.

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